कोभिड– १९ का कारण विदेशमा रहेका थुप्रै नेपाली स्वदेश फर्किए। धेरै त फर्किए नै, बाँकी रहेका कृषि उत्पादनमा लागे। त्यसैले हो कि गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादन बढ्यो। गाउँघर्तिर बाँझो रहेको जमिन पनि युवाले खनजोत गरेर बालीनाली लगाए। प्रदेश ७ बैतडी जिल्ला दशरथचन्द नगरपालिकास्थित अम्खोला निवारी ठकुरी परिवारले सडक सञ्जालले गाउँ जोडेसँगै ट्र्याक्टर किन्यो। अहिले वल्लोपल्लो गाउँका मानिस खेत जोत्नका लागि पनि उनलाई बोलाउने गर्छन्। गोरु लगाएर जोत्दा एकजना परिवारको खेत जोत्न चारपाँच दिन लाग्ने गथ्र्योे। ट्र्याक्टरको मद्दतले एक दिनमा झन्डै दुई परिवारको खेत जोत्न सकिएको छ।
पाखो जमिनमा एउटा ठाउँमा भएको खेतबाट अर्को ठाउँमा रहेको खेतमा हल गोरु पुर्याउन समय लाग्ने गथ्र्यो। वर्षभरि हल गोरु पाल्न तथा चराउन पनि एकजना अनिवार्य चाहिन्थ्यो। ट्र्याक्टर गाउँमा आएदेखि कामको खोजीमा पति देशपरदेशमा रहेका महिलाका लागि खेत जोत्न गाउँभरि पुरुष खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। थोरै पैसा तथा छोटो समयमा काम सम्पन्न हुँदा किसानलाई राहत मिलेको छ। ट्र्याक्टर किनेर छिमेकीलाई समेत सुविधा दिनेले पनि आम्दानी गरिरहेका छन्।
यति मात्रै हैन, गाउँका कुनाकप्चासम्म पुग्दै गरेका सडकसँगै यातायातका साधनले गाउँलेलाई काम गर्न सजिलो भएको छ। असोज, कात्तिक महिनाभरि जाडो समयमा गाईवस्तुलाई खुवाउन भन्दै खर काटेर सुकाउने गरेका बैतडी डुंगरा, भट्टाड, पुजारागाउँ, भाँटालालगायत गाउँका महिला मंसिर र पुसभरि टाढा रहेका मेलापातबाट सुकेको खर बोक्दै बेहाल हुन्थे। पुस–माघ महिनाको बिहानको चिसोमा टाढाबाट खरका भारी बोकेर घाम नउदाउँदै घर पुगिसक्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता थियो। दैनिक अरू कामसँगै दुई महिनाका लागि यो काम उनीहरूका लागि अतिरिक्त काम हुने गथ्र्यो।
गाउँमा ट्र्याक्टर, जीपहरू चलेसँगै एकैचोटि धेरै भारि खरलगायत गाईबस्तुको मल खेतसम्म पुर्याउन, काठ तथा घर बनाउन प्रयोग हुने ढुंगा आदि बोक्न धेरै सजिलो भएको छ। कामको धपेडी कम हुँदै गएको छ। बैतडीकी राजमतीका अनुसार कृषिमा देखा परेको आधुनिकीकरणले ज्यानको सुरक्षा भएको छ। त्यसैगरी बैतडी दशरथचन्द नपा बस्ने लक्ष्मण भट्टले गत वर्षदेखि बाघबाट बाख्रा जोगाउन फलामको तीनतले घर बनाएर बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। उनलाई खसी बाख्रा बेच्न टाढा गइरहनु पर्दैन। एकजनाले व्यवसाय थाल्दा अन्य दुईजनालाई पनि सजिलै रोजगार मिलेको छ।
बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यसाथ ल्याइएको भूमि बैंकको अवधारणाले न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत सर्तसहित उपभोग गर्न दिँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुने छ।
कृषि, पशुपालन, उद्योगधन्दाजस्ता व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि स्थानीय सरकारले समेत सस्तो वा निब्र्याजी ऋण प्रदान गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसाय गर्न चाहने कृषकका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा ५० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट साना किसानले पुँजीको अभावमा व्यवसाय गर्न पछि हट्नुपर्ने बाध्यता निराकरण हुने आशा गरिएको छ। साथै यसबाट आफ्नै देशमा केही गर्न खोज्ने सुदूरपश्चिमका युवाहरूको कामको खोजीमा भारत पलायन हुने बाध्यतासमेत हट्ने आशा गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पाल्न चाहने किसानका लागि वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजमा एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ। पिछडिएका तथा खाद्य संकट भोगिरहने कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि यो आफ्नै घरपरिवारसँगै बसेर काम गर्न पाउने सरकारले जुराइदिएको स्वर्णिम अवसर हो। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण उत्पन्न बेरोजगार समस्या कम गर्न स्वदेशमै उद्यम गर्ने योजनासहित शून्य ब्याजदरमा न्यूनतम तीन लाखदेखि १० लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। यो योजनाले प्रदेशका कम्तीमा ६ हजार जनाले रोजगार पाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा गरिबीको कारण कोही भोकै पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन् भन्ने व्यावहारिक अभ्यास अघि बढाउन यस्ता विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। स्थानीय सरकारले यस्ता कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्वपीडित, अपागंता भएका, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले प्राथमिकताका साथ ऋण पाउने व्यवस्था गरेका छन्।
पनौती नगरपालिकाले पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि युनेस्कोका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सफल भएको छ। पनौती सातको मुख्य बजार क्षेत्रमा ८० भन्दा धेरै ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटीपौवा तथा ७२ वटा मौलिक नेपाली घर रहेका छन्। पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएसँगै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रख्यात हुनेछ। यसले त्यहाँका जनताको आर्थिक स्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले समेत युवा व्यवसायीलाई स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनाधितो डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै लागि नगरपालिकाले वर्ष २०७७÷७८ का लागि एक करोड रुपयाँ विनियोजन गरेको छ। १० वर्ष कतार र मलेसिया बसेर फर्किएका सर्लाही हरिवन नगरपालिका– ५ का सतनकुमार महतोले कृषि विकास बैंक हरिवन शाखाबाट सहुलियत कर्जा पाएसँगै भैंसीपालन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले गाउँमै उद्यम गर्न चाहनेलाई लक्षित गरेर विनाधितो एक प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराएसँगै स्थानीय काम गर्न उत्साहित भएको जनाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलयले चालु वर्षमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरेको छ। बाँझो जमिनमा उत्पादन बढाउने लक्ष्यसाथ ल्याइएको भूमि बैंकको अवधारणाले न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत सर्तसहित उपभोग गर्न दिँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अर्थतन्त्र परिसूचक सकारात्मक देखिनुमा आयात १०.६ प्रतिशतले घट्नु पनि हो।
स्थानीय सरकार क्रियाशील हुँदै जाने र प्रदेश सरकारबीच विकासका काममा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने हो भने नेपालीका दिन फिर्न धेरै समय लाग्ने थिएन। विकासका काममा स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचार निर्मूल गरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले मिलेर काम अगाडि बढाउने हो भने गाउँघरको विकास हुन बेर लाग्ने थिएन। आफ्ना जनताका पिरमर्का बुझ्दै दुर्गम गाउँठाउँको विकास गर्न स्थानीय सरकारले त्यसैअनुसारका योजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ। विकासका काम अगाडि बढाउने क्रममा वनजंगल नासिने, पानीका मुहान सुक्ने, वातावरण प्रदूषण तथा बाढिपहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने हुँदा यसतर्फ सजग हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
