हटाइयो कोटा प्रणाली

हटाइयो कोटा प्रणाली

गोरखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सेवामा कोटा तोक्दा आइतबारसम्म सेवाग्राही मध्याह्न १२–१ बजे नै रित्तो हात फर्किन बाध्य थिए। त्यसले सर्वसाधारणलाई पारेको असरबारे सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशन भएसँगै कार्यालयले त्यसलाई सच्याएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले ७० जनाको कोटा पुगेपछि सेवाग्राहीलाई फर्काउने नियम परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए। प्रजिअ भट्टराईका अनुसार विगतमा ७० जनाको कोटा तोकिएकामा सोमबार एकै दिन १ सय २७ जनाको नागरिकता बनाइएको छ। ‘नयाँ नागरिकता ९१ र पुरानो नागरिकता ३६ वटा बनायौं’, भट्टराईले भने।

० कागजात पुगे रित्तो हात फर्किनु नपर्ने

० एकै दिन बनाइयो १२७ जनाको नागरिकता
० प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिए आँगनबाटै सेवा

उनले सेवाग्राहीका पिरमर्का बुझ्न भन्दै आँगनमा बसेर सेवासमेत दिएका छन्। ‘सेवाग्राहीलाई के कस्तो समस्या भएको रहेछ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न आँगनमा टेबल–कुर्सी राखेर बसेको छु। कसैबाट केही गुनासो आउनेबित्तिकै समाधान गर्न म आफैं लागिपर्नेछु’, उनले भने, ‘न्यूनतम आधारभूत कागजात नपुगेको हकमा त हामीले सेवा दिन सक्दैनौं। तर, कागजात पुर्‍याएर आएका सेवाग्राहीले अब रित्तो हात फर्किनुपर्दैन।’

उनले अब माघ १६ गतेदेखि साँझ ५ बजेसम्मै बसेर सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘हिउँदको दिन थियो, जतिसुकै खट्दा पनि कार्यालय समयभित्र करिब ७० जनाको मात्र नागरिकता बनाउन सकिने हुँदा हामीले कोटा निर्धारण गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘तर, अब आउँदो १६ गतेदेखि ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अब कोटा नतोक्ने, बरु आएका सेवाग्राही सबैको फाइल लिने र कार्यालय समयभित्र सक्नेजति सबैको काम गरेर पठाउने भएका छौं।’

‘अब कोटा नतोक्ने, बरु आएका सेवाग्राही सबैको फाइल लिने र कार्यालय समयभित्र सक्नेजति सबैको काम गरेर पठाउने भएका छौं।’
-तीर्थराज भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गोरखा

उनले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म आँगनमै बसेर सेवा दिएका थिए। अब सहायक प्रजिअसँग दुवै जना आँगनमै बसेर सेवा दिने उनले बताए। ‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिले बिदामा हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि हामी दुवै जना आँगनमै रहेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेछौँ’, उनले भने, ‘यसअघि पनि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन नसक्ने सेवाग्राहीलाई उहाँहरूको घरमै पुगेर नागरिकता दिने गरेको थिएँ। फिल्डमै खटिएर सेवा दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछु।’

यसअघि कोटा पूरा भएको भन्दै कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिउँसै फर्काउने गरेका थिए। टाढाबाट आएका सेवाग्राही रित्तो हात फर्किनुपर्ने अथवा होटलमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.