संवैधानिक इजलासबारे के भन्छ संविधान ?

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य गरिएको छ, यो उपयुक्त छ। किनकि न्यायिक नेतृत्वमा रहनेमा यो जिम्मेवारी रहनैपर्छ

संविधान निर्माणकालमा एकातिर मुलुकभित्र जनताबाट राय संकलन गर्ने घोषणा गरियो। त्यसको समानान्तरमा संविधानका सिद्धान्त र व्यवस्थामा प्रभाव पार्न राष्ट्रसंघको पाटनस्थित कार्यालयअगाडि एकजना भारतीय मूलका केन्याको नागरिकका दम्पती अड्डा जमाएर बसे। यी दम्पतीले संविधानका सिद्धान्त र विषयवस्तुमा प्रभाव पार्ने कोसिस गरे। जातजात क्षेत्रक्षेत्रका अलगअलग बैठक गराई जातीयता, क्षेत्रीयता र बतासे राज्य बनाउन उक्साइयो। संविधानसभाको नजिकै संवैधानिक संवाद केन्द्र खोलियो। यो केन्द्रमा भूमिका पाउने कतिले त्यसपछि आफ्ना सिद्धान्त, भाष्य, शैली र रूप फेरे।

नेपालको संविधान लेख्न विदेशीहरूका पटके ओहोरदोहर पनि प्रशस्त भए। बंगलादेशमा ओर्लेर नेपालको पूर्वीसीमामा आएर पनि दीक्षादान भए। त्यतिले नपुगी विभिन्न देशका विदेशी गैरसरकारी संस्थाले सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या बिथोलिने गरी समय जुधाई आफ्ना भाष्य बोल्न लगाए। कतिपय सभासद्लाई त देशपरदेश घुमाएर भाष्य, भावना र भ्रान्तिका मसौदा उपलब्ध गराए।

२०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी मनग्गे पढेका र पारदर्शिताका पारखीहरूले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशन गरेनन्। संविधानको पक्षमा कानुन मन्त्रालयले अभियान चलाए पनि आमरूपमा यसको पक्षपोषणमा खासै उत्साह देखिएन। यसका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तु मात्र नभई निर्माणकालीन सन्दर्भहरू पनि जिम्मेवार छन्। दाताको लगानीमा भाष्य–उद्यम चलाएकाहरू लगानी क्षेत्र बदलिएकाले जता लगानी त्यता फडानीमा लागे।

नेपालको संविधान बनाउँदा कुनकुन विदेशी संस्थाले कहाँकहाँ कोकोमार्फत कति खर्च गरे भन्ने केन्द्रीकृत हिसाबकिताब आएन। कुनकुन सभासद् र अन्य दाताजीवीले ककसका भाष्य कति मिहिन तरिकाले बोले भन्ने कुराको प्रतिवेदन आउने कुरा झन् भएन।

संविधान बनाउँदा अरू देशका संविधान तिनका व्याख्यात्मक टिप्पणी वा अभिलेख पढ्न, बुझ्न र परे अनुवाद गर्न सक्ने क्षमता नेपालमा नभएको होइन। बरु संविधानसभा सचिवालयमा प्रायोजित भाष्यबमोजिम नगरेका कारण कर्मचारीलाई धम्काइएका कुरा सार्वजनिक भए। त्योबेला विदेशीसँग लहसिएर उता गई वा यतैबाट भाष्य ग्रहण गरी संविधान निर्माणकालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदर्शन गरेकाहरूले देशको हित सम्झी वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिए मुलुकप्रति न्याय र आफ्नै मन हलुंगो हुँदो हो।

यो आलेख संविधान निर्माणका सन्दर्भ र यसका सबल वा कमजोर कडीप्रति लक्षित छैन। यसमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा संविधानमा रहेकै व्यवस्था र त्यसको सेरोफेरोमा मात्र चर्चा गरिने छ।

संविधानबमोजिम न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी भएको प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास तोक्न परिषद्को सिफारिस चाहिने बनाउनु प्रधानन्यायाधीश माथिको अविश्वास वा गलत विश्वास हो।

नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने, सेनाको मनोबल घटाउने, जातीय द्वन्द्व उक्साउने, सशस्त्र मोह, स्थानीय परम्परा द्रोह र पराई प्रचलनप्रति आसक्ति मात्र होइन; देशको नाम र झन्डा फेर्नुपर्नेसम्मका कुरा उठाइयो। त्यसबेला जुन देशका गैरसरकारी संस्था वा अन्य मानिसबाट लाभ, दबाब वा प्रभाव प्राप्त भयो; त्यही देशका व्यवस्थाप्रति लहसिई मलाई पनि त्यही व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने अनौठो मानसिकता देखियो। संविधानसभामा बोलिएका कुरा र बोल्नेका राहदानी वा गोष्ठी सेमिनारका उपस्थिति विवरण अध्ययन गरे त्यो सम्बन्ध (कोरिलेसन) फेला पर्ला नै।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन भन्ने धारा शीर्षक छ। शीर्षकमा गठन भनिए पनि यसमा गठनभन्दा लामो व्यवस्था सो इजलासको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा छ। धारा शीर्षकमा धाराको व्यवस्थाका सार समाहित गरिन्छ। भिन्न अवधारणा भए अर्को धारामा लेखिन्छ। धारा संख्या नबढाउने भए शीर्षकलाई विशिष्टीकृत (स्पेसिक) नगरी सामान्यीकृत (जनरल) गरिन्छ। तर व्यवस्थाको सारलाई शीर्षकमा देखाउने भरमग्दुर प्रयास गरिन्छ। संवैधानिक इजलासको गठन र अधिकार क्षेत्र गर्न खासै लामो हुँदैनथ्यो। संवैधानिक इजलाससम्बन्धी एउटा मात्र धारामा सबै कुरा अटाउन परेको भए ‘संवैधानिक इजलास’ मात्र वा ‘संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था’ गर्न पनि सकिन्थ्यो। जे होस्, हडबडमा मुख्य कुरा नै छुटाएर शीर्षक राख्नु मसौदा समस्या हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य गरिएको छ, यो उपयुक्त छ। किनकि न्यायिक नेतृत्वमा रहनेमा यो जिम्मेवारी रहनैपर्छ। अब यसमा एउटा समस्या आउने देखियो। दलको क्याडरबाट वा भगिनी संगठनमा काम गरेबापत वा नगरेको भए पनि महान्यायाधिवक्ता हुँदै प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका व्यक्तिले आफूलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे सो रिटमा सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने ? यस्तै त्यस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच मुद्दा हेर्न नमिल्ने नाता परे के बन्दोबस्ती हुने भन्ने पनि छ। यस्तो व्यवस्था ऐनले तय गर्ने हो त्यसका लागि धारा १३७(४) मा भनिएजस्तो अदालतले निर्धारण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। साथै भविष्यमा यस्तो परिस्थिति आउला–नआउला बेग्लै कुरो हो, तर परिस्थितिको कल्पना गर्नु अतिशयोक्ति नहोला।

संवैधानिक इजलासमा अरू चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ। ती न्यायाधीश को हुने भन्ने मूल प्रश्न हुन सक्छ। यस्तो इजलासमा सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठतम् न्यायाधीश राख्न सकिन्थ्यो। कारणवश मुद्दा हेर्न नमिल्ने (नाता वा अन्य स्वार्थ द्वन्द्व) वा इजलास गठन गर्दा उपस्थित नभए (लामो बिदा वा विदेश यात्रा) बाँकीमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो।

संवैधानिक इजलासमा संविधान सम्बन्धमा खास अध्ययन, अनुभव वा रुचि भएका न्यायाधीश रहनुपर्छ। वरिष्ठता मात्र किन हेर्ने भन्ने तर्क पनि उचित तर्क हो। जुन देशमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ऊ कानुनको कुन क्षेत्रमा खास अध्ययन, अध्यापन, अनुभव वा रुचि भएको व्यक्ति हो भन्ने भन्दा कुन दल वा कुन सिफारिसकर्ताले दलीय वा निजी कारणले पत्याएको मानिस हो भन्ने चर्चा हुन्छ, त्यहाँ विषयविज्ञताको खोजी दुरुह र निरर्थक प्रतीत हुन्छ। तैपनि चारजनामध्ये कम्तीमा दुईजना संविधानसम्बन्धी अनुभवी नभए दुई वरिष्ठतम र दुईजना संविधानसम्बन्धी अनुभवी रहने प्रबन्ध गर्न सकिन्थ्यो। अर्थात् इजलास विशिष्टीकारणको व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक विवाद हेर्ने न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश एक्लैमा विश्वास नभए प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ दुई गरी तीनजनाको प्यानलले सर्वसम्मत वा बहुमतले दुईजना न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर संविधानले इजलास गठननिम्ति न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्लाई दिएको छ।

न्यायपरिषद् लबजमा न्याय जोडिएका कारण नै त्यसको संरचना वा कार्य न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने होइन। विगतमा  गर्नुपर्नेमा गर्न नसकेका वा नगरेका र गर्न नहुने कति काम गरेका कुरा सार्वजनिक भएका छन्। मलाई ऊ र उनी नभई हुन्न भन्ने र त्यस्तो नाम अघि नबढे निर्णय नहुने गरेको भनिन्छ। भित्रको योग्य र अनुभवीलाई अवकाशको दिन कुरी बैठक नबसेर कुटिल बहिर्गमन गराएको पनि छ। दलका क्याडरबाट नियुक्ति गर्नेदेखि बैठक बस्दाका चटक त्यसका सदस्यसमेतबाट बाहिर आएका छन्। दलको कार्यालयमै गएर पाउमा कृतज्ञता जाहेर गर्ने कुरा पछि लोकलाजले भूमिगत स्वरूपमा रूपान्तरण भएको हो भनिन्छ। तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश सम्मेलन पोखरामा पेस गरेको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालत बारको २०६४ को अध्ययन प्रतिवेदनपछि सुधार बढी भो कि बिगार ? यो प्रश्न ज्युँका त्यूँ छ।

धारा १३७ मा अदालतको इजलास गठन गर्न पनि सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासमा रहने चार न्यायाधीश, अदालतभित्रबाट सही, न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तोकिने हो। अर्थात् इजलास व्यवस्थापन (डकेट म्यानेजमेन्ट) जस्तो अदालतको आन्तरिक विषयमा पनि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ।

प्रस्तावनाअनुसारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका प्रमुख इजलास गठन गर्न स्वतन्त्र छैनन्। अलि छोटो अवधि हुनेले त अरूले सिफारिस गरिदिएका न्यायाधीशको इजलासबाट काम चलाउनुपर्ने हुन सक्छ। संविधानले प्यानलमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कुरो चिन्दैन। सीधै इजलासको कुरो गर्छ।

संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायपरिषद्को सिफारिसको कुरा छ। यहाँ एकातिर प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा अरू चारजना सदस्यसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीशलाई आफैंसमक्ष सिफारिस गर्न लगाइएको छ। अर्थात् परिषद्को अध्यक्षको क्षमताको आफूले नै प्रधानन्यायाधीशको अर्को क्षमताको आफैंलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कतै संवैधानिक अदालतको गठन सम्बन्धमा तयार भएको मस्यौदामा रहेको अदालत शब्दलाई हटाई इजलास शब्द टाँस्नुको परिणाम त होइन ?

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनमा सिफारिस गर्ने हो राय दिने होइन। कदाचित न्यायपरिषद्को बैठकमा न्यायाधीशको नामलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परे पनि यो सिफारिस भएकाले यसलाई मान्नु उनको कर्तव्य भयो। अर्थात् उनी न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा गर्न नचाहेको निर्णय प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्न बाध्य छन्। किनकि यो सिफारिस मान्न प्रधानन्यायाधीश बाध्य छैनन् भनी मान्ने हो भने संविधानभित्रका अरू कति सिफारिस पनि ऐच्छिक हुन सक्छन्। सिफारिसलाई ऐच्छिक माने संविधानका कतिपय पद्धति खल्बलिन सक्छन्।

संविधानको धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालतसमेतको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने भनिएको छ। इजलास व्यवस्थापन न्याय प्रशासनको अंग मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका सबैखाले इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारी हो।

संविधानका व्यवस्था आपसमा बाझिएको कुराको उपचार संविधान संशोधन मात्र हो। संविधान व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार सकेसम्म बाझिएको नमानी व्याख्या गर्ने हो। तर प्रधानन्यायाधीशलाई धारा १३६ ले अन्तिम जिम्मेवारी दिएको विषयमा धारा १३७ ले इजलास गठन गर्न पनि सिफारिस मान्न बाध्य गर्नु आपसमा सर्लक्क नबाझिएको व्यवस्था पक्कै होइन।

संविधानको धारा १३७ ले न्यायपरिषद्लाई चारजना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ। संवैधानिक इजलासनिम्ति आवश्यक पर्ने चारजनाभन्दा घटी वा बढी संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छैन। प्यानल वा कुनै नाममा चारजनाभन्दा घटी वा बढी संख्या सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत हो। संविधानमा लेखिएको वा नभएको कुनै कुरा तन्काएर वा खुम्चाएर ऐन, नियमावली वा अन्य व्यवस्था बनाउनु असंवैधानिक र अमान्य हुने हाम्रो संवैधानिक मान्यता हो। यस्तो संवैधानिकता जाँच गर्ने अधिकार क्षेत्र पनि संवैधानिक इजलासकै हो।

न्यायपरिषद्को संरचना हेर्दा त्यसमा न्यायालयका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आएका कानुनविद् हुन्छन्। यस्तै नेपाल बारको सिफारिसवाला वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था पनि छ। बारको सिफारिस पनि दलनिकट भनेर अनुमान गरिन्छ। कानुन व्यवसायीका दलनिकट मानिने संस्थाको गृहकार्यपछि सिफारिस हुने व्यावहारिकता रहेको छ भनिन्छ। यस्तोमा भाग्यले व्यक्ति स्वतन्त्र भएबाहेक दलीय रुझानका भन्न गाह्रो हुँदैन। सदस्यको पृष्ठभूमि र बारको बहुमत सदस्यको निर्वाचनताकाको प्यानल हेरे लख काट्न सकिन्छ। कुन सदस्य ‘दाइ’ र कुन सदस्य ‘कमरेड’ पृष्ठभूमिका भनी अनुमान गर्न खासै कठिन हुँदैन भनिन्छ।

यस प्रकार न्यायपरिषद्को संरचना मूलतः कार्यकारिणीउन्मुख देखिन्छ। यस्तो संस्थाको सिफारिसमा इजलासको गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपरिहार्य तत्व पक्कै होइन। तर संविधान निर्माणकालमा अदालतलाई संसद्मातहतको बाटो गरी दलको मातहतमा लैजाने भन्ने एकथरी स्वरभन्दा अलि सकारात्मक हुन भने सक्छ। अरू देशमा इजलास गठनमै अर्को निकायको सिफारिस अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था यस पंक्तिकारको आँखामा अझै परेको छैन। बरु प्रधानन्यायाधीश बराबरमध्ये पहिलो (फस्र्ट एमोङ इक्वेल) भएकाले इजलास व्यवस्थापन उनको अधिकार हो।

संविधानको धारा १३७(२) मा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रको उल्लेख छ। यसमा संविधानसँग कुनै कानुन बाझिएको हो–होइन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित (न्यायिक पुनरावलोकन) पहिलो विषय छ। संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश  प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद दोस्रो विषय छ। संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद तेस्रो विषय हो। यी विषयसँग सम्बन्धित रिट वा मुद्दा अनिवार्य अधिकार क्षेत्रका विषय हुन्। दोस्रो अनिवार्य विषयमा संघ र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर विवाद हुन सक्ने कल्पना भने गरिएको छैन। अर्थात् संघ र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठे त्यो अनिवार्य अधिकार क्षेत्र हुँदैन।

संविधानको धारा १३७(३) मा संवैधानिक इजलासबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ समावेश भएको ‘देखिएमा’ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। यो अनिवार्य नभई सम्भावित (प्रोव्याबल) वा तोकिन सक्ने अधिकार क्षेत्र हो। यो अनिवार्य वा संविधानबाट स्वतः प्राप्त अधिकार क्षेत्र होइन। किनकि यसका लागि संवैधानिक शर्त र प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ।

संविधानले सम्भावित अधिकार क्षेत्रका केही शर्त तोकेको देखिन्छ। पहिलो– त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन हुनुपर्छ। दोस्रो, मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक’ व्याख्याको प्रश्न समावेश हुनुपर्छ। तेस्रो, प्रश्न गम्भीर भएको कुरा आधार र कारणसहित गम्भीर ‘देखिनु’ पर्छ। चौथो, गम्भीर प्रश्न देखिएको पुष्टि भएपछि प्रधानन्यायाधीशले यो इजलासले हेर्ने भनी तोकेको हुनुपर्छ।

यो व्यवस्थाअनुसार संविधानको व्याख्या ‘सामान्य’ प्रकृतिको भएमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन पाइँदैन। त्यसैले प्रश्न सामान्य वा गम्भीर के हो भन्ने हेर्न मुद्दाको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। लिखित जवाफ नै पेस नभई र दुवै पक्ष नसुनी अमूक प्रश्न सामान्य वा गम्भीर भनी कसरी तय गर्न मिल्छ ? किनकि प्रश्न गम्भीर ‘देखिनु’ नै पर्छ। न्यायिक भाषामा देखिनु भनेको ‘चित्तमा लाग्नु’ मात्र होइन। त्यसलाई आधार र कारणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ। आधार र कारण नखुलाइएको आदेश वा निर्णय जसले गरे पनि स्वेच्छाचारी हुन्छ। अदालतले गर्दैमा त्यस्तो आधार र कारण नखुलेको निर्णय न्यायिक हुँदैन, अदालतीचाहिँ हुन्छ।

धारा १३७(३) मा प्रयुक्त भाषा हेर्दा प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहितको कुनै संयुक्त वा पूर्ण इजलासले निवेदन र लिखित जवाफपश्चात् सुनुवाइका क्रममा ‘गम्भीर’ संवैधानिक प्रश्न ‘देखेमा’ मात्र आधार र कारण खोली संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो आदेश इजलासको आदेश हुँदा पेसी व्यवस्थापनको प्रशासनिक निर्णय गर्ने प्रधानन्यायाधीशले मान्नुपर्छ। संविधानको व्याख्याको प्रश्न गम्भीर नलागे वा आधार र कारण पर्याप्त वा उचित नभए त्यसको निर्णय पेसी व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्दा होइन संवैधानिक इजलासबाट अरू इजलासले हेर्ने गरी आदेश गर्न नसकिने भने होइन।

संविधानबमोजिम न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी भएको प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास तोक्न परिषद्को सिफारिस चाहिने गर्नु प्रधानन्यायाधीशमाथिको अविश्वास वा गलत विश्वास हो। प्रश्न व्यक्तिको होइन संस्थाको हो। प्रस्तावनामा निष्पक्ष, सक्षम, स्वतन्त्र न्यायपालिका लेखेर पेसी व्यवस्थापनमा कार्यकारिणीउन्मुख संस्थाको सिफारिस खोज्नु ती मान्यतासुहाउँदो होइन। प्रधानन्यायाधीशले अरू कसैको सिफारिस मानेर इजलास गठन गर्नपर्नु शक्ति पृथकीकरण, संविधानवाद र न्यायलाई अजर–अमर तुल्याउने उपाय पक्कै होइन।

यस्तै संविधानको व्याख्याको प्रश्न गम्भीर हो–होइन भन्ने इजलासबाट तय नभई र सो देखिनलाई आधार कारण नखोली पेसी व्यवस्थापनको विषय ठानी वा दुवै पक्ष नसुनी एकल इजलासबाट सीधै संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पनि संविधानको शब्द र भावनाअनुकूल देखिँदैन। संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको गम्भीरता देखिन दुवै पक्ष सुनिएको र आदेशमा त्यो कुरा आधार र कारणसहित खुलाइएको हुनुपर्छ। संविधानका धारा–उपधारा पन्छाएर संविधानको व्याख्या गर्ने र व्यवस्था निर्धारण गर्ने सम्मोहनका खास कारण नभए संविधानवादको अर्थ सबै मौसममा सबैलाई उही हुनुपर्ने हो। संविधान र त्यसको कार्यान्वयन दुवैमा सुधारको खाँचो देखियो।