लोकतान्त्रिक योद्धालाई सम्मान गरिने

लोकतान्त्रिक योद्धालाई सम्मान गरिने

काठमाडौं : सरकारले सबै प्रकारका जनआन्दोलन, माओवादी युद्धका  योद्धा, सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई सम्मान गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले त्यस्ता योद्धा तथा बलिदान गरेको सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’को परिचयपत्र वितरण गर्दै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो।

एक मन्त्रीका अनुसार जनआन्दोलन तथा माओवादी आन्दोलनका योद्धाको सम्मानको मोडालिटी तयार पार्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। उक्त समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था तथा  गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन्। यो समितिले सहिद, बेपत्ताका परिवार, अपांगता भएका घाइते तथा अन्य पीडितको लगत संकलन गर्नेछ। उनीहरूको सम्मानका लागि के कस्तो मोडालिटी बनाउने भन्ने विषयमा अवधारणा तय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश तोकिएको ती मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार समितिले बनाउने कार्यविधिका आधारमा सरकारले सम्मानका लागि थप निर्णय लिनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धालाई आफूले पुष्पकमल दाहालले झैँ धोका नदिने र उचित सम्मान गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ठाडो प्रस्तावमा सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठनको निर्णय लिएको हो। समितिलाई अर्को बैठकमा कार्यविधि प्रस्तुत गर्ने गरी समय दिइएको छ। समितिले अबको एक साताभित्रै यससम्बन्धी मोडालिटी बनाएर प्रस्तुत गर्ने एक मन्त्रीले बताए।

खानेपानीमन्त्री थापाले पनि समिति गठन भएको र त्यसले जनआन्दोलन र सशस्त्र आन्दोलनका सहिद परिवार, बेपत्ता, अंगभंग भएका, पूर्वजनमुक्ति सेनाका व्यवस्थापन र सम्मानमा राज्यका तर्फबाट  के गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगले सबै पक्षमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन भएको जानकारी दिए।

‘आन्दोलनका योद्धाहरूले परिचयपत्र दिनुपर्ने माग उठाउँदै आउनुभएको थियो।  औषधोपचार, जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन, सम्मानलगायत विषय उठाउँदै आउनुभएको थियो’, मन्त्री थापाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यही आधारमा समग्र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने र जीवन जिउने आधार बनाउने गरी सुझाव दिने गरी समिति बनाइएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.