भक्तपुर : मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादले करिब २ महिना अवरुद्ध भएको भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक आइतबार बोलाइएको छ। कार्तिक महिनामा पछि आइतबार पहिलोपटक मध्यपुर थिमि नपाको कार्यपालिका बैठक बोलाइएको हो।
नपाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थीले विविधसहित ७ वटा एजेन्डा तोकेर आइतबारको लागि कार्यपालिका बैठक बोलाएका हुन्।
कार्यपालिका सदस्यलाई काटिएको पत्रअनुसार बैठकको पहिलो एजेन्डामा योजनाको भुक्तानीबारे उल्लेख छ। त्यस्तै नगरपालिकाको बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण ऐन २०७७ दफा ४ (१) को (घ) र (झ) बमोजिम सदस्य मनोनयनबारे, घर मुआब्जा र तथा क्षतिपूर्तिबारे, नवदुर्गा क्षमापूजाबारे, वडा कार्यालयहरुको निर्माणबारे र हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना र बहाखाबजार सडक विस्तारबारे समेत बैठकका एजेन्डा रहेका छन्।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले कार्यपालिकाको बैठक महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले वर्षमा दुईपटक नगरसभाको आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत उक्त ऐनमा गरिएको छ। तर मध्यपुर थिमि नपामा मुस्किलले वर्षमा एउटा नगरसभा हुँदै आएको छ।
त्यसमाथि पछिल्लो पटक करिब ४ महिनापछि बल्ल कार्यपालिका बैठक बस्न लागेको हो। मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको पानी बाराबारको अवस्थाले नगर क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुलगायतले चालू आवको चौमासिक सामाजिक सुरक्षाभत्ता नपाउँदासमेत नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थिएन। मेयर श्रेष्ठले भनेबमोजिम काम गरेका उपभोक्ता समितिले महिनौं भुक्तानी नपाउँदा पनि ती उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन मेयर श्रेष्ठले कार्यपालिकाको बैठक बोलाएनन्।
नपाका उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मी र २ जना वडा अध्यक्ष क्रमशः २ वडाका राम थापामगर र ३ वडाका प्रेम कुटुसहित ८ जना सदस्यहरुले कार्यपालिका बैठक बोलाउन मेयर श्रेष्ठसमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बैठक बोलाइएन।
यसअघि गएको कार्तिक ६ र २३ गते नपाका मेयर श्रेष्ठ आफैले पत्र काटेर कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए। नपाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालले मेयर श्रेष्ठले मनोमानी रुपमा आफ्नो मान्छे राखेर खडा गरिएको नक्कली उपभोक्ता समितिलाई योजनाको पेश्की तथा भुक्तानी दिन इन्कार गरेपछि नपामा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो। दसैंको मुखमा मेयरका खल्ती व्यक्ति अध्यक्ष भएको नक्कली उपभोक्ता समितिलाई पेश्की नदिएको आरोप लगाउँदै मेयर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भन्दै कार्तिक ७ गते फूलपातीको दिन पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका थिए। यसअघि कार्तिक ६ गते मेयर श्रेष्ठ आफैले पत्र काटेर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएका थिए। जुन बैठकको एजेन्डा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्ने उल्लेख थियो। मेयर श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत रिसइबी लिएर नपाको कार्यपालिकाको बैठक नै एक कर्मचारीमा केन्द्रित गर्न लागेपछि दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बैठकमा उपस्थित भएनन्। उक्त बैठकमा सहभागी नहुन कांग्रेस मध्यपुर थिमि नगर समितिले आफ्ना नगर कार्यपालिका सदस्यहरुलाई ह्वीप नै जारी गरेको थियो।
कांग्रेसका उपमेयरसहित १५ जना कार्यपालिका सदस्य बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता गर्ने मेयर श्रेष्ठको उद्देश्य पूरा भएन। तैपनि उनले भोलिपल्ट कार्तिक ७ गते एकलौटी ढंगले सीमित सञ्चारकर्मीहरु बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको घोषणा गरे। तर नपाका प्रवक्ता एवं वडा नं. २ का अध्यक्ष राम थापामगरले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाउनेबारे नपाले कुनै निर्णय नगरेको जनाए।
मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीचको विवादले मध्यपुर थिमि नपा ५५ दिनसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रह्यो। मन्त्रालयले मेयर एक्लैको निर्णयले आफ्नो कर्मचारी फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि मेयर श्रेष्ठले पुनः आफैले पत्र काटेर कार्तिक २३ गते कार्यपालिकाको बैठक बोलाए। उक्त बैठकमा कांग्रेसका १५ जनामध्ये ७ जना कार्यपालिका सदस्यको उपस्थितिमा बहुमत पुर्याएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
नगर कार्यपालिकाले कार्तिक २३ गते उक्त निर्णय गरे पनि मध्यपुर थिमि नपाले मंसिर ३० गतेमात्रै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको थियो।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा चुरामणि पन्थी पुस २ गते नपामा हाजिर भए तर उनले पनि मेयर श्रेष्ठले मनोमानी ढंगले गठन गरेको नक्कली उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन स्वीकार गरेनन्। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने वितरण गरे। त्यस्तै अनलाइन नक्सापास कार्यलाई सुचारु गरे।
मेयर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा रिजाल बहाल हुँदाहुँदै पनि नपाको कुनै पनि प्रशासकीय काम कारबाहीमा पहुँच हुन दिएनन्। अनलाइन नक्सापासमा रिजालको युजर नेम र पासवर्डसमेत हटाउन लगाए। नगरवासीबाट धेरै गुनासो आएपछि अनलाइन नक्सापासमा मेयर श्रेष्ठले आफ्नै युजरनेम र पासवर्ड हाले। ऐनविपरीत धमाधम नक्सापास गरे।
मेयर श्रेष्ठले नपामा रिजालको ठाउँमा अर्को नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनेवित्तिकै उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउने दावी गर्दै आएका थिए। तर नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले पनि रिजालकै भाषा बोलेपछि मेयर श्रेष्ठ पुनः पछि हट्न बाध्य भए। उनले पन्थीसामु पटकपटक ती नक्कली उपभोक्ता समितिका फाइल सदर गर्न अघि सार्दा पनि विवादित विषयमा आफू सहभागी नहुने अडान लिँदै आए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले आफू आउनुअघिको विवादित विषयको टुंगो नगर कार्यपालिकाले लगाउनुपर्ने भनी आफूले सुझाव दिँदै आएको जानकारी दिए।
पन्थीले गैरकानुनी काम नगर्ने अडान लिएपछि मेयर श्रेष्ठ आफ्नै खल्तीका उपभोक्ता समितिको थप दबाबमा परे। उनले आफ्नो खल्तीका मान्छे राखेर ६ वटा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए। यी उपभोक्ता समितिले नपासँग कुनै योजना सम्झौता गरेको थिएन तर मेयर श्रेष्ठको मौखिक आदेशमा धमाधम काम गरेका थिए।
मेयर श्रेष्ठको मनोमानीअनुसार गठित उपभोक्ता समितिले काम गरेको योजनाहरुमा वडा नं. ५ स्थित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको तला थपा सबैभन्दा बढी बजेटको रहेको छ। यस योजनाको बजेट ९९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। एक करोडभन्दा माथि भएपछि ठेक्का दिनुपर्ने नियम छल्न मेयर श्रेष्ठले रामकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त योजना अघि बढाएका थिए।
त्यस्तै लुमन श्रेष्ठको उपभोक्ता समिति गठन गरी ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेटमा वडा नं. ८ स्थित बोडे लाय्कु दरबार पुनर्निर्माण अघि बढाइएको थियो। मेयर श्रेष्ठले आफ्नो जन्मथलो वडा नं. ४ मा मात्रै ४ वटा योजना मौखिक आदेशले सञ्चालन गरेका थिए। जुन योजनाहरुमा ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेटको कयाकुता हिटी फल्चा तथा पुखु पुनर्निर्माण, ६२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेटको कोरियन अस्पताल अगाडिको सडक सुधार, ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँको विष्णुवीर मन्दिर फल्चा पुनर्निर्माण र २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेटको शंखधर पार्कमा रिटेनिङ वाल निर्माण रहेका छन्।
यी योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षहरुमा क्रमशः कृष्णसुन्दर श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ, सुरोज खिमु श्रेष्ठ र रोमन श्रेष्ठ रहेका छन्।
भुक्तानी दिन स्वीकार्य छैन : कांग्रेस
हिजो यही उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीच विवाद भएको थियो। अहिले फेरि तिनै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने बैठकको एजेन्डा बनाइएपछि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले त्यसमा विमति जनाउने भएका छन्।
उनीहरुले काम भएकै वा गरेकै आधारमा नपासँग वैधानिक रुपमा योजना सम्झौता नभएका उपभोक्ता समितिलाई कुनै पनि हालतमा त्यत्तिकै भुक्तानी दिन स्वीकार्य नभएको स्पष्ट गरेका छन्।
नपाका प्रवक्ता एवं वडा नं. २ का अध्यक्ष थापामगरले हिजो पनि नक्कली उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन हुन्न भनेर अडान लिएको र भोलि पनि लिने बताए।
‘मेयरज्यूले भनेअनुसार काम नै भएको हो भने प्राविधिकसहितको समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अब उप्रान्त मेयरज्यूले आफूखुसी र मनोमानी योजना बाँड्ने र खल्तीका मान्छे राखेर उपभोक्ता समिति गठन नगर्ने सर्तमा मात्रै भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
मेयर श्रेष्ठको अवैधानिक र मनोमानीलाई कांग्रेसले साथ दिन नसकिने प्रवक्ता थापामगरको भनाइ थियो।
उनले आइतबार कार्यपालिका बैठक बोलाउनेबारे मेयर श्रेष्ठले आफूहरुसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरेकोसमेत जानकारी दिए।
‘मेयरज्यूले आइतबारको बैठकबारे हामीसँग कुनै सल्लाह, समन्वय र परामर्श गर्नुभएन’, उनले थपे, ‘उपमेयरसहित हामीले पटकपटक कार्यपालिका बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा भने कुनै सुनुवाइ भएन।’
तर मेयर श्रेष्ठले कांग्रेसकै अर्को समूहसँग भने परामर्श गरेर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको खुलेको छ। कांग्रेस मध्यपुर सभापति सुरेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरुसँगको सल्लाह र समन्वयमा आइतबार बैठक बोलाइएको स्पष्ट गरे।
मध्यपुरमा मेयर श्रेष्ठ, कांग्रेस मध्यपुर नगर सभापति श्रेष्ठ र नेकपा (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजाको एउटा संयन्त्र बनाइएको छ। सोही संयन्त्रको निर्देशन र निर्णयमा मेयर श्रेष्ठले काम कारबाही गर्ने गर्दै आएका छन्।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई उपेक्षा गरी दलीय संयन्त्रले नपाको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर, २ वडा अध्यक्षसहित ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा मध्यपुर थिमि नपामा कांग्रेसका जनप्रतिनिधि दुई समूहबा विभाजित हुँदै आएका छन्।
कांग्रेसको छुट्टै बैठक
कांग्रेस मध्यपुर नगर सभापति श्रेष्ठले आइतबार नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्नुअघि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको छुट्टै बैठक हुने जानकारी दिए। उक्त बैठकले नपामा केकसरी अघि बढ्ने रणनीति तय हुने उनले स्पष्ट गरे।
‘नपासँग सम्झौता नभएका उपभोक्ता समितिलाई भोलिकै बैठकले भुक्तानी दिँदैन’, नगर सभापति श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको लागि एउटा कार्यदल गठन गरिन्छ। उक्त कार्यदलको आधारमा अघि बढ्नेछ।’
त्यस्तै मध्यपुर थिमि नपा र सूर्यविनायक नपाको सीमा खोला हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहाव मेयर श्रेष्ठको सहमतिमा प्रहरी प्रशासनले फर्काएको आरोप लाग्दै आएको छ। करिब ३ वर्षदेखि रोकिएको भक्तपुर सल्लाघारीबाट मध्यपुर थिमिको बहाखाबजार, सानोठिमी हुँदै काठमाडौंको पेप्सीकोला जोड्ने पुरानो सडक विस्तार कार्य पनि मेयर श्रेष्ठकै सहमतिमा पुनः सुरु भएको स्थानीय पीडितले आरोप लगाएका छन्। मेयर श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुरानो सडकको विकल्प नदिँदा ठेकेदारले बहाखाबजार क्षेत्रमै सडक विस्तारको कार्य अघि बढाइरहेको छ।
हनुमन्ते खोला फर्काएर कोरिडोर निर्माण र बहाखाबजार सडक विस्तार पीडितहरुको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस मध्यपुरले माघ १४ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसैले आइतबार बस्ने कार्यपालिका बैठकको एजेन्डामा समेत हनुमन्ते खोला जग्गा एकीकरण आयोजना र बहाखाबजार सडक विस्तार परेको छ।
हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन भइरहँदा पीडित मध्यपुर र सूर्यविनायकका जग्गाधनीहरुको समस्या समाधान गर्न दुई नपाले खोला दायाँबायाँ जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए तर उक्त प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रहरी प्रशासनले जबरजस्ती हनुमन्ते खोला फर्काएर कोरिडोर निर्माण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
