अख्तियारमा अछामका स्थानीय तहका २७ उजुरी दर्ता

अख्तियारमा अछामका स्थानीय तहका २७ उजुरी दर्ता

अछाम: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको कार्यालयमा स्थानीयतहबाट भएका कामको उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । संघीयतापछि स्थानीय तहबाट भएका कामका बिषयमा अख्तियारमा उजुरीका गर्ने क्रम बढ्न थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अछामका स्थानीय तहका मात्रै २७ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयका ४, संघ अन्तर्गतका १ र दश स्थानीय तहका गरी ३२ उजुरी दर्ता भएका सुचना अधिकारी हरिचन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।

सबै भन्दा बढी ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाको ६/६ र सबै भन्दा कम चौरपाटी गाउँपालिकाको १ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी मंगलसेन नगरपालिकाको ४, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको ३, पंचदेवल बिनायक नगरपालिकाको २, रामारोशन गाउँपालिकाको र साँफेबगर नगरपालिकाको २ उजुरी  सूचना अधिकारी हरिचन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।

३२ उजुरी मध्ये १२ उजुरी मात्र फर्छ्यौट भएका छन् भने २० उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४० मध्ये १५ वटा मात्र फर्छ्यौट भएका छन् । गत वर्ष स्थानी यतहको ३४, प्रदेशको २ र संघको ४ वटा उजुरी परेको थियो । फर्छ्यौटमा ढिलासुस्ती हुदाँ उजुरीको चाङ लागेको छ । 

उपभोक्ता समितिमा आफ्नो मान्छे राख्ने, पुर्वाधारमा गुणस्तर काम नगरेको, किर्ते हस्ताक्षर गरे रकमको दुरुपयोग र अधिकारको दुरुयोग गरेका जस्ता प्रकृतिका उजुरी आउने गरेको जोशीले बताए । केही उजुरीहरु रिसिबीका कारण पनी आउने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । सुदुरपश्चीम प्रदेशका अछाम र बाजुरा सबै भन्दा कम उजुरी पर्ने जिल्ला रहेको अख्तियारले जनाएको छ । पछिल्लो समय यी दुई जिल्लाबाट पनी उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ०७७/७८ मा बाजुराका २३, डडेल्धुराका ३६, दार्चुलामा ४६, बैतडीका ४९, बझाङ्गका ५४,डोटीका ७३, कञ्चनपुरको ४१ र कैलालीका ७६ उजुरी परेका अख्तियारको तंथाकमा रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.