रमतेल डाँडा वन प्रकरण : धरौटीमा छुटे सामुदायिक वनका अध्यक्ष
माघ १७, २०७७ शनिबार १३:५२:०
वनको जग्गा व्यक्तिको हो भनी सिफारिस गर्ने अध्यक्ष शेरबहादुर राउतलाई अदालतले कसरी तारिखमा छाड्यो ?
बर्दिबास : अदालतले रमतेल डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष शेरबहादुर राउतलाई आइतबार धरौटीमा छाडेको छ। वन कार्यालयले सोही सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण तथा वन फँडानी प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तमध्ये एक मानिएका राउतलाई पक्राउ गरेको थियो। पुस दोस्रो साता पक्राउ परेका उनी प्रहरी हिरासतमा थिए।
न्यायाधीश दीपक खरेलको इजलासले अध्यक्ष राउतलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेका थिए। धरौटी बुझाएर अध्यक्ष राउत तारिखमा रिहा भएको महोत्तरी जिल्ला अदालतका सेस्तेदार मदनप्रसाद जैसवालले जानकारी दिए।
०४३ सालमा वन कार्यालयले रोपेको विरुवा र वन लगाएको जग्गालाई अध्यक्ष राउतले व्यक्तिको जग्गा भएको दाबी गर्दै काट्न डिभिजन वनमा सिफारिस गरेका थिए। वन प्रकरणमा मुछिएका अरु २१ जनाविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वरले गएको शुक्रबार वनका कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। रमतेल डाँडा वन प्रकरणमा वनले ६ जनालाई मुद्दामा मुख्यअभियुक्त बनाइएको छ।
सामुदायिक वनको कटान गरिएका रुखका ठुटा । तस्बिर : राजकरण महतो
नुसन्धान अधिकृत रामसुन्दर साहका अनुसार, वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृतसहित ७ कर्मचारी, मालपोत र नापीका १र१ जना गरि ९ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेको हो। १ जना वडा सदस्य, सामुदायिक वनका अध्यक्ष, २ जना जग्गाधनी, १ जना काठ व्यापारी र सर्जमिन मुचुल्कामा सहीछाप गर्ने अन्य ८ जनासहित २२ जना पनि मुद्दामा परेका छन्।
अख्तियारको पनि अनुसन्धान
सार्वजनिक सम्पत्ति नास गर्ने र कब्जा गर्नेविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले पनि अनुसन्धान थालेको छ। ‘गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेका छौं। छिट्टै नतिजा आउँछ,’ बर्दिबासका अख्तियार प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले भने। वन फँडानी गरि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारवाही गर्न बर्दिबासवासीले मुद्दा हाल्नुअघि अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए।
४ सय ६ रुख ढले
सामुदायिक वनका अध्यक्षसहित २२ जनाले वनको जग्गालाई व्यक्तिको भनी मुचुल्का र सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि वनको ३ बिघा १८ कट्ठाको ४ सय ६ वटा रुख नक्कली जग्गाधनीले भटाभट काटेका थिए। स्थानीयले यसको विरोध गरेपछि मात्र वन फँडानी र जग्गा अतिक्रमण सार्वजनिक भएको थियो।
वन मासेको मुद्दामा बर्दिबास सब–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद यादव, नापी कार्यालय बर्दिबासका नापी सर्वेक्षक तथा अमिन रामदरश राउत, रमतेल डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष राउतलाई मुख्यअभियुक्त बनाइएको छ । त्यसैगरि जग्गाधनी बर्दिबास–१ का लीलामणि आचार्य, कृष्णप्रसाद गौतम र वन काट्ने काठ व्यापारी सुनकोसी गाउँपालिका–४ सिन्धुलीका संदीप नेपालीलाई पनि मुख्यअभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो।
मुख्य अभियुक्तहरूविरुद्ध वन फँडानी र अतिक्रमण गरि दुई वटा मुद्दा अदालतमा चलाइएको छ। जग्गाधनी आचार्य र गौतमले २३ असोज २०७७ मा बर्दिबास–१ स्थित २५ नम्बर बहादुरगंज ३९क० कित्ता नं।२ को १ बिघा २ कट्ठा ११ धुरको लालपुर्जा डिभिजन वनमा पेस गर्दै त्यसमा रहेको ३ सय ८५ रुख कटान गर्न आदेश मागेका थिए।
२८ कात्तिक ०७७ मा वन, नापी र मालपोत कार्यालयको संयुक्त टोलीले उक्त जग्गाको नापी र रुखबारे व्यक्तिको हो भनी मुचुल्का गरेका थिए। वन कार्यालयले १ सय रुख काट्ने आदेश दिएको भए पनि ३ गुणा धेरै रुख काटेका थिए।
मतियारमा मालपोत प्रमुख
फँडानी प्रकरणमा मालपोत कार्यालय बर्दिबासका निमित्त प्रमुख ओमप्रकाश खड्का, बर्दिबास १ नम्बर वडाका सदस्य शान्ता श्रेष्ठलाई पनि मतियार ठहर गर्दै मुद्दा परेको छ। सर्जमिन मुचुल्काको तामेली गर्ने सब–डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासका फरेस्टर सन्तोषकुमार साह, वन रक्षक राजकिशोर झा, अजयकुमार यादव, राकेश यादव, नारायण ढुंगेल र दिलीप महतोसहित अन्य सर्जमिन मुचुल्कामा सहि गर्नेहरु पनि मतियारमा परेका छन्।
वन कार्यालयले काटिएका ४ सय ६ रुखको काठ ३ हजार ३ सय ३६ क्युबिकफिट हुने मूल्यांकन गरेको छ। त्यसको बजार मूल्य ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ हुन्छ। बजार मूल्यलाई बिगो कायम गरिएको अनुसन्धान अधिकृत साहले जनाए। मुख्यअभियुक्तलाई जनही ५ वर्ष कैद, बिगोको दोब्बर जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। वन कार्यालयले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेकोले कानुनअनुसार हदैसम्मको कारवाही माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
