काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुखलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश दिएको छ । जवाफ पेस गर्न बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।
छुट्टाछुट्टै मुद्दामा बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने भएको हो । मुद्दाका विपक्षी (उनीहरू) उपस्थित भएपछि मात्र वारेस राख्न दिने वा नदिने विषयमा निक्र्योल हुनेछ ।
‘यसमा के–कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन नहुनुपर्ने हो ?’, प्रधानमन्त्री ओलीका नाममा जारी आदेशमा छ, ‘म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाउँमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखका नाममा जारी आदेशको व्यहोरा पनि एकै प्रकृतिको छ ।
आदेशअनुसार आफैं लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकाले अन्य कानुनी सुविधाको विकल्प दिइएको छैन । अब विपक्षीहरू आफैं जवाफ लिएर उपस्थित भई सर्वोच्चमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले सबै मुद्दामा सुनुवाइ प्रयोजनका लागि एकसाथ राखेर पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भिन्नाभिन्नै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी टिप्पणी गरेको तथा अग्रज वरिष्ठ अधिवक्तालाई अशिष्ट र निन्दायुक्त भाषा प्रयोग गर्दै अभिव्यक्ति दिएको दाबी उनीहरूले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गते राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीतर्फ लक्ष्य गरी ‘एक जना बाजे वकिललाई समेत लिएर अदालतमा तमासा देखाउन गएको’ भन्दै न्यायालय र कानुन व्यवसायीलाई लाञ्छित गरेको दाबी अवहेलना निवेदनमा थियो ।
यस्तै, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका थिए । विज्ञप्तिमा अदालतलाई लक्ष्य गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ भनिएको दाबी अवहेलना मुद्दामा छ ।
पूर्वसभामुख ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतले सदर गरिदिए सडकबाट न्यायाधीशहरूलाई तान्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएर न्यायाधीशको मानमर्दन गरेको तथा न्याय प्रभावित पार्ने चेष्टा गरेको दाबीसहित राजाराम घिमिरेले मुद्दा हालेका थिए । अवहेलना ठहर भए न्याय प्रशासन ऐनअनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
