अलोकतान्त्रिक विघटन

अब हिंसात्मक आन्दोलन होइन, नयाँ शान्तिपूर्ण नागरिक स्फुरणको आवश्यकता छ।

वास्तवमा यो अचम्मलाग्दो अवस्था हो। शान्ति, लोकतन्त्र, न्याय, समानता, समावेशिता र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउने नागरिक समाज आज हातमा सेतो मशाल लिएर चौबाटोमा उभिएको छ; जसमा रक्तरञ्जित तेल हालेर सलाई कोर्न तम्तयार भएका छन् हिजोका युद्ध नाइके पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।

एकातिर संविधानले विशेषाधिकार नदिएको अवस्थामा पनि परिस्थितिलाई बाध्यात्मक मान्दै संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् भने अर्कातिर प्रचण्ड छन्; जसले आफ्नै दलभित्र स्पष्टीकरणको मौका नदिई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि छापामार शैलीमा रातारात तयारी गरेका थिए। अहिले नेपालको राजनीति यिनै दुई नेताहरूका जुँगा लडाइँमा ध्रुवीकृत भएजस्तो देखिएको भए पनि आधारभूत रूपमा यो दुई प्रवृत्तिका बीचको लडाइँ होस् सिद्धान्ततः यो लोकतान्त्रिक संस्कारमा विचलन र लोकतन्त्रलाई नसुहाउँदो चरित्रले निम्त्याएको विघटन हो।

परिस्थिति यसरी सिर्जना भएको छ कि चाहेर वा नचाहेर जुनसुकै अडान लिँदा पनि यी दुई नेतामध्ये एकको पक्ष लिएको देखिन आउनेछ। सोच्ने हो भने यो टिप्पणी गर्नका लागि अप्ठेरो अवस्था हो र यसबाट उम्कने सजिलो जुक्ति प्राविधिक तथ्यमा आधारित ‘पोलिटिकली करेक्ट’ अडान नै हुन आउँछ। तर राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरूको यही कमजोरी र मिडिया प्रभाव प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको आदर्शकै आधारभूत मर्मविपरीत जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गर्दैछन्। अनुभवी पेसाकर्मी तथा नागरिक अगुवा पनि यस जालमा फस्दा सार्वजनिक विमर्श नै एकपक्षीय भएर गलत राजनीतिक प्रवृत्तिले सामाजिक वैधता पाउने खतरा उत्पन्न भएको छ।

मर्म र सिद्धान्त

हालको अवस्था केलाउँदा एउटा सीधा सपाट प्राविधिक बुझाइलाई नै आधार बनाएर विभिन्न तप्का परिचालित भएको छ। हुँदाहुँदा नेपालमा लोकतन्त्र रक्षाको लडाइँमा नागरिक समाजलाई दिशानिर्देश दिने अवस्थामा प्रचण्ड पुगेका छन्, जुन आफैंमा हास्यास्पद हुन आउँछ।

हिंसाको सहारामा राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका पुष्पकमल दाहालको लोकतन्त्रका पक्षमा बोल्ने बोलीको वैधता तब मात्र मान्न सकिने बेला आउँछ जब उनी युद्ध अपराधका विषयमा राज्यको कानुनअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सल्टाउन तयार हुन्छन् र अपराधको प्रश्रय गर्न छाड्छन्। त्यो गर्न तयार नहुँदासम्म उनले हालको अवस्थालाई आफ्नो सत्तामा पुग्ने छोटो बाटोका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको ठहरिने छ। उसै पनि उनको ट्र्याक रिकर्डले उनी विधि र पद्धति मिचेर होस् वा हिंसा प्रयोग गरेर, हरेक साधन आफू बलियो हुनका लागि मात्र प्रयोग गर्छन् भन्ने देखाउँछ। हिजो हिंसाको कमान्डर भएको अवस्थामा मात्र होइन, छोरी रेणु दाहाललाई मेयर पदमा जिताउन गरेको छलकपटका कारण पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मर्यादाको मानमर्दन उनैको संरक्षणमा बारम्बार भएको इतिहास छ।

आजको यो कठिन द्विविधा र नागरिक (बौद्धिक) समाजको बाध्यात्मक अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा चिर्न सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मर्म राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। जनता, राजनीतिक दल र नेतृत्व, राज्य व्यवस्था र पद्धति, संस्कार र मान्यता ः यी चार पक्षको अन्तरसम्बन्धलाई आधारभूत रूपमा बुझ्दा मात्र अहिलेको परिस्थितिको प्रभाव र हाम्रा तात्कालिक अवस्थाको पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्दा नयाँ आयाममा नयाँ स्फुरणको विन्दु पत्ता लगाउन सकिन्छ।

मानव समाजको क्रमिक विकासमा आज हामी जुन अवस्थामा छौं; यहाँ केही निर्विवाद रूपमा स्थापित भएका राजनीतिक सिद्धान्त सर्वमान्य छन्। लोकतन्त्रका आधारभूत मर्म वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा जनताका रोजाइअनुसारको शासन सत्ता नै हो। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ र उसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अरू कसैको स्वतन्त्रताको हनन नगर्दासम्म उसको स्वतन्त्रताको हनन गर्ने हक राज्यलाई हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। साथसाथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ कि आर्थिक वा सामाजिक समानता नै राजनीतिको ध्येय हुनुपर्छ। कुनै प्रकारको असमानताले निम्न वर्गलाई समानता कायम गर्दा हुने अवस्थामा भन्दा राम्रो अवस्थामा ल्याउन सक्छ भने मात्र त्यो असमानता स्वीकार्य हुन्छ। यस्तो प्रकारको असमानताले स्रोतसाधनमा पहुँच नभएका कुनै पनि तप्कालाई सत्तामा पहुँच पाउन अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। राजनीतिको ध्येय र समाजको निरन्तरको लगाव ती आदर्शको प्राप्ति नै हुनुपर्छ।

वर्तमान युगमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव छैन। निकट भविष्यमा प्रविधि प्रयोगले धेरै मुद्दामा जनमत लिन सजिलो हुने अवस्था आउला तर अहिल्यै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकल्प छैन। यस व्यवस्थामा जनताले सही प्रतिनिधि छान्न तथा तिनलाई खबरदारी गर्न सक्छन् भन्ने आधार महत्वपूर्ण हुन्छ भने निर्वाचनद्वारा प्राप्त म्यान्डेटअनुसार नै जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय लिन्छन् भन्ने अन्तर्निहित आशय पनि हुन्छ।

यसै मान्यतामा टेकेर शासन प्रणालीले लोकसम्मति पाउँदा एउटा विधि वा परम्परा बन्न जान्छ। लिखित संविधानमा त्यसलाई संरचना दिइएको हुन्छ भने कैयन् यस्ता देशहरू छन्; जहाँ लिखित संविधान छैनन् तर पनि यिनै मान्यता र संस्कारका आधारमा राज्य व्यवस्था टिकेको छ। समग्रमा जनता, राजनीतिक दल, पद्धति र विधि, तथा आदर्श र संस्कार यी चार पक्षको स्वस्थ अन्तरसम्बन्धले मात्र लोकतन्त्र स्वस्थ हुन सक्छ।

लोकतन्त्रविरोधी छापामार चरित्र

हालको अवस्थालाई राजनीतिक दाउपेच तथा घटनाक्रमको प्राविधिक पक्षबाट मात्र हेरिएको छ, तर माथि उल्लिखित अन्तर्निहित सिद्धान्त, आदर्श र मर्मलाई आधार बनाएर हेरिएको देखिँदैन। संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनमा स्थिरताका लागि भोट मागिएको थियो। दुई दलको एकीकरण गरेर जाने आशय जनतासामु राख्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मागिएको मत थियो।

हुन त हाम्रो व्यवस्थामा अन्य कैयन् देशमा जस्तो सम्भावित सरकार प्रमुखको घोषणा दलहरूले पहिल्यै गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। तर पनि अघोषित रूपमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने गरी कम्युनिस्ट एकता भएको हो भन्ने आम बुझाइ थियो। त्यसरी हेर्दा नेकपालाई आएको अपार बहुमत ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनाउनका लागि आएको भन्न मिल्ने आधार प्रशस्त छ।

यसरी हेर्दा प्रचण्ड र ओलीबीच भएको भनिएको दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व साट्ने भन्ने गोप्य सम्झौता आफैंमा स्थिरताको वाचाविरुद्ध घातजस्तो देखिन आउँछ। यहींनेर सुरुमै लोकतान्त्रिक आदर्शलाई तिलाञ्जली दिइएको छ भने त्यसपछिका अनेक घटनाक्रमले झन्झन् स्खलनको संकेत गर्छन्। संस्कार र आदर्शका पक्षमा वकालत गर्ने नागरिक समाज र त्यसलाई बल दिने मिडिया भने आज धेरै हदसम्म राजनीतिक दल वा तिनका केही नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रभावमा आएकाले पतीत भएर गएका छन् र सचेतक आफैं अस्वस्थ अभ्यासका हतियार भएका छन्।

सिद्धान्तले व्यवहारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। आदर्शप्रतिको निष्ठाविना व्यवहार वा अभ्यास सुसंस्कृत र प्रभावकारी हँुदैन। लोकतान्त्रिक आदर्शले समाजमा पनि प्रभाव नपारेसम्म राज्य र राजनीतिमा लोकतान्त्रिक पद्धति फस्टाउन सक्दैन। लोकतन्त्र जीवन पद्धति हो र समाजमा विभिन्न सन्दर्भमा हुने क्रिया, अन्तरक्रिया र अभ्यासमा यो आदर्श देखिनुपर्छ। लोकतन्त्र हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने र देखिने व्यवहारमा स्वस्फूर्त झल्किनुपर्छ। अर्थात् हाम्रो आनीबानी नै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।

स्थिरताका लागि आएको म्यान्डेट दुई दलबीच एकीकरणका लागि भएको रसाकस्सी हुँदै दुई अध्यक्षबीच प्रभावको लडाइँमा नराम्ररी फस्यो। वैध–अवैध हत्कण्डा अपनाउने क्रममा एकअर्काको प्रभावमा रहेका सबै शक्ति प्रयोग गर्ने क्रममा घर्षण बढ्दै गयो र अन्तिममा ‘ भित्तामा पुर्‍याउने र सिध्याउने’ खेलसम्म पुग्यो।

अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सन जो राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी गरेका एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति थिए तथा लिग अफ नेसन्सका प्रवर्तक थिए। लोकतन्त्रबारे यसो भन्छन्– कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, वाद वा प्रणालीको फगत एउटा अंगका रूपमा लोकतन्त्रलाई हेर्नु गलत बुझाइ हुन्छ। यो विकासको एउटा चरण हो। यो विस्तारै निर्मित हुँदै जान्छ। अनुभव यसको प्रक्रिया हो र सांस्कारिक अभ्यस्तता यसको आधार हो तथा (अर्गानिक) राष्ट्रिय एकत्व र प्रभावकारी जीवन यसको अर्थ हो। यो बानी–व्यवहार हो र चरित्र नै यसको एकमात्र बलियो जग हो।

आधारभूत रूपमा निर्वाचनबाट प्राप्त मतको म्यान्डेट र त्यसको मर्मलाई आदर नगरी गरिने कुनै पनि शक्ति खेललाई राजनीतिक चातुर्य मान्न सकिएला, लोकतान्त्रिक संस्कार मान्न सकिँदैन। यस प्रकारको प्रवृत्ति र चरित्रले सामाजिक न्याय प्राप्तिका दिशामा राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन तथा र लोकतन्त्रको मर्मलाई न्याय गर्दैन। पद, पैसा र परिवारको मात्र पक्षपोषण लिने प्रचण्डपथको चरित्र लोकतन्त्रका लागि दुर्घटनापूर्ण हुने निश्चित नै थियो, भयो।

अन्त्यमा,

नागरिक समाजको दायित्व कुनै संरचनाविशेषको पक्षपोषण गर्ने अथवा कुनै तात्कालिक राजनीतिक दाउपेचमा धु्रवीकृत भएर कसैको सत्ता प्राप्तिको अभीष्टमा प्रयोग हुने हुनु हुँदैन। नागरिक आन्दोलनका आधारभूत मान्यता ग्रहण गर्दै लोकतन्त्रका आधारभूत मर्म र सामाजिक न्यायको आदर्शमा हिँड्न राज्यसत्तालाई गुड्न बाध्य पार्ने हुनुपर्छ। फगत संरचनाको पुनस्र्थापनाले मात्र लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको मान्नु मूर्खता हुनेछ। केही यस्ता मान्यता, संरचना र संस्कृति हुन्छन्; जसको स्थापना वा पुनस्र्थापनाबाट मात्र समाज र राज्यको दीर्घकालीन हित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजले निर्वाचनका माध्यमबाट ती लोकतन्त्रका आधार स्थापित गर्ने र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिलाई जनताकै हातबाट बहिस्कार गर्ने बाटो खोल्न बल गर्नुपर्छ।

अहिले सार्वजनिक विमर्शमा संविधानका शब्दका प्राविधिक बुझाइलाई आधार बनाएर पक्ष र विपक्षको कडा वादविवाद छ। नेताहरूले एकअर्काको खेदो खन्न अमर्यादित शैली र भाषा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा समाचारपत्रमा टिप्पणीकारहरूको लोकस्वीकृत भाषामा कठिन आरोप–प्रत्यारोप अनौठो कुरो भएन। तर पनि हालको अवस्थालाई नेपालको राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन; आम जनसरोकारको कसीमा एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आजको यस बहसलाई नयाँ स्तरको गहिराइ र सघनतामा पुर्‍याउने आँट गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ।