रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात बन्द

रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात बन्द

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले (आइओसी) दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सुरक्षाका कारण देखाउँदै उक्त डिपो सञ्चालनमा समस्या भएको जनाउँदै आएको थियो । आइओसीले समस्या भएको लामो समयदेखि जानकारी गराएको भन्दै निगमले उक्त डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । 
   

उक्त डिपो बन्द गर्ने निर्णय पछि रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका बारा र पर्साका पेट्रोलियम व्यवसायीले नेपाल आयल निगमको २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालयमा खरीदको व्यवस्था भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसअघि रक्सौल नाकाबाट लोड लिइ निगमको वीरगञ्ज शाखा कार्यालयबाट बिलिङ गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थका अधिकृत बिक्रेताले अब २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालयबाट पेट्रोलियम पदार्थ लिने र बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निगमले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही अन्योल उत्पन्न भएपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलबाट गएको टोली र बारा/पर्सा पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन तथा स्थानीय प्रशासनबीच छलफलसमेत गरिएको थियो । 

मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको अधिकतम उपयोग नहुँदासम्म अथवा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले मोतिहारी डिपोको संरचना निर्माण कार्य पूरा नभएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नहुने तथा निगमको लागत बढ्ने जनाइएको छ ।

गत डिसेम्बरमा अमलेखगञ्ज डिपोबाट एक लाख किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न रक्सौल डिपोबाट ४० हजार किलोलिटर र पाइपलाइनबाट ६० हजार किलोलिटर आयात भएको निगमले जनाएको छ । 

रक्सौल डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन बन्द भएपछि बारा र पर्साका अधिकृत बिक्रेताले पेट्रोलियम पदार्थ डिलर्स एशोसियसनको समन्वयमा प्रदेश नं २ प्रादेशिक कार्यालयबाट खरीद गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् ।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.