काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलित नेपाली कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले माघ १९, माघ २४ र फागुन ३ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार भ्रातृ संस्थाले माघ १९ गते सबै जिल्लामा, शुभेच्छुक संस्थाले माघ २४ गते देशभर संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्नेछन्। पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिले फागुन ३ गते जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट तोकिएकाबाहेक जिल्ला कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभिन्न निकाय र भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले विरोधका कार्यक्रम तय गर्न सक्ने जानकारी दिए। उनले आन्दोलनमा जाने विषयमा पार्टीभित्र विवाद नरहेको स्पष्ट पारे। ‘नेपाली कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत रूपमा भिन्न मत हुन सक्छन्। तर, कांग्रेसलाई बुझ्ने भनेको बैठकको माइन्युटमा के छ अनि मैदानमा उपस्थिति कस्तो छ भन्ने नै हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण हामी आन्दोलनबारे एकढिक्का छौं। हरेक पटक हामी बैठक बस्छौं। एकताबद्ध भएर निर्णय गर्छाैं। निर्णय गरिसकेपछि प्रदर्शनमा गएर आउँछौं।’ उनले दुई चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न भइसक्दा पनि आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा मतभेद रहेको भन्ने समाचार आउने गरेको गुनासो गरे।
कांग्रेसले पुस १३ गते १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र, पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ गते ७५३ स्थानीय तह र माघ ८ गते ६ हजार ७ सय ४३ वडामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
भ्रातृ संघको म्याद थप
कांग्रेसले समयावधि सकिएका भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरेको छ। कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये ११ को समयावधि सकिएको थियो। नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि समाप्त भएको मितिले ६ महिना थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जनाए।
कांग्रेसले संघीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको स्थानीय तह संगठन पुनःसंरचनाको बाँकी काम टुंग्याउने जिम्मा केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई दिएको छ। मुलुकको संघीय संरचनाअनुरूप पार्टीका स्थानीय सांगठनिक संरचनालाई समायोजन गर्न निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिइए पनि अझै तीनवटा जिल्लामा विवाद कायमै छ। सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोकमा संगठन समायोजनको काम सम्पन्न नहुँदा क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
त्यस्तै समायोजनको कार्य सम्पन्न भए पनि पुनरवलोकनका लागि सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँकेलगायत जिल्लाका केही स्थानमा विवाद देखिएको छ। कांग्रेस बैठकले समायोजनको काम छिटो टुंग्याउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनको काम गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
