काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । यसअघि शुक्रबारको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा बृह्तपूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको व्यहोरा र राष्ट्रपतिको सदरको सिफारिस गर्दा प्रयुक्त संविधानको धारा फरकफरक रहेको भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले नयाँ प्रश्न खडा गरेका छन्। रिट निवेदक रहेका निवर्तमान सांसद देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।
राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा ७६ को ७ उल्लेख भएको बताउँदै श्रेष्ठले फेर्न पाइने वा नपाइने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका कागजात सरकारले अनायासै फिर्ता लगेको भन्दै श्रेष्ठले आपत्तिसमेत जनाएका थिए। पुस १९ गते सर्वोच्चमा पठाइएका कागजात पुस २४ मा फिर्ता लगेको भनाइ श्रेष्ठको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्चका चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रश्न पनि संवैधानिक इजलासमा उठेको छ। रिट निवेदक रहेकी शशि श्रेष्ठले इजलासमा यस्तो प्रश्न उठाएकी थिइन्। न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानलाई फरकफरक समयमा भेटिएको दाबी श्रेष्ठको छ। श्रेष्ठ बोल्दै गर्दा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले रोकेका थिए।
यही पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठककको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आउँदो माघ १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । सोही विषयमा दर्जन बढी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
