बिग्रिएको सम्बन्ध तबसम्म बिग्रिइरहन्छ, जबसम्म संवादहीनता हुन्छ। जब संवादको ढोका हुन्छ, सम्बन्ध क्रमश: सुध्रिन्छ। नक्सा प्रकरणसँगै नेपाल र भारतबीच बढेको तिक्तता पनि अब हट्दै गएको छ। आ-आफ्नै अहंमा दुईतिर फर्किएका दुई देशबीच उच्च कूटनीतिक संवाद सुरु भएको छ। यसले परापूर्वकालदेखि रहेको मैत्रीपूर्ण घनिष्टता पूर्ववत् बन्ने बाटो खोलेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमण र त्यहाँ भएको सौहार्दपूर्ण वार्ता यसको सेतु बनेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादसँगै बढेको दूरी यसले निकै छोट्याएको छ। नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले सीमा समस्या चाँडै सुल्झाउने सहमति गरेको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका विषयको समीक्षा गरेको छ।
नेपालमा कोभिड १९ खोपको सहज उपलब्धता, नाका व्यवस्थापन, अन्तरदेशीय यातायात, आर्थिक सहयोग, व्यापार, जलविद्युत्, जलस्रोतलगायत विषय बैठकका एजेन्डा बने। बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन ग्रहण र थप नयाँ हवाई रुटबारे पनि छलफल गर्यो। व्यापार तथा पारवहन सन्धि र रेल सेवामा सहकार्यलाई अझ सुदृढ तुल्याउने सहमति भएको छ। अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत यातायात पहुँचबारे समेत छलफल गरियो।
नेपाल र भारतबीच शदीयौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध छ। दुई मुलुकबीच समान हावापानी, भाषा, धर्म र संस्कार मात्रै नभएर रोटीबेटीको समेत प्रगाढ सम्बन्ध छ। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ मजबुत छ। पछिल्लो संवादहीनता लामो समय रहेकामा दुवै देश र दुवैका नागरिक चिन्तित थिए। अब भने भरोसालाग्दो परिस्थिति बनेको छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा सीमा विवाद आपसी छलफलबाटै टुंग्याउने सहमति दुई मुलुकबीच भएसँगै धेरैको चासो रहेको यो समस्या सल्टिने अपेक्षा गरिएको छ। यस हिसाबले भर्खरै सम्पन्न बैठकलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । बैठकमा भएका सहमतिअनुसार आगामी दिनमा पनि निरन्तर प्रभावकारी रूपमा वार्ता र छलफल अघि बढाउनुपर्छ। अहिले उपलब्धिमूलक ठानिएको बैठक कति सफल भयो वा भएन भन्ने निक्र्योल त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर सीमा विवाद सधैंका लागि टुंगिन्छ। र, दुई देशबीचका असमझदारी हटेर जान्छन्।
नेपाल र भारतको सीमा एक हजार नौ सय किलोमिटर छ। त्यसमध्ये अधिकांश सीमा खुला छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको सीमा सम्बन्धमा पटकपटक समस्या आउने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा सीमा स्तम्भ गायब भएका छन्। कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक सीमा रेखा (खोला, नदी आदि) परिवर्तन भएका छन्। कतै नेपाली भूमि भारतीय नागरिकका हकभोगमा छन्, कतै भारतीय भूमि नेपाली नागरिकका हकभोगमा। निश्चित मापदण्डका आधारमा समस्या सल्टाउने हो भने विवादै रहँदैन। त्यसका लागि पनि उपयुक्त अवसर वार्ता नै हो। अहिले जुन वार्ताको प्रारम्भ भएको छ, त्यसले भविष्यमा पुन: कुनै विवाद नबल्झिने गरी समस्या सल्टाउन सके दुवै देशका लागि फाइदाजनक हुने थियो। त्यसैले वार्तामा दुवै मुलुका सरकार एवं उच्च अधिकारीहरू कूटनीतिक कौशल र प्राविधिक क्षमताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसपछि आफूसँग भएका तथ्य, प्रमाण र दस्ताबेजका आधारमा छलफल गर्नुपर्छ। झगडाको शैलीमा होइन सौहार्द वातावरणमा समस्या सल्टाउने प्रयास हुनुपर्छ।
यतिखेर मुलुकमा सत्तारूढ दल नै विभक्त छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका छन् । नेकपाकै अर्को खेमासहित विपक्षीहरू विरोधमा सडकमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कामचलाउको उपमा दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण र वार्तालाई 'अवैध' भन्ने आवाजसमेत सुनिन्छ । तर, यो पूर्वनिर्धारित बैठक हो। नेपाल-भारत सम्बन्ध लामो समय कचपल्ट्याएर बिगारिरहनु पनि राम्रो होइन । त्यस कारणले वर्तमान सरकारको वार्ताको अग्रसरमा प्रश्न उठाउनु अर्थहीन हो। विवाद मत्थर पार्नेभन्दा सरकारको विरोध मात्रै गर्ने र अझ चर्काउन प्रेरित गर्ने गतिविधि बन्द हुनुपर्छ। सरकारको विरोध गर्ने नाममा छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारिरहनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
