विन्दवासिनी म्युजिक कम्पनी र गायक प्रमोद खरेलबीचको विवाद यतिखेर चर्चामा छ। गायक खरेलले आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार हनन भएको, सञ्चालकले आफ्नो मानहानि गरेको र करार उल्लंघन गरेको लगायतको विषयमा प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएका थिए। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कम्पनीकी कार्यकारी अधिकृत लिना शर्मा रेग्मीलाई प्रहरी हिरासतमा लिएको छ।
यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। प्रतिलिपि अधिकार हनन र रोयल्टीका विषयमा स्रष्टा, सर्जक, प्रस्तोता र कम्पनीबीच बेलाबखत विवाद भइरहेको देखिन्छ। यस्तै पुस्तक प्रकाशन गृह र लेखकबीच पनि विवाद कायमै छ। कहिले टे«डमार्क, कहिले पेटेन्ट अधिकारका विषयमा पनि विवाद हुने गरेको छ। कहिले यादव खरेल, कहिले विपिन किरण, कहिले अन्जु पन्त, कहिले सत्य स्वरूप त कहिले शम्भु राई र प्रकाश सपूतलगायतले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो अधिकार हनन भएको आवाज उठाएका थिए। म्युजिक नेपाल तथा अन्य म्युजिक कम्पनीले आफ्ना गीत सम्झौताविपरीत विभिन्न अनलाइन पोर्टलमा बिक्री गरेको र प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेको, रोयल्टी नदिएकोजस्ता अनेक विषयमा स्रष्टा सर्जकले पछिल्लो समय आवाज उठाउन थालेका छन्। यसैको निरन्तरता मान्नुपर्छ– गायक प्रमोद खरेद पनि कानुनी लडाइँमा उत्रिएका छन्।
आखिर स्रष्टा, सर्जक र म्युजिक कम्पनीबीचको विवादको चुरो के हो ?
तपाईंले कुनै सामान उत्पादन गर्नुभयो। त्यसमा लगानी र मेहनत दुवै तपाईंको छ। तर बजारमा बेच्नका लागि आफू जान सक्नुभएन। कुनै कम्पनीलाई त्यसको जिम्मा दिनुभयो। कम्पनीले तपाईंलाई सामान दिएबापत केही पैसा टोकन मनीका रूपमा दियो। तपाईंको सामान बेचेवापत उसले कति पैसा लिने ? नाफामा उसको कति प्रतिशत अधिकार लाग्छ भन्ने कुनै प्रस्ट सम्झौता गर्नुभएन। कम्पनीले सोच्यो– तपाईंको सामान बजार पुर्याएबापत उसको लगानी भएको छ। तपाईंलाई टोकन मनी दिँदा पनि उसको खर्च भएको छ। यसले तपाईंको सामान उसको हुनुपर्छ। अनि सुरु हुन्छ तपाईं र कम्पनीबीच विवाद। पहिलो सामान कसको हो भन्ने विषय ? दोस्रो नाफामा कति प्रतिशत तपाईंले पाउने भन्ने विषयमा ?
खासमा स्रष्टा, सर्जक र कम्पनीबीचको मुख्य विवाद नै यही हो। स्रष्टा, सर्जक भन्छन्, ‘मैले सिर्जना गरेको गीतमा अधिकार मेरो लाग्छ। नाफाबापत मैले रोयल्टी पाउनुपर्छ।’ कम्पनी भन्छ, ‘विभिन्न बहानामा यो गीतमा मैले लगानी गरेको छु। सम्पूर्ण अधिकार मेरो हुनुपर्छ।’
संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खड्काका अनुसार नेपालमा गीत–संगीतमा लगानी गरेर उत्पादक बन्नेभन्दा पनि अरूको लगानीमा रेकर्ड भएको गीतमा बजार व्यवस्थापन र मार्केटिङ गर्नका लागि जिम्मा लिएका कम्पनी नै गीतको मालिक बन्ने परम्परा बस्यो। नेपाली संगीत उद्योग विश्वासका आधारमा चलेको उद्योग हो। यहाँ गीत लेख्ने गीतकार उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता छ। गीतमा संगीत भर्ने संगीतकार घरको चुलो बाल्न भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ। तर उनीहरूका सिर्जनालाई बजारमा बेच्ने म्युजिक कम्पनीहरू करोडौं सम्पत्तिका मालिक भएका छन्। लगानी एक रुपैयाँ गरेका छैनन्, आम्दानी पूरै लिएका छन्। यही अवस्था हटाउन स्रष्टा सर्जकहरू आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सचेत हुन थालेकाले विवाद उत्पन्न हुन थालेको हो।
खड्का भन्छन्, ‘विवाद आफैंमा सही तरिका होइन। लामो समयदेखि नेपाली संगीत उद्योगमा रहेको अस्तव्यस्तता र सर्जक मर्ने अवस्था हटाउन विवादले निश्चित निर्णय गर्नका लागि सहज पुग्नेछ। अदालतसमक्ष जति धेरै विवादित घटना गयो उति नै यस विषयमा छलफल र बहस हुने गर्छ। महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। ऐनले समेटेका धारा–उपधारालाई अदालतले व्याख्या गरेको खण्डमा नेपाली संगीत उद्योगमा एउटा सिस्टम बन्न सक्छ। विवादले सही नतिजा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यसलाई सकारात्मक तरिकाले बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
सरकारले रोयल्टीका विषयमा उचित व्याख्या गरी एउटा ठोस निर्णय गरेपछि मात्रै बाँकी विवाद सुल्झाउन सजिलो पर्छ। यसका लागि ऐन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।
संगीतकार संघ नेपालको अध्यक्ष पारस मुकारुङ मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको स्रष्टाको रोयल्टी अधिकार चाहियो भनेर माग गरेकाले कम्पनी र स्रष्टाबीच विवाद भएको बताउँछन्। लाटा सोझा स्रष्टाहरू आफ्ना गीत तथा सिर्जनामा म्युजिक कम्पनीलाई रजाइँ गर्न दिएर पीडित बनिरहेका थिए। तर अब उनीहरू मौलिक अधिकारका विषयमा सचेत भएकाले कम्पनी सञ्चालकहरू उनीहरूविरुद्ध खनिने अवस्था आएको हो भन्छन्। उनी भन्छन्, यो कुनै विवाद नै हैन। स्रष्टाहरूले आफ्नो हक अधिकारको माग गरेको अवस्था मात्रै हो। आफ्नो अमूल्य सिर्जनामा आफ्नो अधिकार खोजेको मात्रै हो।
संगीतकार हरि लम्साल सोझासीधा स्रष्टा सर्जकलाई कम्पनीले गुमराहमा राखेर स्रष्टाको गीत तथा एल्बमहरूमा अधिकार स्थापित गर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार स्रष्टाहरू सिर्जनामै व्यस्त हुने गर्छन्। उनीहरूले नाफाघाटा, चर्चापरिचर्चाका किस्सातिर ध्यान नदिने हुँदा मौखिक विश्वासकै आधारमा आफ्ना सिर्जना दिने गर्छन्। स्रष्टाको विश्वासबाट फाइदा उठाउँदै म्युजिक कम्पनीले विभिन्न आशयका सम्झौता गराउने गरेको तथ्य बताए। यसका साथै पुराना कतिपय अजर–अमर गीत लेख्ने पुराना स्रष्टाहरूले सधैंका लागी आफ्ना सिर्जनाको अधिकार हस्तान्तरण गरिदिएको पाइएकाले सर्जक समस्यामा परेका सुनाए।
गायक तथा सुरेश अधिकारीले संगीत एउटा बौद्धिक सम्पत्ति भएकाले सम्पत्तिजस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। उनका अनुसार नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सही अवधारणा विकास भइनसकेकाले बेलाबेला स्रष्टा, सर्जकहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताए। उनी भन्छन्, ‘म्युजिक कम्पनी र स्रष्टाबीचको विवादको मुख्य कुरा नै प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी विवाद हो। व्यवसायीहरू लगानी हेर्छन्, स्रष्टाहरू आफ्नो सम्पत्ति हेर्छन्। जब गीत सार्वजनिक भएर बजारमा पुग्छ गीत नचल्दासम्म विवाद हँुदैन। जब गीतले राम्रो बजार लिन्छ, नाफा कमाउन थाल्छ अनि स्रष्टाहरूले आम्दानीमा आफ्नो अधिकार खोज्दा विवाद भएको देखिन्छ।’ कम्पनी भरसक स्रष्टालाई रोयल्टी दिन चाहन्न। बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धमा सरकार पनि गम्भीर देखिँदैन। स्रष्टा सर्जक कम्पनी पनि लापरबाही गर्छन्। केही वर्षअघिसम्म स्रष्टालाई जसरी हुन्छ गीत बजारमा ल्याउनु थियो। कम्पनीलाई गीत बेच्नु थियो। यसरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैको प्राथमिकतामा परेन। सार्वजनिक रूपमा गीत प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू पनि रोयल्टी तिर्न चाहँदैनन्।
नेपालको सांगीतिक सिस्टममै कमजोरी देख्छन् सुरेश अधिकारी। सांगीतिक सिर्जनामा आर्थिक अधिकार र सिर्जनात्मक अधिकार दुई प्रकारको अधिकार हुने बताउँदै उनले यसबारेमा सांगीतिक क्षेत्र तथा सरकार नै प्रस्ट नभएको स्पष्ट पारे। नेपालमा मात्रै हैन; संसारभर स्रष्टाहरूको सिर्जनात्मक अधिकारबारेमा विवाद देखिने गरेको छ। भन्छन्, यो नैतिक अधिकार हो। कार्यान्वयनका पक्षमा कमजोरी छ।
के हो रोयल्टी अधिकार ?
संगीतकार अधिकारी उदाहरण दिँदै भन्छन्, तपाईंले बस्दै गरेको तपाईंका घरमा तपाईंको सम्पूर्ण अधिकार छ। तर पनि तपाईंले राजस्वस्वरूप सरकारलाई अनिवार्य तिरो तिर्नुपर्छ। त्यस्तै हो रोयल्टी अधिकार पनि। उनका अनुसार स्रष्टाले सिर्जना गरेवापत लिने कृतित्व नै रोयल्टी हो। जसले जति बढी सांगीतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्छ; उसले प्रतिशतका आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। सरकारले प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा रोयल्टीका विषयमा स्पष्ट व्याख्या नगरेकाले घरिघरि विवाद उत्पन्न हुने उनको बुझाइ छ।
रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खड्का गीत रचना सिर्जना गरेवापत प्राप्त हुने मौलिक अधिकार रोयल्टी भएको बताए। सरकारले विभिन्न ४० ठाउँबाट रोयल्टी उठाउनुपर्ने भनेर स्थान निर्धारण गर्यो। तर अहिलेसम्म धेरैले रोयल्टी बुझाएका छैनन्। निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर गीतसंगीत प्रयोगकर्ताबाट रोयल्टी उठाउन सकिने कानुन छ। कानुनमा रोयल्टीका विषयमा यति प्रतिशत भनेर छुट्ट्याएको छैन। बौद्धिक सम्पत्तिको पारिश्रमिकभन्दा पनि पछाडि उसको रोयल्टी पाउने अधिकार हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हेर्ने हो भने निश्चित प्रतिशतका आधारमा रोयल्टी उठाइन्छ। पार्टी प्यालेसमा बर्ग फिटअनुसार, रेडियो टेलीभिजनको वाटका आधारमा। विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा गीतसंगीत प्रयोग गरिएबापत नाफाको एक प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग भएको उनले बताए।
यातायातको वर्गीकरणअनुसार ती साधनमा गीत बजाएबापत निश्चित रकम तिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै– ट्याक्सीले एक हजार, टेम्पुले आठ सय, मिनिबसले १४ सय, हायसले १२ सय रुपैेयाँ एक वर्षभरिमा सवारी साधनमा गीत बजाएबापत सरकारलाई रोयल्टीस्वरूप बुझाउनुपर्ने नियम छ। यस्तै पार्टी प्यालेस, क्लब, रेस्टुरेन्टलगायत ४० वटा ठाउँबाट उसको वार्षिक आम्दानीको एक प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कार्यान्वयनमा छैन।
खड्काका अनुसार सरकारले रोयल्टी तिनुपर्ने ऐन बनाए पनि बाध्यकारी नियम बनाएको छैन। यसले गर्दा सबै ठाउँबाट रोयल्टी संकलन गर्न सकिएको छैन। रोयल्टीबापत कुनै पनि स्रष्टाले एक वर्षको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझेको बताउँदै उनले सार्वजनिक रूपमा जति बढी गीत बज्यो उति रोयल्टी प्राप्त हुने जानकारी दिए।
कसको गीत कतिपटक कहाँ बज्यो भनेर यथार्थ डाटा पाउन समस्या छ। यातायातमा कतिपटक बजे, रेडियो टीभीमा कतिपटक बजे भन्ने थाहा पाउने संयन्त्र छैन। रोयल्टीमा पहिलो अधिकार गीतकार र संगीतकार हुने गर्छ। तर अहिले गीतकार, संगीतकार, प्रस्तोता, उत्पादकले २५/२५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझ्दै आएको उनले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, हामी आधुनिक पद्धति पछ्याउँदै हिँडेका छौं। कसैको पनि हक अधिकार मर्न नदिने हिसाबले काम गरिरहेका छौं। सरकारले रोयल्टीका विषयमा उचित व्याख्या गरी एउटा ठोस निर्णय गरेपछि मात्रै बाँकी विवाद सुल्झाउन सजिलो पर्छ। यसका लागि ऐन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
