फुकोट कर्णाली हाइड्रोको सुरुङ निर्माण सुरु

फुकोट कर्णाली हाइड्रोको सुरुङ निर्माण सुरु

कालिकोट : अपर कर्णाली पछिको कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । कर्णालीकै गौरवको आयोजनाका रुपमा मानिएको फुकोट कर्णाली हाइड्रोको तीव्र गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुरुङ निर्माण थालिएको हो । 

सान्नीगाड साना जलविद्युत आयोजना वर्षायाममा आउने बाढी र पहिरोमा परेर बर्षेनि अवरुद्ध हुँदा अन्धकारमा बस्न बाध्य यहाँका नागरिकहरु फुकोट कर्णाली हाइड्रोको सुरुङ निर्माणको कार्य थालनि भएपछि खुसी भएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको सो हाइड्रोको ८० मिटर सुरुङ खनि सकिएको आयोजना प्रमुख हिरावान वाइबाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि जम्मा ६ सय ४६ मिटर लामो सुरुङ खन्नुपर्ने छ ।

बिस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेकाले सुरुङ खन्ने काम सुस्त गतिमा छ । नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार विस्फोटक पदार्थ नियमित व्यवस्थापन गरिदिँदा निर्माणको काम थप प्रभावकारी हुने उनले बताए । 

आयोजना प्रमुख वाइवाका अनुसार दुबैतर्फबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म दुबै तर्फबाट ८० मिटर भन्दा बढी सुरुङ खनि सकिएको छ । उनले भने, ‘कोरोना भाइरस र केही चुनौतिहरु नआइदिएको भए यतिबेलासम्म सुरुङ खन्ने काम अन्तिम अवस्थामा पुग्थ्यो ।'

जग्गाको मुआव्जाको काम पनि यसकै कारणले रोकिएको उनले बताए । उनले थपे, 'डीपीयार तयार भइसकेको छ । आयोजनाले क्षति हुने क्षेत्रको निर्धारण गरी मुआव्जाको रकम पास गरिसकेको छ । अब जिल्लाले जग्गाको विषयमा मुल्य निर्धारण गरेपछि मुआव्जाको काम पनि सकिने उनको भनाइ छ । 

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको सिस्नेगडामा एक सय ६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट ६ सय ४६ मिटर सुरुङमार्फत भाँतेगडामा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रविधि प्रयोग गरीएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त जलविद्युत आयोजना नामक कम्पनीले २०७४ फागुनदेखि डिपिआरअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेकोथियो । राष्टिय गौरबको आयोजना कर्णाली करिडोर निर्माण कार्यदेखि फुकोट कर्णाली हाइड्राले कर्णालीबासीलाई विकासको अनुभुती दिएको स्थानिय अगुवा दमनबहादुर शाहीले बताए ।  

करीब चार सय८० मेगावट विद्युत उत्पादन हुने उक्त आयोजनाबाट त्यस वरिपरिको एक हजार रोपनी क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ।  आयोजनाले जिल्लाका सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाँउपालिकाको केही भागहरु डुवानमा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारी आवस गृह तथा कार्यलय भवन निर्माणका लागि सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिका वडा नं. २ रकुमा स्थानियको १ सय ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर भौतिक संरचनाहरु निर्माणको काम थालिएको छ । आयोजनाको जलाशयबाट डुवान पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट जुटेपछि पाँच बर्षभित्र निर्माणको काम पुरा हुनेछ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक एक खर्ब बजेटमा ३० अरब बजेट नेपाल सरकार, कर्मचारी संचय कोषबाट प्राप्त हुनेछ भने बाँकी ७० अरब बजेट अन्य दातृनिकायबाट लिनुपर्नेछ । कर्णालीको आर्थिक विकासको आधारका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजनालाई तिब्र गतिमा निर्माण गर्न‘ पर्ने यहाँका नागरिकहरुको माग छ । 

नेपाल सरकारको नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी भन्ने मुल नाराका साथ उज्यालो नेपाल अभियानमार्फत राज्यलाई आत्मनिर्भर, समुन्नत र समृद्ध बनाउने लक्ष्य सहित २०७३ सालमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकार, विभिन्न संघ संस्था र सर्बसाधारण नागरिकहरुको पनि लगानी गरेको छ । 

जुन कम्पनी अन्तरगत नेपालका ६ वटा विद्युत आयोजनाहरु रहेको छन् । जसमा फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक हो । यो आयोजना सरकारको प्राथमिक्तामा परेको आयोजना हो । फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले राष्ट्रको ढुकुटीमा वृद्धि गर्नुका साथै कालिकोट र कर्णालीवासीको आर्थिक समृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । औधोगिक विकासका लागि पहिलो आवश्यकता उर्जा हुने बताउँदै विकल्प नपाउँदा कालापहाड जाने यहाँका युवाहरुका लागि गाउँमै अवसरको मुहान फुट्ने बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.