संवैधानिक इजलासमा सवाल-जवाफ : प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने अधिवक्ताको जिकिर

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आइतबार संवैधानिक इजलासमा  सुनुवाइ सुरु भएको छ । 

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन राजालाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको दाबी गरेका छन् । 

• ओलीलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, जनताले होइन : प्रचण्ड

अधिवक्ता आचार्यले पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्था र संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा भएको बताए । उनले अन्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने दाबी प्रस्तुत गरे । 

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर पटकपटक दोहोर्याए । अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नै नभएको दाबी गर्दै गर्दा बहसमा सहभागी न्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ को कसले उपयोग गर्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । संविधानको धारा राम्ररी पढ्नसमेत न्यायाधीशले आचार्यलाई सुझाए । 

बहसका क्रममा न्यायाधीश र अधिवक्ता आचार्यबीच सवालजवाफ भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अवस्थालाई आकलन गरेर संसद विघटन गर्न नसक्ने दाबी प्रस्तुत गरिन् । 

सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता आचार्य र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणबीच सवाल जवाफ भएको छ । अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको जिकिर गर्दा त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफ दिएका हुन् । 

राणाले अधिवक्ता आचार्यलाई प्रश्न गर्दै भने, धारा ७६ को आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् र ? त्यसको जवाफमा अधिवक्ता आचार्यले काल्पनिक कुरा अदालतमा जान नमिल्ने बताए । संविधानमा भएका विकल्पको प्रयोग नै नगरी संसद विघटन भएको तर्क गर्न नमिल्ने आचार्यको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विकल्प नभएको जानकारी सदनलाई गराउनुपर्नेसमेत उनले बताएका छन् । 

पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो । 

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र  सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । 

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने  तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए । 

 कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।