जनता अलमल्याउने गाईजात्रा

पहिले वर्षमा एक दिन मात्र गाईजात्रा हुन्थ्यो। हास्यव्यंग्यका रूपमा लिइने सो पर्व हेर्न टिकट काट्नुपथ्र्यो। अहिले टिकट नकाटी सधैं गाईजात्रा हेर्न पाइन्छ। देशमा डबल नेकपाको सरकार रह्यो र त पाँच वर्षमा डबल चुनावको घोषणा पनि भयो। लोकतन्त्रमा चुनावलाई आभूषणका रूपमा लिइन्छ र पनि आभूषण भनेर शिरमा लाउने शिरविन्दीलाई गोडामा लाउन मिल्दैन। हामी आफ्नो मुख राम्रो पार्न जान्दैनौें, ऐना सफा गर्न खोज्छौं। ठूला दल र नागरिक अगुवा सडकमा पोेखिएका छन्। कसैले सडकबाटै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेरै छाड्ने, सकेसम्म शाकाहारी आन्दोलन गर्ने भनेका छन्। सायद १० वर्षमा १७ हजारको मांसाहार हुँदा आत्मग्लानि भएर होला यसो भन्नुपरेको !

देशमा अर्को रमिता छ, मित्रराष्ट्रबाट कसैले यहाँको भ्रमण गरे भने एयरपोर्टमा ठूलै दर्जाधारी निहुरीमुन्टी न हुँदै लिन पुग्छन्। तर बालुवाटारका प्रिय पात्र विशेष दूत भई बैठकमा भारत गएका हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीलाई एयरपोर्टमा लिनका लागि सहसचिव स्तरका आउँछन्। उताका प्रधानमन्त्रीसँग भेट भनेको त कता हो कता वैकुण्ठवासी चतर्बाहु नारायण र एउटा सामान्य भक्तबीच जति दूरी हुन्छ त्योभन्दा कम भएन। दिल्ली बैेठकमा दजनौं एजेन्डा प्रस्तुत हुँदा चितवनकोे लोथरसम्मको इन्धन पाइपलाइन र कोरोना खोप उपहारबारे कुरा टुंगोमा पुग्छ, बाँकी सबैजसो असरल्ल ! साँच्चै भारत हाम्रो असल मित्र हो, शंकै छैन। २०७२ सालको भूकम्पमा ६ घन्टाभित्र उसले राहत सामग्री हाम्रो एयरपोर्टमा उतारिसकेको थियो। पछिल्लोपटक कोरोनाको केसमा पनि आफूले प्रयोग गर्न लागेको ६ दिनमै काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेरै १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। छिमेकीलाई साथ लियो भने उसबाट आफूले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दैन, यो पूर्वीय मान्यता पनि हो। समकक्षी भन्ने गरिन्छ, उताकाले आएर बालुवाटारमा रातरातै भेट गर्छन्, कैयन् भ्रमण हँुदा बालुवाटार मात्रै होइन; शीतल निवासको मूल ढोका पनि खुलै रहन्छ। यो खुला र उदार मनको प्रमाण भयो। अझ भन्नुपर्दा उताका न्युज च्यानल आएर बालुवाटार गई सीधासीधा अन्तर्वार्ता लिन्छन्, हेलिकप्टरबाट सगरमाथाको फेरो पनि मार्छन्। यत्रो खुलस्त भेटघाट हँुदा कालापानी, लिपुलेक चुच्चे नक्साबारे कुरैै बाहिर आउँदैन। सामान्य स्वास्थ्य र औषधिका विषयमा पनि मित्रहरू गुहार्नुपर्ने हाम्रो अवस्था सायद छिमेकीलाई कण्ठस्थ छ।

हो, देशमा गरिबी र बेरोजगार व्याप्त छ। उत्पादन छैन, निर्यात हुने कुरै भएन। रोजगारका लागि छिमेकी देश नपसी सुखै भएन। कोरोनाको मध्य समय पनि उताबाट केही नेपाली फर्केर आपैmंतिर आएका हुन् तर एक महिना टिक्न सकेनन्, मरे पनि उतै मर्ने हो भन्दै नेपाली उतै फर्केको भीड हेरिएकै हो। तीन करोड जनतामध्ये निरपेक्ष गरिबीको संख्या ५६ लाखबाट कोरोनाको कारण ६८ लाख पुगेको संख्या हालै सार्वजनिक भएको छ। चालु वर्षमा गरिबीको संख्या ६ लाख घटाउने सरकारी नारा थियो, भयो त्यसकोे ठीक उल्टो १२ लाख वृद्धि ! आव ०७६÷७७ मा गरिबी प्रतिशत १६.७ मा झार्ने लक्ष्य हुँदा १२ लाखको संख्या बढ्दा २२.७ प्रतिशतमा गरिबीको संख्या उक्लेको छ।

जनता कति वर्ष यसरी नै अल्मलिने बाहिरबाट आएको विदेशी चामल खाएर, देशमा सधैंको रडाको, सधैंको गाईजात्रा हेरेर, सहेर !

झन्डै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएर आएका अर्थमन्त्री यो वृद्धिदरलाई शून्य प्रतिशततिर झारेर अमेरिकाको राजदूतमा पुरस्कृत भए भने सुशासनको भव्य अभियान लिएका मुख्य सचिव सुशासनलाई बत्ती नै बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएर अवधि सकिने समय एक महिनाअघि राजीनामा गर्दै बेलायतकोे राजदूतमा पुरस्कृत भए। देशमा कृषिमा विदेशी लगानी थिएन। इतिहासमै कृषि क्षेत्र खस्किएका बखत यो क्षेत्रमा पहिलोपटक विदेशी लगानी भिœयाउने गरी निर्णय भएको बुझिन्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउँदा झन् कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर नहुने भन्दै स्वयं कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला नै असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् भने उखु किसान फेरि आन्दोलित हुन लागेका छन्। देशमा कोभिडको प्रभावले ३ खर्ब २२ अर्बको क्षति भएको आँकडा बाहिरिएको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.२ को आकलन गरिएकोमा ०.६ मा झरेको छ। यी विषयको पुनस्र्थापना गर्न जम्माजम्मी ६ खर्ब ६५ अर्ब रकम लाग्ने भएको छ। यो रकमको जोहो नहुँदै बेमौसमकोे बाजा बज्दै हिजोआज सडकभरि, वडावडा, प्रदेशपिच्छे र हरेकजसो स्थानमा जनता उफार्दै परेड खेलिँदै छ। चुनावका लागि कतैबाट ८ अर्ब, कतैबाट १२ अर्ब र कतैबाट कति अर्बको लागत देखाउँदै रकम मागका तथ्यांक बाहिर आउन थालेका छन्।

देशमा राजनीतिक खेती फस्टाए पनि अन्य खेती, उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन। कोेरोनाको प्रभाव केही मत्थर भएका कारण आर्थिक गतिविधि केही खुकुलो हुँदा फेरि आयात सामग्रीमा वृद्धि भएको छ तर त्यसको तुलनामा निर्यात वृद्धि भएको छैन। भन्सार विभाग भन्छ : चालु आवको पुससम्म मात्रै ६ खर्ब ६१ अर्बबराबरको वस्तु आयात हुँदा ६० अर्ब ८० करोडबराबरको मात्र निर्यात भई व्यापार घाटा चुलिएर ६ महिनामै ६ खर्ब माथि पुगेको छ। अघिल्लो आवको यस अवधिभन्दा आयातमा ४.८१ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ६.१४ प्रतिशतले बढेकोे देखिए पनि निर्यात बढी भएकोे भनेको भटमासको तेल हो, जसको निर्यात परिमाण १७ अर्बको छ, जबकि कच्चा भटमासको आयातमै १८ अर्बको खर्च भएको तथ्यांक छ। चालु ६ महिनामा डिजेल मात्रै ३२ अर्ब ९३ करोडको आयात भएको, १४ अर्ब ३ करोडको एलपीजी ग्यास आएको छ भने आफ्ना सामान अलैंची ३ अर्ब ७८ करोड, कालो चिया २ अर्ब ५२ करोड, गलैंचा १ अर्ब ८८ करोडको निर्यात गर्दा मोेबाइल मात्र २० अर्बको आयात भएको तथ्यांक छ। व्यापारमा अग्रपंक्तिमा रहेको भारतबाट मात्रै गएको ६ महिनामा ४ खर्ब ३८ अर्बबराबरको सामान आयात गर्दा जम्मा ४३ अर्ब ५२ करोडबराबरको मात्र निर्यात हुनु र दोस्रो पंक्तिमा परेको अर्को छिमेकी देश चीनबाट योे अवधिमा ९६ अर्बबराबरका सामान आयात गर्दा यताबाट जम्मा ५० करोड ७८ लाखबराबरको सामान मात्र निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देशको यथार्थ चित्रण हुन्छ।

नेपालीहरू विदेशमा काम गर्दै स्वदेशमा पठाएको विप्रेषण रकम कोरोना अवधिमा नघटी यामानको नाक फुलाउँदै गर्दा विप्रेषणबाटै चलेको देशको अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्ने गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ८६.४९ प्र्रतिशतले गिरावट आएको वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक छ, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७९ प्रतिशतले र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९० प्रतिशतले घटेको सो विभागको पछिल्लो अभिलेखले हाम्रो भोलिको दिन के हुने भन्ने विषयमा संकेत गर्छ। रोजगारमा जाने हाल नयाँ गन्तव्य देशको पहिचान भएको छैन, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता पहिलेका देशहरूमा रहेका नेपाली धेरैले रोजगार गुमाइसकेका छन्। भनौं देशमा विगत १० वर्षकै यताको रोजगार गुमाइएको अवस्थाको तथ्यांक हो यो।

सरकार भनिरहेको छ, हालको राजनैतिक माहोलले देशको अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन, तर पत्याउने कसरी ? विगतमा सानोतिनो घटनामा पनि अर्थतन्त्रमा खलबली आएकै हो, सत्ताको बागडोर नयाँले सम्हाल्दा श्वेतपत्र जारी भएकै हो, अर्थतन्त्र थला परेकै हो, ७ सालदेखिको राजनीतिक परीक्षण भइरहँदा जनता ओठमुखै सुक्ने गरी थिचिएका, किचिएका, धान्नै नसक्ने गरी करको मारमा परेकै हुन्। विदेशी ऋणको चाङ फलाक्ने हो भने सामान्य मानिसलाई कोरोनाभन्दा बढीको ज्वरो आउँछ। यस्तो परिवेशमा सबै मिलेर देशको खाका बलियो पार्नुपर्नेमा सधैंको रडाको र बेमौसमी चुनावी चहलपहलले देशको अवस्था के होला। रडाको बल्झिएको बल्झिएकै छ। अदालतमा बहस गर्नेहरू २५ बर्से युवादेखि ९४ वर्षका बयोवृद्धसम्म हुन्छन्, कत्रो माया छ देशप्रति। कानुनव्यवसायीहरूको संख्या त सयौं छ। बिहे गर्ने चटारोले दुलहीको खोजी गर्र्न बिर्सिए झैं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको राजपत्र मागेपछि अदालती समय बाटाको म्याद ३५ दिनमा अनलाइनले फुत्त निकालिदिन्छ भोलिपल्ट !

यति ठूलो खेती बरु किसानी काम, औद्योगिक कलकारखाना खोल्ने काम, बन्द, व्यापारको काम, मेलम्ची उठाउने, ग्यास पाइप घरघरमै जडान गर्ने, रेल र पानीजहाजको एजेन्डा पूरा गर्ने, विमानस्थल विस्तार गर्ने, सडक सञ्जाल बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने, वायु प्रदूषण घटाउँदै जनता निरोगी बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधार तय गर्ने, इन्धनका वैकल्पिक उपाय खोेजी गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी देशमा स्वच्छ प्रशासन, सबैको पहुँचको सुशासन सन्चालनमा ध्यान गएको भए जनता हाइहाइमा हुने थिए। दलको एजेन्डा थिए यी सबै पहिले, अरू पनि थिए एजेन्डा ः उज्यालो नेपालको, रोजगार, सुखी र समृद्धिको, गरिबी र भोकमरी अन्त्यको, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको ! तर एजेन्डा आउन थाल्यो फेरि चुनावको। जनता कति वर्ष यसरी नै अल्मलिने बाहिरबाट आएको विदेशी चामल खाएर, देशमा सधैंको रडाको, सधैंको गाईजात्रा हेरेर, सहेर !