सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाने धेरैजसो सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने समस्या एकै प्रकृतिका हुन्छन्। पहिलो दिन कागजपत्र पुग्दैन। कागजपत्र पूरा भएको दिन सेवाग्राहीलाई वितरण हुने कोटा सकिन्छ। जेनतेन कोटा पाएर कर्मचारीका हातमा कागजपत्र पुगेर काम अघि बढेपछि अर्को समस्या आइदिन्छ। दस्तखत गर्ने हाकिमसाप बिदामा हुन्छन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएर काम सकिनै लाग्दा हत्तपत्त अर्को समस्या पनि सँगै आइदिन्छ– सिस्टम डाउन या सर्भर ह्याङ।
बारम्बार निम्तिने यस्ता समस्याले सेवाग्राहीलाई फनफनी घुमाउँछ। ओल्लोपल्लो कोठा चहार्दैमा दिन बित्छ। अन्तिममा नतिजा आउँछ– शून्य अर्थात् कर्मचारीबाट जवाफ सुनिन्छ– आज काम सकिएन भोलि आउनू। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा पछिल्ला केही दिनसम्म देखिएको यस्तै परिपाटीले जिल्लाभरकै नागरिकलाई खप्नै नसक्ने कष्ट परेको थियो। प्रशासनले दैनिक आउने सेवाग्राहीलाई कोटा तोकेर सेवा दिने परम्परा बसाल्दा बिहान १२ बजेभित्र कार्यालय पुग्दा पनि कामै नहुने अवस्था थियो। विकट गाउँबाट हिँडेर नागरिकता बनाउन आउने व्यक्तिले काम सक्नै सदरमुकाममा हप्तौं बिताउनुपर्ने बाध्यता थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट्मार्फत गरिएको निरन्तरको खबरदारीले यो अव्यावहारिक प्रणाली अन्त्य त भयो, तर गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मात्रै नभएर अन्य थुप्रै जिल्लाका आर्थिक, प्रशासनिक तथा दैनिक व्यवहारसँंग सम्बन्धित कार्यालयमार्फत हुने पुरानै शैलीको कामगराइले दिएको हैरानी भने जस्ताको तस्तै छ। केही सरकारी कार्यालयको कमजोरीले जनताका नजरमा समग्र सरकारी कार्यालयप्रतिको हेराइलाई नै गलत साबित गरिदिएको छ।
कुनै कार्यालयले पृथक् ढंगबाट काम गरेर सेवाग्राहीलाई छिनभरमै सेवा दिन्छु भन्यो भने हतपत पत्याउनै नसकिने अवस्था छ। यस्तो उदाहरणीय कामको अभियान थालनी गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई फरक काम गरेकै आधारमा अन्यका नजरमा हाँसोको पात्रो बनाइन्छ। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मुखरित गराउन सकिँदैन।
वास्तवमा जनता सुशासनका मियो हुन्। जनता खुसी पार्न नसक्ने प्रशासन संयन्त्रमा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। प्रशासनको पुरानो प्रणालीले जनतामा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच स्थापना गर्न नसकेकै कारण मुलुकको राज्य सञ्चालनको संरचनामै परिवर्तन गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पनि नागरिकता बनाउनैका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने र हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद हो। सानोतिनो काम गर्न पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। नीति र कार्यक्रममा आएको परिवर्तनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनुले संघीयता संस्थागत गर्ने अभियानलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनाइ चरितार्थ हुँदै जाँदा कानुनी शासनको मर्मअनुरूप राज्यलाई अगाडि लैजान कठिन भएको छ। कर्मचारी वर्ग र राजनीतिक व्यक्तित्वमा कम हुँदै गएको नैतिकता र देशभक्तिको भाव बचाइराख्न नसक्नुका परिणाम हुन् यी। सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक कार्यालयबाट हुने कामको नियमित सुपरिवेक्षण र नियमन हुनुपर्छ। सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति बढाउनुपर्छ। सुशासनलाई केवल नारा र भाषणमा मात्र सीमित गर्नुभएन।
राजनीति भन्ने कुरा जनताको हितका लागि नभई व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित भएको देखिन्छ। विद्यमान ऐन–नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाका साथै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार र मातहतका मन्त्रालयले जारी गर्ने निर्देशन परिपालनमा सरोकारवालाको ध्यान नजाँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। राज्यले अख्तियार गर्ने नीति र ती नीतिको व्यावहारिक प्रयोगमा तादात्म्य मिलिरहेको छैन। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका गफ हाँक्ने मात्रै होइन; ती विषयलाई सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले आत्मत्वकरण गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
