काठमाडौं : सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको जोहो गर्ने चटारोमा छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको व्यवस्था भइसकेको भने पनि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट काट्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
‘खोप किन्नुपर्ने अवस्था आयो भने अन्य कुनै शीर्षकबाट कटौती गरेर पनि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो’, मन्त्रालयका बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले भने। त्यहीअनुसार बजेट रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काम नगरेका आयोजनाको बजेट तानेर खोप किन्ने, ढुवानी गर्ने र लगाउने काममा खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
अझै कति खोप किन्नुपर्ने भनेर स्पष्ट भइनसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने वा किन्न आर्थिक सहायता लिने विषयमा सरकारले विभिन्न तहबाट दातृ मुलुकसँग छलफल गरिरहेको छ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता परिचालन हुने आशामा नेपालजस्तै धेरैजसो गरिब मुलुकले आन्तरिक स्रोतबाट बजेट छुट्याएका छैनन्। बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि गरिब र गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका मुलुकलाई महामारी नियन्त्रण, उपचार र पुनरुत्थानमा सहायता दिँदै आएका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता ठूला बहुपक्षीय दातृ निकायले ठूलो रकम विकासशील मुलुकमा खोप उपलब्ध गराउन खर्चने भनिसकेका छन्।
विश्व बैंकले विकासोन्मुख मुलुकलाई खोप किन्न र नागरिकमा त्यसको प्रयोग गर्न १२ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट छुट्याएको छ। यो रकम उक्त संस्थाले आउँदो मध्य असारसम्म खर्च गर्ने भनेको १ खर्ब ६० अर्ब डलरको ‘कोभिड रेस्पोन्स प्याकेज’अन्तर्गतको हो। एसियाली विकास बैंकले पनि विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन २ करोड डलर छुट्याएको छ। यस्ता सहायता लिने र नपुग रकम सरकारको ढुकुटीबाट खर्चने मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्री पौडेलले जति पैसा खर्च भए पनि जोहो गर्ने बताइसकेका छन्। खोप किन्न मात्रै होइन, यसको भण्डारण, ढुवानीदेखि खोप लगाउनमा पनि पैसा खर्च हुन्छ। त्यस्तो पैसाचाहिँ सरकारको आन्तरिक कोषबाटै खर्च हुने हो। यसका लागि पैसा जोहो गर्न यो वर्ष त्यति धेरै गाह्रो नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
यो वर्ष धेरैजसो पूर्वाधार परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया नै अघि नबढेका कारण सरकारसँग पर्याप्त बजेट बचत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। यसबाहेक पनि सरकारले आन्तरिक बजारबाट ठूलो पैसा ऋणको रूपमा उठाउँदै छ। उता, पुराना ऋण तिर्न बजेटमा छुट्याएको पैसासमेत १० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पैसा जोहो गर्न समस्या नपर्ने अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले बताए।
‘मन्त्रीज्यूले स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको भन्नुभएको छ’, केसीले भने। बरु कुन–कुन शीर्षकको पैसा तान्ने भनेर विभिन्न विकासे मन्त्रालय र परियोजनासँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
