मन्त्री थप्न सकस

मन्त्री थप्न सकस

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाली भएका दुई मन्त्रालयमा अझै नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। संघीय संसद् भंग भएपछि नयाँ मन्त्री थप्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई सकस परेको छ। 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा नेकपा ओली समूहमा लागेका भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले उनलाई पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए। पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि अहिलेसम्म दुवै मन्त्रालय खाली छन्। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको मन्त्रालय हो। सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले लिएका छन्। मन्त्री बोहरालाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्ट मन्त्रालय पुगेर उनले यो मन्त्रालय आफू मातहतमा रहेको भन्दै कर्मचारीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। 

किन भएन मन्त्रिमण्डल विस्तार ?
संविधानअनुसार मन्त्रिमण्डलको विस्तार, पुनर्गठनको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ। मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री भट्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। 

अहिले ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रीका लागि दाबी पेस गरिरहेका छन्। पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दार्चुलाका मानबहादुर धामी, डोटीका पूर्णा जोशी, कैलालीका वीरमान चौधरी र पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी मन्त्री दाबेदार हुन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाबाट ३९ जनाले चुनाव जितेका थिए। त्यसमध्ये अहिले दाहाल–नेपाल समूहमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। ७ जना ओली समूहमा खुलेका छन्। बझाङका अर्जुनबहादुर थापा र दार्चुलाका निर्मला जोशी क्रमश सभामुख र उपसभामुख छन्। 

मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनेबित्तिकै सांसदहरूको खेमा हेरफेर हुन सक्ने ओली समूहका सांसद लीलाधर भट्ट बताउँछन्। ‘केही प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री हुन पाउने आसमा अहिले उता देखिएका छन्। मन्त्री नबनेपछि उनीहरूले समूह फेर्ने सम्भावना छ।’ मुख्यमन्त्री भट्ट र पार्टी इन्चार्ज भीम रावल मन्त्रिमण्डल विस्तारमा अझै ढिलाइ गर्ने पक्षमा छन्। 

यसबारेमा पार्टीमा छलफल चलेको तर अदालत, निर्वाचन आयोगको निर्णयलगायतका विषय पर्खन सुझाव आएको दाहाल–नेपाल समूहका वीरमान चौधरीले बताए। 

मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि अहिलेका केही मन्त्रालय फुटाएर मिलाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्रीका स्वकीयसचिव शिवसिंह ओलीले पनि मन्त्रालय विभाजन र संसदीय समिति थप्नेबारे छलफल चलिरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.