‘छतबाट भुइँमा अन्डा खस्यो। तर, फुटेन। के भयो ?’ यो प्रश्न निकै चल्छ।
यतिबेला यो प्रश्नलाई राजनीतिमा ‘रिमिक्स’ गर्न थालिएको छ, ‘नेकपा दुई फ्याक भयो। तर, फुटेन। के भयो ?’
खण्डित दललाई जब निर्वाचन आयोगले ‘फुटेको भन्न मिल्दैन’ भनिदियो, प्रश्न उब्जिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’
कानुनविद्हरू भन्छन्– कि बाध्य भएर मिल्नुपर्छ, कि कानुनी झन्झट सामना गर्नै पर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ का दफा ३३ र ४४ हेरे पुग्छ।
विवादबाट जोगिन आयोगले कानुनको डिल नाघ्न सकेन। भनिदियो, ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै अन्तिम आधिकारिक हो। जसमा दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव र एक प्रवक्ता छन्। चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति छ।’
विभाजन प्रक्रियामा जाने भए ऐनको दफा ४४ अनुसार आउन उसले त्यसअघि दुवै पक्षलाई पटक–पटक सचेत गराएको थियो। त्यो दफा राजनीतिक दल विभाजन गरी नयाँ निर्माण गर्नेसम्बन्धी हो। त्यसमा टेक्न दुवै पक्षले आनाकानी गरे।
दफा ४४ अन्तर्गत जो जान्थ्यो, उही फुटेको ठहर्ने जोखिम हुन्थ्यो। मूल दलमा हकदाबी गरिरहेका दुवै पक्ष फुटेको देखिन चाहँदैन थिए। त्यही भएर उनीहरू यसमा हच्किए।
अब भने दफा ४४ प्रयोग गर्ने हदम्याद सकिएको छ। त्यसका लागि निर्धारित समय विवाद सुरु भएको ३० दिन हो। दफा ४४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।’
जब कि विवाद प्रारम्भ होइन, टुप्पामा पुगेको पुस ५ मा हो। आफू आधिकारिक भन्दै दाबी गरेर दाहाल–नेपाल पुस १० मा आयोग गएका थिए। त्यसैलाई विवादको अन्तिम दिन मान्ने हो भने पनि ३० दिन नाघिसकेको छ।
फेरि कुनै पक्ष वा दुवै पक्ष अन्य कुनै दफाको सहारामा विभाजनको माग राख्दै कथंकदाचित आयोग गए भने पनि अर्को दफाले विभाजन रोक्न सक्छ। ऐनमा त्यसको प्रस्ट व्यवस्था छ।
दफा ३३ को उपदफा (२) र (३) लाई केलाउने हो भने नेपालका ठूला राजनीतिक दलमा तत्काल कांग्रेसबाहेक कसैले फुट्न पाउँदैनन्। कानुनले फुटेर वा जुटेर बनेका दललाई ५ वर्ष विभाजन हुन रोकेको छ।
उक्त ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
त्यसको पूरकस्वरूप उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।’
नेकपा दफा ३३ को उपदफा (२) को तेस्रो प्रावधानअनुसार अर्थात् दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) का सदस्यहरू मिलेर बनेको हो। त्यस आधारमा यो दल ५ वर्ष फुट्न कानुनले रोक्न सक्छ। २०७५ जेठमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा विभाजन हुन २०८० जेठसम्म कुर्नै पर्छ।
विवाद नसल्टी निर्वाचन भए के हुन्छ ?
ऐनको दफा ४८ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ।’ उपदफा (३) ले दर्ता भएका दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो कानुनी प्रावधानअनुसार आगामी निर्वाचनमा भाग लिने दलले पनि तत् प्रयोजनका लागि दर्ता गर्नै पर्छ। नेकपा कसको भन्ने टुंगो नलागी वा अहिलेकै हालतमा (अध्यक्षमा ओली र दाहाल नै) रह्यो भने यसका नेताहरू नैतिक संकटमा पर्नेछन्। दुवै पक्षले नेकपा नाम र सूर्य चिह्नबाटै लड्न बाध्य हुनुपर्नेछ। अन्यथा दल त्यागेर अर्कैमा प्रवेश गर्ने वा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने विकल्प रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
