काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो वा होइन भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बिहीबार यसमै केन्द्रित भई कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिए ।
कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नभएको विषय उठाए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गरेका हुन् । उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमै सीमित रहेको अर्यालको भनाइ थियो ।
‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नुभएको थियो’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘राट्रपतिले पनि त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ अर्यालले मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको निवेदनबमोजिम संसद् अधिवेशन डाकिएको दृष्टान्त पेस गरे । उनले अधिवेशन नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेशको माग गरे ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्ने आएको छ के हो ?’ भन्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई प्रश्न गरे । अधिवक्ता भट्टराईले प्रकाशन नभएको जनाउ दिएपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘आजको दिनमा संसद् विघटन नै भएको छैन भनेर मान्ने हो त ?’
सिन्हाले रिट निवेदकले पनि असंवैधानिक कार्यलाई स्वीकार गरेर हिँडिराखेको अवस्थाबारे धारणा माग गरेका थिए । विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर थियो, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यले संविधानवाद बँच्ने कि नबँच्ने प्रश्न उठेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको रहेको दाबी भट्टराईले गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले रिट निवेदकले धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठनको दाबी गरिरहेका बेला धारा ७६ (२) को भनेर बहसमा दाबी गर्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा भट्टराईको धारणा माग गरे । भट्टराईले न्याय निरुपणमा सहयोगका लागि बहसमा बृहत् दृष्टिकोणसहितका धारणा र व्याख्या आउन सक्ने बताउँदै इजलासलाई आश्वस्त गरेका थिए ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीलाई नै स्विकारेको अवस्था दर्शाउँदै सोही हैसियतमा गरेको काम भनेर वैधानिकता दिइराखेको हो ? भन्ने प्रश्न गरिन् । अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङ र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधान बनाउने बेला दिएका अभिव्यक्ति प्रमाणका रूपमा झिकाउन माग गरे । उनले खरेल र नेम्बाङले पाँच वर्षसम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्दै बोलेका ‘भिडिओ क्लिप’ पेस गर्न माग राखेका हुन् । नेम्बाङ र खरेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक इजलासबाट बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने÷नपाउने र प्रधानमन्त्रीको वैधानिक हैसियत के हुने भन्ने विषयमा चासो व्यक्त भएपछि भट्टराईले ‘यो प्रश्न पनि होइन, जवाफको विषय पनि होइन’ भन्दै विषयान्तर गरेका थिए । ‘प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र विघटनमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन भन्ने हो ?’, उनले भने ।
रिट निवेदक रहेका समृत खरेलले राजनीतिक व्यक्तिले निर्णय गरेको भए पनि संविधानको विषय रहेकाले संवैधानिक प्रश्न रहेको बताए । इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेस गर्न सरकारी वकिललाई मौखिक आदेशसमेत दिएको छ ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको ठट्टा
वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने बहसका क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसद्ले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै काम गर्ने प्रसंग सुनाउँदै थिए । नेपालमा भने संसद् प्रधानमन्त्रीको छाया बन्न पुगेको दाबी उनको थियो ।
एक लेखकको किताबको चर्चा गर्दै न्यौपानेले यसो भनिरहँदा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले मुसुमुसु हाँस्दै ठट्टा गरे, ‘अहिले त प्रविधिले त्यो पनि सम्भव बनाइदिएको छ, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन लिंग परिवर्तन पनि सम्भव भएको छ नि !’ त्यसपछि इजलासमा एकैछिन हाँसोको फोहोरा छुट्यो । प्रधानन्यायाधीशले ‘केवल ठट्टा मात्र हो’ भनेपछि हाँसो मत्थर भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
