काठमाडौं : नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार छलफलमा बोलायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष छलफलमा बस्यो तर पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले थप समय माग गर्यो। आयोगले निर्वाचन तयारीबारे जानकारी दिने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आग्रह गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षसँग संयुक्त छलफल गर्न खोजेको थियो।
दाहाल–नेपाल पक्षका राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल, मुक्ति प्रधानले अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल उपत्यकाबाहिर रहेकाले अर्को कुनै दिन छलफल गराउन आयोगलाई पत्र बुझाए। ‘पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै अध्यक्ष माघ १८ गतेसम्म उपत्यकाबाहिरका राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भई प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको र उक्त छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थित भई छलफल गर्न चाहनु भएको हुँदा सोको लागि आज तोकिएको समयमा सम्भव हुन नसकेको बेहोरा अवगत गराउँछु’, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ। उक्त पत्रमा आयोगसँगको छलफलमा अध्यक्षद्वय नेपाल र दाहाल नै सहभागी हुन चाहेको उल्लेख छ।
आयोगले दुवै पक्षका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि र निर्वाचन तथा कानुन विषय हेर्ने प्रतिनिधिसमेत ५/५ जना उपस्थित गराइदिन माघ १४ गते दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको थियो।
दाहाल–नेपाल पक्षले थप समय मागेपछि आयोगले ओली पक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका सुवास नेम्बाङसहितका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल चलायो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिबारे जानकारी दिएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने किसिमबाट तयारी गरिरहेको सुनाए। निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूबाट पूर्णरूपमा सहयोग हुने अपेक्षा आयुक्त पौड्यालले राखेका थिए। पौड्यालले निर्वाचन गर्न राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै आयोगले उपयुक्त समयमा नेकपाका दुवै पक्षसँग पुनः बैठकको आयोजना गर्ने बताएका थिए।
ओली पक्षका प्रतिनिधि नेम्बाङले दल दर्ता प्रक्रिया र निर्वाचनका सबै कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगलाई सुझाव दिएको बताए। ‘अदालतले अर्कै आदेश गरेछ भने फरक कुरा हो, नत्र भने निर्वाचन आयोगलगायत हामी सबै निर्वाचनमा जुट्नुको विकल्प छैन’, छलफलपछि नेम्बाङले पत्रकारसँग भने।
आयुक्त पौड्यालले नेकपाका कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकता नदिइएको प्रस्ट गरे। ‘दाजुभाइबीच झगडा भएको तर अदालतमा अंशबन्डाको मुद्दा नपरेको अवस्था हो’, उनले भने। उनले नेकपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आधिकारिकताको दाबी नगरेको उल्लेख गरे। भने, ‘उहाँहरूले नमागेको आधिकारिकता दिएर आयोगले पार्टी फुटाइदिने हो र ?’ नेम्बाङले भने दलको आधिकारिकताबारे आयोगले निर्णय गरिसकेको र त्यसअनुसार नै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढेको दाबी गरे।
यसअघि आयोगले दुवै पक्षलाई आयोग ऐनको दफा ४४ अनुसार दल आधिकारिकताको दाबी गर्न पत्र पठाएको थियो। तर, दुवै पक्षले दफा ४४ अनुसार नभई दफा ५१ अनुसार विधान संशोधन र पदाधिकारी हेरफेरको पत्र पठाएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षका कामलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिएको र केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो भने दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
