सुरक्षा व्यवस्थापनका चुनौती

यथासमयमै प्रस्ट भई चीन र भारतबीच सन्तुलित र असल सम्बन्ध कायम राखिरहने अवस्थामा नेपाल रहनुपर्छ

सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय संवेदनशील हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्र सबै प्रकारका धम्की र अतिक्रमणबाट सुरक्षित रही सार्वभौमसत्ताको निर्बाध प्रयोग गर्दै पूर्ण स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय सौहार्दता, राष्ट्रको सम्मानित पहिचानसँग सम्बन्धित हुन्छ। सुरक्षासम्बन्धी चुनौती राष्ट्रसापेक्ष हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गरेर अघि बढ़दा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषय आफैं अन्योलमा पर्छ। विभिन्न कालखण्डमा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनका प्रयास र रणनीति समयसापेक्ष प्रकारले गर्नुपर्छ। बदलिँदो परिस्थितिलाई आत्मसात गरी सोहीअनुकूलको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।

सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीमा आइरहने परिवर्तन र यसको सामना गर्न सक्षम भई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रले आफूमा निखार ल्याउन जरूरी हुन्छ। सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा विशेषगरी विकासशील देशमा सुरक्षा निकायको व्यवस्थापनलाई मात्र महŒव दिने सुरक्षासम्बन्धी सतही बुझाइ रहेको पाइन्छ। सुरक्षासँग सम्बन्धित जनशक्ति र संस्थाको दायित्व बिग्रिएको अवस्थालाई अल्पअवधिका लागि नियन्त्रणमा लिई समस्या पहिचान गर्दै त्यसको समाधानमा अघि बढ्न राष्ट्रलाई मार्गप्रशस्त गर्नु हो।

दीर्घकालीन सोच र विश्लेषणका साथ रणनीति र कार्यनीति तय गर्न सुरक्षा निकाय सहायक हुन सक्छन् तर निर्णायक होइनन्। यसको जिम्मेवारी देशको राजनीतिले लिनुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्थापनले समग्रमा चिन्तन गर्नु जरुरी हुन्छ। परिवर्तित समसामयिक अवस्थाको विश्लेषण र तदनुरूपको सम्बोधन अपरिहार्य हुन्छ। बृहत् छलफल गर्दै सुरक्षासम्बन्धी विज्ञबाट सुझाव र पृष्ठपोषण लिनुपर्छ, राजनीतिले आफ्नो इच्छाशक्ति व्यवहारमै प्रकट गर्दै जवाफदेहिता बहन गर्न उत्साहित हुनुपर्छ।

सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रमुख रूपमा दुई प्रकारले अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिलो हो– आन्तरिक प्रकृतिका सुरक्षासम्बन्धी अवयवको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। देशभित्र रहेका सबै मानव जातिलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित राखी उनीहरूलाई सबै प्रकारका स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यो राज्य र सरकारको प्राथमिक उत्तरदायित्व हो। सबै सुरक्षासम्बन्धी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै देशको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, सबै प्रकारका पहिचान जनतालाई प्रदान गरी सरकारप्रति सन्तुष्ट बनाइराख्न जरुरी हुन्छ।

नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक उपयुक्त रणनीति, योजना र कार्यक्रमसहित लागिपर्नुपर्छ, अन्यथा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने छ। किनकि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयले बहुआयामिक क्षेत्र समेटेको हुन्छ। 

सूक्ष्म र विविध विषयले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा प्रबन्धमा खलल पुग्न सक्छ। यसका लागि सबै प्रकारका सार्वजनिक क्रियाकलापमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी छ। यसबाट सरकारी क्रियाकलापप्रति जनताको स्वामित्व रहन्छ र सरकारले जनताबाट समर्थन र मान्यता प्राप्त गरिरहन सहज हुन्छ। सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल सदैव उच्च राख्नुपर्छ। देशमा व्याप्त गरिबी निराकरण गर्ने दिशामा राष्ट्रिय प्रयास केन्द्रित भइराखेको अनूभूति नागरिकले सहजै गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ। गरिबीमाथि शासन गर्ने सन्दर्भ कठिन हुन्छ।

सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई नागरिक प्रशासनमातहतमा राखी लोकतन्त्रीकरण गरिनु जरुरी हुन्छ। यसको अभावमा विश्वको राजनीति तानाशाहको हातमा पुगी जनताले पीडा भोग्नु परिराखेको अवस्था विभिन्न देशमा देखिएको छ। राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक नेता बीपी कोइरालाले नेपालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण नगर्दा लोकतन्त्र नै समाप्त भएको पीडाबोधका साथ सेनामा लोकतन्त्रीकरण गरी जनताको सेनाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएको थियो। यसलाई सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा सबैतिर मनन गर्न थालिएको छ।

देशभित्र व्याप्त बेरोजगार, कानुनी असमानता, विकास निर्माणका कार्यमा आएको शिथिलता र गुणस्तरहीनता, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रीय र जातीय द्वन्द्वले सुरक्षा अवस्था अस्तव्यस्त भई नियन्त्रणबाहिर पुगेका उदाहरण छन्। राज्यका क्रियाकलाप नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमले सबैलाई न्याय दिन नसक्दा समाजभित्र विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन पुग्छ। सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

आन्तरिक रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, सबै प्रकारका सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यावसायीकरण गर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र गतिशीलाता मनन गरी यससम्बन्धी संस्थाको क्षमता विकास गर्दै सहजीकरण गर्ने भूमिका संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्छ। सञ्चार जगत्को भूम्मिका देशमा सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुन अत्यावश्यक छ। सत्यतथ्य र खोजमूलक पत्रकारिताबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ। नागरिक समाजलाई निश्पक्ष राखी उनीहरूको प्रभावकारी परिचालन राष्ट्रका हितमा गर्न राष्ट्रिय कानुनले नै अधिकार प्रदान गरी राजनीतिबाट निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र र निश्पक्ष राख्न सक्नुपर्छ।

बाहिरी देशहरूसँगको संलग्नताको विषय र विश्व परिवेशमा निर्वाह गरिआएको भूमिकाका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ। देशको वैदेशिक नीति अमूक देशको राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक आयामबाट निर्धारित हुनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् विश्व संस्थालगायत मित्रराष्ट्रहरूका साथै क्षेत्रीय संघ, संगठनसँगको सम्बन्ध निर्धारण हुन पुग्छ। दुई देश वा क्षेत्रीय एवं विश्व संस्थासँग आबद्धता देखाई अघि बढ्ने वा असंलग्न रहने र सबै प्रकारका मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध सौहार्द बनाई देशले अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो आन्तरिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन सही तरिकाले गरी आफ्ना क्रियाकलाप निर्धारण गर्नुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय जटिल देखिएको छ। किनकि संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको विकृत स्वरूपका रूपमा सामरिक रणनीतिसहित दुवै पक्ष आमनेसामने हुने सम्भावना नजिकिँदै छ। यसका केही आधार देखिएका छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीच भएको सैन्य सम्झौतामा आफूसँग भएका स्याटेलाइट फोटो भारतलाई उपलब्ध गराउने, चीनको सैनिक शिविरको जिपिएस कोअर्डिनेट पनि भारतले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, दुवै देशले आफूले प्राप्त गरेका सूचना आदानप्रदान गर्ने, यस प्रकारको व्यवस्थासहितको सैनिक सम्झौता दुई देशबीच हुनु भनेको चीनको विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव बढिराखेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न पूर्णरूपमा तयारी गर्नु हो। सन् २०३० सम्म विश्वमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट सर्वोत्कृस्ट राष्ट्र बन्ने लक्ष्य उद्घोष गर्दै अघि बढेको चीन आफ्नो लक्ष प्राप्तिको दिशामा गम्भीरतापूर्वक सबै प्रकारका वाधा–अड्चनको सामना गर्न तत्पर रहने सन्दर्भमा सन्देह गर्नुपर्ने देखिँदैन। यो स्थिति आमन्त्रण हुनु भनेको अनिष्टताको संकेत हो।

नेपाललाई केकस्ता प्रभाव यो अवस्था सृजना हुँदा पर्न सक्छ ? त्यसबारेमा विश्लेषण गरौं। रसियाको एसियाको केन्द्र भागमा प्रभाव छ। दक्षिणपूर्वी एसिया आर्थिक दृष्टिकोणबाट महŒवपूर्ण भाग हो। भारत आफैं शक्तिशाली छ। नेपालको भूभाग दुवै द्वन्द्वरत पक्षका लागि प्रयोग गर्न सामरिक दृष्टिले महŒवपूर्ण हुनेछ। नेपालमा चीनको चलखेल बढेको हेर्न अमेरिका इन्डियाको गठबन्धन चाहन्छ। चीनको पनि यही इच्छा हुने स्थिति बन्न सक्छ। सबै प्रकारका आधारशिला लद्दाखमा बनिराखेको र बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइराखेको अवस्था छ।

नेपालको सैन्यशक्ति कमजोर भएको, वैदेशिक नीति ढुलमूल भएको देश हो। नेताहरू व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा लिप्त छन्। उनीहरूमा दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने इच्छाशक्ति विल्कुल देख्न सकिएको छैन। हामीसँग स्रोत साधनसमेतको अभाव छ। यस अवस्थामा दुवै देशको स्वार्थसिद्ध गर्न चीन र भारतबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको क्रीडास्थल नेपाल बन्न सक्छ। दुई देशबीचको असहज परिस्थितिको परिणाम नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताबारेमा हामी यथासमयमै प्रस्ट भई यी दुई देशबीच सन्तुलित र असल सम्बन्ध कायम गरी देशले सधैं फाइदा मात्र लिन सक्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहनुपर्छ।

दुवै रणनीति स्वीकार गर्नुपूर्व नै यसबारेमा पर्याप्त विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो। त्यो अवसरबाट हामी पछि परेकाले भावी समयका लागि कसरी अघि बढ्ने हो ? शीघ्र विदेशी मामिलासम्बन्धी विज्ञसँग पर्याप्त छलफल गरी यस सम्भावित चक्रव्युहबाट नेपाल बाहिर आउन सक्नुपर्छ, अन्यथा हामीले पनि अफगानिस्तानको जस्तै कारुणिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने स्थति आउन सक्छ।

नेपालको सुरक्षा व्यवस्था लामो समयसम्म सुरक्षा संयन्त्रमा निर्भर भई सतही प्रकारले व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सुशासन कायम गर्दै सबैलाई सामाजिक न्याय, समता र समानताका दिशामा अर्थपूर्ण तवरले अघि बढ्Þदा मात्र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन पुग्छ। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यसको नियन्त्रणका विषय कथनीमा मात्र सीमित भएको छ। पारदर्शिता आंशिक रूपमा मात्र निर्वाह भइराखेको छ। जवाफदेहिताका विषयमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने प्रकारले निखार आउन सकेको छैन।

विदेश नीति अलपत्र छ। सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा लामो समयदेखि नेपालका सरकार गम्भीर देखिएका छैनन्। जनदबाब निस्तेज गर्न क्षणिक प्रयास गर्दै आएका छन्। समावेशीकरण नीतिको कार्यान्वयनबाट टाठाबाठाले लाभ उठाइराखेका छन्। राजनीतिले अपराधीलाई उत्साहित गरिराखेको छ। १० वर्षको द्वन्द्वले देशका सबै प्रकारका संरचना ध्वस्त बनाएको छ। ठूलो संख्यामा मानिसको हत्या भएको र हजारौं बेपत्ता बनाइएका छन्। उनीहरूका आफन्तले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सरकार र राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थमा लिप्त हँुदै शासन गर्न अभ्यस्त छन्। यसले गर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छन्। त्यसैले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक उपयुक्त रणनीति, योजना र कार्यक्रमसहित लागिपर्नुपर्छ, अन्यथा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने छ। किनकि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयले बहुआयामिक क्षेत्र समेटेको हुन्छ।