२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएसँगै मुलुक संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको थियो। २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसमा असन्तुष्टि देखिन थाल्यो। माघ ५ गते सिराहाको लहानमा १६ वर्षीय किशोर रमेश महतोको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। महतोको सहादतलाई मधेस आन्दोलनको आधारशीला ठान्नुहुन्छ, प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ। ०६३ सालयता मधेसमा तीन पटक ठूला आन्दोलन भइसकेका छन्, जहाँ दर्जनौंले ज्यान गुमाएका छन्। आन्दोलन सफल भए पनि नेताहरू असफल हुँदा आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने आशंका छ, प्रा.डा लाभको। मधेस आन्दोलन, त्यसका उपलब्धि र अहिलेको परिस्थितिबारे प्रा. लाभसँग अन्नपूर्णकर्मी खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
माघ ५ गतेलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
मधेस आन्दोलनमा रमेश महतोजस्तै दर्जनौं नागरिकले सहादत प्राप्त गरे। पटकपटक आन्दोलन भयो। आन्दोलनले मधेसी दललाई राजनीतिमा स्थापित गर्यो तर मधेसले के पायो भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै टड्कारो छ। आखिर के पायो त मधेस र मधेसी जनताले ?
यो सान्दर्भिक प्रश्न हो। हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेस आन्दोलन लोकतन्त्रसँगसँगै अगाडि बढेको छ। मधेस आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ। मधेस र मधेसीलाई नेपालले आफ्नो स्वीकार गरेको अवस्था थिएन। आफ्नै मुलुकभित्र विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य थिए मधेसी। आज समय फेरिएको छ। मधेसमा उकुसमुकुसको अवस्था थियो। त्यही उकुसमुकुसमा मधेसी बाँचिरहेका बेला जब माघ ५ मा रमेश महतोको सहादत भयो। त्यसले मधेसी जनताको आक्रोशलाई विस्फोट गराउने काम गर्यो। मधेस विस्फोटको कारक रमेश महतो बने। त्यसपछि दर्जनौं नागरिक सहिद बने।
मधेस आन्दोलनलाई हामीले सम्झँदा तीनवटा आन्दोलनलाई सम्झिन्छौं। २०६३ सालको, २०६४ सालको र २०७२ सालको आन्दोलन। घाइतेको संख्या उत्तिकै छ। कतिपय घाइतको शरीरमा आज पनि बन्दुकका गोली छन्। सहिद परिवारको अवस्था दयनीय छ। यस्तो अवस्थामा मधेस आन्दोलनको समीक्षा हुनुपर्छ। मधेसी जनताको आक्रोश के थियो भने सरकारले हामीलाई हेरेन भन्ने। समानताको अधिकार दिएन। संघीयता आयो भने हाम्रो आफ्नै शासन हुन्छ, आफ्नै राज्य हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने आशले संघीयताको मुद्दा मधेस आन्दोलनले उठायो। मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता हो। आज संघीयता ल्याउने भनेको त्यो मधेसको भूमि हो। समावेशिताका सबालमा पनि आवाज उठ्यो। सैद्धान्तिक रूपमा यो मुद्दा पनि सम्बोधन भएको छ। गणतन्त्रसँगसँगै संघीयता र समावेशिताको सबाल पनि अगाडि बढिरहेको छ।
संघीयता र समावेशितालाई नै आन्दोलनको उपलब्धि मान्ने हो भने मूलभूत रूपमा मधेसी जनताको जीवनस्तरमा यसले के परिवर्तन ल्यायो त उसो भए ?
आन्दोलनका उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दै जाने हो भने हामीले मधेसका सहिदहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिदहरूको मूल्यांकन हामीले गर्न सकेनौं। घाइतको सहीरूपमा उपचार गर्न सकेनौं। घाइतेका मनमा आज पनि घाउ आलै छ। यसको सम्बोधन मधेसी दलहरूले गर्न सकेनन्। आजका दिनमा मधेसी दलहरू त छैनन्, तर उनीहरूले आन्दोलनका बेला प्रत्येक सहिद परिवारलाई पचास लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। आज त्यो ५० लाख कुनै पनि सहिद परिवारले पाएका छैनन्। घाइतेको उपचार हुन सकेको छैन।
सहिद किन भए ? उनीहरूका अपेक्षा के थिए भन्नेबारेमा मधेसी दलहरूले घोत्लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। संघीयता, समावेशीताले हाम्रो जीवनमा समृद्धि आउँछ भन्ने आशा उनीहरूले गरेका थिए। त्यो आशा अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन। आशा आशामै सीमित भएको छ।
मधेसका नागरिकका अपेक्षा आजका दिनसम्म कति पूरा भए, कति बाँकी छन् ?
मुलुकका तीन तहको सरकार छ। घरघरमा सिंहदरबार भनियो, तर यसले नेता र उनीहरूका केही सीमित कार्यकर्ताको अपेक्षा त पूरा भएको होला तर आम नागरिकका अपेक्षा आज पनि उस्तै छन्। कृषि पेसामा संलग्न मजदुर, श्रमिक वर्गलाई यो परिवर्तनले आज पनि छुन सकेको छैन। प्रदेश २ मा हिजोको आन्दोलनकारी शक्ति जसपा आज सरकारमा छ। उसले हिजोका आन्दोलनमा सहभागी जनताका अपेक्षा के थिए भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। परिवर्तन आम नागरिकका हितमा हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य, आज पनि नेताहरूको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण उस्तै छन्। केन्द्रीय नेताहरूको मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूको आचरणमा पनि परिवर्तन छैन। नयाँ कार्यक्रम ल्याउन त सकेको छैन नै; प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश २ मा विकास खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै भएको छ। भ्रष्टाचार उस्तै छ। पहिला काठमाडौंमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खबर सुनिन्थ्यो, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ। तीनै तहमा भ्रष्टाचार उस्तै छ। यसलाई रोक्न सक्नुपर्दथ्यो।
प्रदेश २ ले नयाँ कार्यक्रम ल्यायो, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ।’ नारामा सुन्दा त राम्रो छ, तर व्यवहारमा त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन। दलितमाथि सबैभन्दा बढी विभेद प्रदेश २ मा छ। त्यसलाई हटाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो। केन्द्रीय सरकारकै सिकोमा प्रदेश सरकार छ। आन्दोलनमा लागेका युवाहरू पनि निराश छन्।
प्रदेश २ सरकारले तपाईंहरूजस्ता विज्ञहरूसँग कत्तिको परामर्श लिने गरेको छ ?
प्रदेश सरकारको साझा गुनासो के छ भने संघीयता कार्यान्वयन भएन। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न मितिसहितको २९ बुँदे कार्ययोजना बनेको थियो। आज कसैले पनि यसमा प्रश्न गर्दैन। त्यो कार्ययोजना कहाँ पुग्यो ? न मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ, न त अन्यत्र कतैबाट यो प्रश्न उठेको छ। यसको अर्थ के हो भने हामीबीच समन्वयको खाँचो छ।
सुरुमा दुईतीनवटा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो। तर समस्या के छ भने सल्लाह लिन्छन् तर सुन्दैनन्। बजेटको स्वरूपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तर प्रदेश सरकारको बजेट उही केन्द्रकै सक्कलबमोजिम नक्कल भनेजस्तै छ। उही शीर्षक र उही कार्यक्रम। खर्च गर्ने शैली पनि उस्तै। आपसमा समन्वय छैन। न केन्द्रसँग समन्वय छ न त कर्मचारीसँग। संवादहीनताको अवस्था छ।
संघीयतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र प्रदेशले के गर्नुपर्छ ?
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई काम गर्न स्वायत्तता दिनुपर्छ। प्रदेशलाई स्वायत्तता दियो भने यिनीहरू टुक्रिन्छन् भन्ने अविश्वास हाबी छ। त्यो मनोविज्ञान प्रदेश २ को हकमा बढी देखिन्छ। केन्द्र सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो तर प्रदेश सरकारलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्छ। सार्थक संघीयताको अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। कुन प्रदेशमा के आवश्यक छ, त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। प्रदेश २ कै हकमा त्यहाँको जनसंख्या कति छ ? त्यहाँको आवश्यता के हो ? त्यसअनुसार केन्द्रले प्रदेशलाई बजेट दिने र प्रदेशले पनि सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाउने हो भने केन्द्र सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ।
प्रदेश २ को समृद्धिका आधार केके देख्नुहुन्छ ?
प्रदेश २ सरकारले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने कृषि र उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्छ। जनशक्ति ठूलो छ। रेमिट्यान्स धेरै आउने प्रदेशमध्ये पर्छ। अहिले रेमिटेन्स कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ? त्यो पैसालाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकियो भने यसले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। जंगल थोरै भए पनि त्यसको मात्रा ठूलो छ। उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने पनि वीरगञ्ज त्यहीं छ। औद्योगिक करिडोर त्यहीं छ। यातायातको सहज पहुँच छ। पहाडी भूभागभन्दा विकासका लागि चूनौती कम छन्। कृषिमा कुनै बेला मधेसलाई खाद्यान्नको भण्डार भनिन्थ्यो। यसमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
नेपालमा संघीयताको आवश्यकता छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रदेश २ सरकारले बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि प्रदेश २ संघीयताको प्रस्तावक हो। तर नेताहरूमा त्यो प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ। जनताको मन जित्न धेरै ठूलाठूला काम गर्नुपर्दैन। ससाना काम गरे पनि हुन्छ। जनताको घरदैलोमा समृद्धि पुर्याउने नारा दिएर मात्रै हुँदैन। कार्यक्रम लिएर जनताका घरदैलोमा सरकार पुग्नुपर्छ। संघले अधिकार दिएन भनेर गुनासो मात्रै गर्ने होइन, आफूले पाएका अधिकार प्रयोग गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि पनि संघर्ष गर्दै जाने हो। प्रदेश सरकार गुनासो मात्रै गरेर बस्न हुँदैन। प्रदेश सरकारसँग जेजति साधन स्रोत छन्, त्यसलाई उपयोग गर्दै जानुपर्छ। कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका बेला प्रदेश सरकार मन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। मन्दिर निर्माण आजको आवश्यकता हो ? शिलान्यासका नाममा लाखौं किन खर्च गर्नुपर्यो ? रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यतातर्फ प्रदेश सरकारको बढी ध्यान जानुपर्छ।
मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताले नेताहरूलाई मात्रै फाइदा दियो, जनताले केही पाएनन् भन्ने स्वर त बढ्दै गएको छ नि ?
नेताहरूले धोका दिएका हुन् तर आन्दोलनले धोका दिएको होइन। आन्दोलनले सही प्रश्नहरूको उठान गरेको छ। देशलाई सही बाटोमा अग्रसर गराएको छ तर नेताहरू आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो। आन्दोलनले त उपलब्धि दियो। त्यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीयता आएको हो। समावेशिता त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो। सत्य कुरा के हो भने आन्दोलनका उपलब्धिलाई नेताहरूले जोगाउन सकेका छैनन्।
संविधान बहिस्कार गर्दै आएका मधेसी दलका नेताहरू आज संविधान रक्षाका लागि सडकमा आएका छन्। योचाहिँ अस्वाभाविक लाग्दैन ?
मधेसी दलका नेताहरू सडकमा आउनुलाई म स्वाभाविक ठान्छु। किनकि मैले सुरुमै पनि भनें कि लोकतन्त्र जतिजति अगाडि बढ्छ, मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा उति नै बलिया हुन्छन्। लोकतन्त्रमा मात्रै मधेसले अधिकार पाउने हो। आजका दिनमा जसपा जसरी सडकमा आएको छ, त्यो लोकतन्त्रका पक्षमा उनीहरूको समर्थन हो। संविधानप्रति मधेसी, जनजातिको असन्तुष्टि त थियो, तर आज संविधानको उल्लंघन हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि खतरा बढ्ने भएकाले उनीहरू सडकमा आएका हुन्। यो संविधानले संघीयता दिएको छ। समावेशी र गणतन्त्र यही संविधानले दिएका अधिकार हुन्। यो सबै नेताहरूलाई थाहा छ। तर तीतो सत्य के हो भने संविधानमा मधेसीलाई अनरसिप गर्न दिइएन। मधेसी जनता पनि यो संविधानमा अपनत्व चाहन्थे; त्यो भएन। यसले आफूहरू ठगिएको महसुस मधेसीले गरेका हुन्। अर्काे कुरा निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने यसको लाभांश कांग्रेस र जसपाले लिने हो। संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलन पनि जनताका बीचमा जाने विकल्प पनि हो।
मधेस आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलले आफ्नो पहिचान छोड्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
हिजो मधेसवादी दलका रूपमा मात्र चिनिने राजपा होस् वा उपेन्द्र यादवको पार्टी, आज राष्ट्रिय दल बनेका छन्। मधेसीहरू त त्यो दलमा थिए नै, अब त्यसमा आदिवासी जनजाति र खसआर्यको अनुहार पनि मिसिएको छ। यसले गर्दा जसपामा राष्ट्रिय दल बनेको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रिय पार्टी बन्दै मधेसको पहिचान गुमाउने हुन कि भन्ने आशंका उब्जेको छ। कतै जसपाले अब मधेसका मुद्दा छोडेको हो कि भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ।
मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। मधेसका मुद्दासँगै पहाडी र हिमाली भेगका मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ। यसले लोकतन्त्रलाई पनि थप उचाइमा पुर्याउँछ। राज्यका निकाय समावेशी हुन सकेन भने राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन। हामीले भाषणमा राष्ट्र, राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
