८० वर्षमा नेपाली नागरिक !

८० वर्षमा नेपाली नागरिक !

सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका ३ की एक वृद्ध महिलाले ८० वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताका प्राप्त गरेकी छन् । १६ वर्षमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि ती महिलाले ८० वर्षमा बल्ल नागरिकता पाएकी हुन्।

मालारानी गाउँपालिका ३ खनार घर भइ  विगत ४० वर्षदेखि छोरीको घर सन्धिखर्क नगरपालिका २ कुरमा बस्दै आएकी पोमकला खनालले ८० वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी हुन् ।
 

मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलालाई मालारानी ३ का वडा अध्यक्ष शोभाखर खनालको पहलमा उनी बसेको छोरीकै घर सन्धिखर्क नगरपालिका २ कुरमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गएको जिल्ला प्रशासनको टोलीलले नागरिकता प्रदान गरेको हो ।

८० वर्षको उमेरमा घरमै पुगेर नागरिकता दिएपछि उनका आफन्तहरु खुशी भएका छन् । नागरिकता बनाउन आफन्तहरुले पहल गरेपनि वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा लैजान नसक्ने भएपछि ती महिला नेपाली नागरिकतबाट बञ्चित भएकी थिइन् । 

महिलाका आफन्तले नागरिकता नपाएको र हाल सन्धिखर्क छोरीको घरमा बस्दै आएको बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर उनी बसेको स्थानमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको वडा अध्यक्ष शोभाखर खनालले बताए । 

मानसिक सन्तुलन समेत गुमाएकी महिलालाई वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा समेत ल्याउन असजिलो हुने भएपछि घरमै गएर सबै कागजी प्रक्रिया पुरा गरी नागरिकता प्रदान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताए ।
 
नागरिकता नहुँदा वृद्ध भत्ता समेत पाउनबाट बञ्चित भएकी महिलालाई अबदेखि नागरिकताको आधारमा वृद्ध भत्ता समेत प्रदान गरिने वडा अध्यक्ष शोभाखर खनालले बताए।

आफ्नो वडाको मानिस खोजी गरी अर्को नगरपालिकामा समेत आएर नागरिकता दिलाउन पहल गरेकोमा वडा अध्यक्षको सबैले खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ठाकुर कुमार बिक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेल,प्रहरी नायव उपरिक्षक माधब बुढाथोकी, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी रामकृष्ण महर्जन, मालारानी ३ का वडा अध्यक्ष शोभाखर खनाललगायतको टोली घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेको हो ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.