टुंगिएन नामकरण र राजधानी

टुंगिएन नामकरण र राजधानी

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा माघ २१ गते प्रदेशसभा गठनको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको छ। तर, तीन वर्षको अवधि पार गर्न गइरहेको प्रदेशसभाबाट न प्रदेशको नामकरण हुन सक्यो न त राजधानीकै टुंगो लाग्न सकेको छ।

हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४२ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बनिसकेका छन् भने ११ वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेका प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए। तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रदेशको नाम र राजधानी दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण टुंगिन सकेको छैन।

नाम र राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन प्रदेश २ सरकारले सुरुवातमा डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोगसमेत गठन गर्‍यो। आयोगले प्रदेश २ का आठै जिल्लामा कार्यक्रम गरी जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई २०७३ वैशाख १९ गते  प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ७० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएका र स्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै कायम गर्न ८० प्रतिशत जनताबाट समर्थन आएको उल्लेख छ। दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण नाम र राजधानीका विषयमा सदनमा गत चैत ५ गते मतदान हुँदा पनि सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नामकरण र राजधानी प्रस्ताव टुंग्याउन ७२ मत चाहिन्छ।

पछिल्लो पटक भएको मतदानमा सत्तापक्ष मधेसवादी दलहरूबाट ‘मधेस प्रदेश’ नाम प्रस्तावित गरिएको थियो भने कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहको ‘मध्य मधेस प्रदेश’, नेपाली कांग्रेसको ‘मिथिला भोजपुरा प्रदेश’ र नेकपाको ‘जानकी प्रदेश’ बहुमतले अस्वीकृत भयो।

मधेसवादी दलले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखिए मात्रै राजधानी जनकपुर दिने अडान राखेपछि कुरा मिल्न सकेन। ‘प्रदेश सरकार एकपल्ट फेरि पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रयासरत छ’, सत्तापक्षका सांसद रामआशिष यादवले भने, ‘नेकपासँग कुरो नमिले पनि नेपाली कांगे्रसलाई सहमतिमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ।’ सांसद यादवले यो संसद् सुरु हुनेबित्तिकै सर्वप्रथम नाम र राजधानीकै विषयले सदनमा प्राथमिकता पाउने बताए।

प्रदेशसभाको हाल चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको छ भने पाँचौं अधिवेशन प्रदेश सरकारले आह्वान नगरेको हुनाले बैठक बस्न सकेको छैन। सरकारले वैशाख ३ भित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सचिव यादवले जानकारी गराएका छन्।

यता यस वर्ष कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै वार्षिकोत्सव सामान्य रूपमा मनाउन लागिएको सभामुख सरोजकुमार यादवले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.