संघीयताका जटिलता

संघीयता सबै प्रकारका सुविधा र सरलता प्रदान गर्दै समृद्धिको दिशामा अभिमुख हुनै सकेन

विश्वभर एकात्मक र संघात्मक शासन प्रणालीको अवलम्बन हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको छ। संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा धेरै प्रकारका कठिनाइ र चुनौतीको सामना देशले गरिराखेको छ। संघीयताका केही सुन्दर पक्ष छन्। यसले अन्तरप्रादेशिक विषमताको निराकरण गर्ने उद्देश्य राख्छ। यसका साथै धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायतका विभेद अन्त्य गर्ने महान् उद्देश्य राख्छ। एकात्मक शासनको तुलनामा संघीयताले सबै प्रकारका सुविधा र सरलता प्रदान गर्दै देशको समृद्धिको दिशामा अभिमुख हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा नागरिक त्यो अवस्थाबाट लाभान्वित हुन पाइराखेका छैनन्, संघीयता कार्यान्वयनबाट सर्वसाधारण नागरिक नभई राजनीतिज्ञ र कार्यकर्तालाई फाइदा पुगिराखेको दृश्य प्रस्ट देखिन्छ। सात सय ५३ स्थानीय तह र सातवटा प्रदेशमा ठूलो संख्यामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहने भई उनीहरूका लागि पदमा रहँदा र पदभारमुक्त भएपश्चात् प्रदान गरिने सेवा सुविधाका कारण ठूलो व्ययभार राष्ट्रलाई परिराखेको छ। संघीयताको उपादेयता र महŒवमा भन्दा पनि यसबाट राजनीति गर्नेबाहेक अरूले पाएको सुखसुविधा र लाभका विषयमा ज्वलन्त रूपमा प्रश्न उठिराखेको छ। राजनीतिज्ञबाहेक अरूले यस व्यवस्थाबाट कसरी लाभान्वित कुन हदसम्म भए भन्ने विषय जीवन्त रूपमा उठिराखेको छ। त्यसैले नेपालको संविधान घोषणा भएको पाँच वर्ष व्यतीत भई संघीय संसद्को विघटन भइसकेको, स्थानीय तह र प्रदेश कार्यकाल समाप्तोन्मुख हुँदै गर्दा संघीयता कार्यान्वयनबाट नेपाली नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

सामाजिक न्याय, समता, समानता र क्षेत्रीय सन्तुलन एवं सबैको पहिचान प्रदान गरिने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारण छन्। पहिलो हो– संघीयता अवलम्बनको विषय नेपालमा अल्पअवधिमा गरेकाले पर्याप्त गृह कार्य र चिन्तनको अभाव सबैका लागि रह्यो। द्वन्द्वरत अवस्थामा माओवादीले पहिचानको मुद्दा उठाएका हुन्, संघीयताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेनन्, २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध नारा तय गरेको थियो, राजतन्त्र संस्था आफैं निरंकुशताको प्रतीक हो वा व्यक्ति राजा निरंकुश हो, सो सम्बन्धमा प्रश्न गरेकै हुन्। संघीयताको माग कहींकतै उल्लेख थिएन। दोस्रो जनआन्दोलनको मार्गचित्र नयाँदिल्लीमा कोरिएको थियो। यसको आर्किटेक्ट भारत नै थियो। उसैले तराई आन्दोलनलाई भरपूर सहयोग गरेको थियो। नेपालका मधेसी नेताहरू हिन्दुस्थानका असली प्यादा मात्र थिए। यस्तो परिस्थितिमा नेपालका संसद्वादी र माओवादी हिन्दुस्थानप्रति ज्यादै अनुग्रहित थिए र भारतको इच्छानुसार कदम चाल्न सहज मान्दथे। यिनै कारणले देशमा संघीयता जबर्जस्त लादिन पुगेको थियो। यस हिसाबबाट नेपालको संघीयता अपर्झट लादिएको अवधारणा हो; जसलाई नेपाली जनताको समर्थन रहेनरहेको परीक्षण गरिएन। त्यसैले संघीयतालाई जनआन्दोलनको उपजका रूपमा व्याख्या गरियो भने देश र जनताप्रति ठूलो अन्याय हुन्छ।

संविधानले नै सरकारलाई स्वतन्त्र हैसियत दिई अधिकार प्रदान गर्दा पनि संघीय सरकारमा एकात्मक शासनको धङधङी कायमै छ। सिंहदरबार अधिकार छाड्न चाहेको छैन।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपश्चात् संघीयतासहितको मधेस एक प्रदेशको माग मधेसवादी दलहरूले उठाई आन्दोलन गरेकाले त्यस आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन अल्पकालीन समाधान तत्कालीन समयका सत्तामा रहनेले रणनीति तय गरेका हुन्। पटकपटक लोकतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन गरिआएका राजनीतिक दलहरू संघीयताका लागि मानसिक रूपमा तयार नभएको अवस्था थियो। राष्ट्रिय सन्दर्भमा संघीयतालाई अवलम्बन गर्ने विषय हतासमा आयो र अन्तरिम संविधानमा प्रथम संशोधन गरी यसलाई संवैधानिक प्रतिबद्धता गरिएको यथार्थ स्थिति हो। माओवादीले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा मात्र यसलाई एजेन्डा बनाएका हुन्। दोस्रो कारण हो– यति सानो देशमा तीन तहको सरकार छ। प्रायः सबै र विशेषगरी प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न छ– उपयुक्त संगठन तयार भएको छैन। कानुन बन्न सुस्त भइराखेको छ। भौतिक अवस्था नाजुक छ। जनशक्तिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ र कानुनको अभावमा क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार स्वतन्त्र सरकारले व्यवहारमा पाएको छैन। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने कार्यले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी तदनुरूपका जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेशले गर्न अझै पाइराखेका छैनन्। तेस्रो हो– आर्थिक पक्ष, संघीय सरकार वित्तीय विकेन्द्रीकरणका पक्षमा खुलेर प्रस्तुत भएको छैन, पर्याप्त स्रोतसाधन र सोको विनियोजन एवं उपयोग गर्ने अधिकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकार प्रायः वञ्चित भएका छन्।

स्रोतसाधन र यसको उपयोगको अभावमा सरकारको प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान प्रतिवर्ष संकुचन भइराखेको छ। दुई आर्थिक वर्षको आँकडा अध्ययन गर्दा पहिलो वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमश ६.७ र १४.५  प्रतिशत भएकोमा अर्को वर्ष यसमा संकुचन आई ४ र ७ प्रतिशत मात्र प्रदान गरिएको छ। यो घट्दो अनुदानका कारण करदाताको कर तिर्ने क्षमता विपरीतका कर लगाई स्रोत संकलन गर्ने सहज मार्ग यी सरकारले ग्रहण गरेका छन्। यसबाट सर्वसाधारण नागरिक प्रताडित छन्। चौथो कारण हो– सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी हुन सकेको छैन। क्षेत्रगत मन्त्रालय हस्तान्तरणको पक्ष विवादित बनेको छ। प्रदेश सरकारमा काम दिई सोहीअनुरूपका मन्त्रालय रहने व्यवस्था भएकोमा संघीय सरकारले समानान्तर मन्त्रालयहरू संघीय तहमा विस्तार गर्दै आएका छन्। पाँचौं कारण हो– संघीयताको संरचना तयार पार्दाको समयमा जातजाति, धर्म, संस्कृतिलाई आधार मान्नेदेखि भौगोलिकतालाई आधार मान्नुपर्ने, अधिकार र शक्तिको बाँडफाँट, स्वतन्त्रता, हिमाल, तराई र पहाडका स्रोतसाधनको सन्तुलन, संसद् द्वि–सदनात्मक वा एक सदनात्मक हुने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद लामो समयसम्म रही संविधान घोषणा गर्ने प्रयोजनमा मात्र सबै असहज अवस्थामा सहमतिमा पुगेका हुन्। यसकारणसमेत संघीयता सबै दलका लागि सहज विषय बनेको छैन। प्रमुख सचिव, सचिव र पालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघबाट पठाइनु र उनीहरूको सरुवा छिटो हुनुको कारण पनि काम प्रभावित बनेको छ। संघीय सरकारबाट गएका कर्मचारीको जवाफदेहिताबारेमा समेत प्रश्न उठेको छ। छैटौं कारण हो– संघीय सरकारले यथासमयमा कानुन नबनाई सहजीकरण र सहुलियतीकरणमा क्रियाशीलता नदेखाई केन्द्रीकृत मानसिकतामा रमाएकाले तल्लो तहका सरकार निस्प्रभावी बनेका छन्।

यीलगायतका कारणले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। संविधानले नै सरकारलाई स्वतन्त्र हैसियत दिई अधिकार प्रदान गर्दा पनि संघीय सरकारमा एकात्मक शासनको धङधङी कायमै छ। सिंहदरबार अधिकार छाड्न चाहेको छैन। धेरै प्रकारका नियन्त्रणात्मक विधिमार्फत मातहतमा राख्नेतर्फ अभिमुख भएको छ। संघीयताको प्रारम्भिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिनेजस्तो संघीयता प्रतिकूलको कार्यसमेत गर्दै गएको अवस्था थियो। यिनैकारणले संघीय सरकार र तल्ला तहका सरकारबीच सौहार्द्र कायम हुन सकेको छैन। प्रदेश २ का मुख्य मन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी नीतिका सम्बन्धमा खुलेर विरोध गर्नु त्यसबारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै प्रतिक्रिया नहुनु, प्रदेश २ले केन्द्रीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाली संविधानको व्याख्याको माग गर्नुबाट सरकारबीचका सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता सतहमा आएको छ। यसले आउँदा दिनमा निरन्तरता पाउने अवस्था देखिँदै छ।

यस परिस्थितिमा एकातर्फ ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या रही प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भई पुँजीगत खर्चलाई साधारण खर्चले धेरै पछाडि छाडिदिएको छ। अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा प्राकृतिक प्रकोप र संकटको समयमा केन्द्र र अन्य तहका सरकारले जवाफदेहिता बहन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिबाट जनतासामु धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सोहीअनुसार स्रोतको प्रत्याभूति नहुँदै घाटा बजेट तयार पार्ने, प्रशिक्षण अभावमा अनियमित तरिकाले खर्च गर्दै जाने जस्ता कारणे आर्थिक अनुशासनमा समस्या देखिँदै गएको समेत परिस्थितिको सामना देशले गरिराख्नुपरेको छ। यी यस्ता संगीन अवस्था हुन्। यथासमयमा सुधार हुन नसक्दा संघीयताको उपादेयतामाथि नै सन्देह गर्ने स्थिति बन्छ। तसर्थ यी समस्याको व्यावहारिक समाधान शीघ्र गर्न सबै तहका सरकार लागिपर्नुपर्ने स्थिति छ।