रंगुन: जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको म्यानमारको सेनाले उक्त वाचाको एक दशक पुग्दा नपुग्दै फेरि सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ ।
सेनाले ५० वर्ष लामो शासनपछि २०११ मा नागरिकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर एक दशक नबित्दै फेरि सत्ता कब्जा गरेको छ । सेनाको यस कदमले म्यानमारमा थप अन्योल र अस्थरिता सिर्जना गर्ने आंकलन धेरैले गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो निर्वाचनमा नेत्री आन सान सूकीको पार्टी 'नेश्नल लीग फर डेमोक्रेसी' विजयी बनेपछि सेनाले धाँधली भएको भन्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । साथै सूकीसहित अरु थुप्रै नेताहरुलाई सेनाले पक्राउ गरिसकेको छ । र एक वर्षका लागि संकटकाल समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
५ वर्षदेखि सूकी र उनको पूर्वप्रतिबन्धित पार्टी एनएलडीले २०१५ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि उक्त पार्टीको नेतृत्वमा देश सञ्चालन हुँदैआएको थियो । यही सोमबार बिहान उक्त पार्टीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सेनाले अचानक 'कू' गरेको हो । यससँगै सेनाको यस कदमको पछाडि के कारण थियो र म्यानमारको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने चिन्ता झन् थपिएको छ ।
'चुनावमा धाँधली'
सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिनुको कारण 'चुनावमा धाँधली' भएको एकोहोरो रटान लगाएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै एउटा पनि प्रमाण जुटाउन सकिरहेको छैन । अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले चुनावमा धाँधली र षड्यन्त्र भएको भन्दै मुद्दा दायर गरे झैँ म्यानमारमा पनि सेनाले चुनावमा धाँधली भएको बारम्बार दावी गर्दैआएको छ । सोमबार बिहान संसदको पहिलो सेसन हुनुपर्ने थियो । तर सेनाले त्यस्तो हुन दिएन ।
नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सूकीको पार्टी एनएलडीले खसेको मतको ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । रोहिंग्याहरुमाथि दमन गरेर लखेटेको गम्भीर आरोपका बावजुद सूकीको पार्टीले यति लोकप्रिय मत पाएको तथ्यलाई निकै रुचीका साथ हेरिएको पनि थियो ।
तर सैन्य समर्थन रहेको प्रतिपक्षी दलले तत्कालै चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो । प्रतिपक्षी दलले विज्ञप्ति नै निकालेर चुनावमा धाँधली नै भएको आरोप लगाइरह्यो । तर निर्वाचन आयोगले यसबारे कुनै समाधान निकाल्न सकेन ।
मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुले भने आन सान सूकीको विजयलाई निस्पक्ष नै मानेका छन् । र धाँधली भएको आरोपलाई निराधार भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 'निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप उठेको छ । यी सबै आरोप प्रमाण विनाका हुन् । हुनसक्छ यो आरोप पनि ट्रम्पको आरोप जस्तै हो,' एसियाका लागि ह्युमनराइट वाचका सहायक निर्देशक फील रोबर्टसनले बीबीसीका लागि बताएका छन् ।
स्थानीय मिडियाका अनुसार म्यानमारमा सेनाले जिताउन वा हराउन नसके पनि सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । अर्थात् उसको समर्थनविना सरकार चलाउनु कठिन मानिन्छ । यतिसम्म कि सरकार गठनमा नै सेनाले आफ्नो नियन्त्रण राख्ने गर्छ ।
यसपटक सरकार गठनमा सेनाको भूमिका खुम्चिएकाले पनि उसले यस्तो कदम उठाएको टिप्पणी हुने गरेको छ । म्यानमारमा ५० वर्ष शासन चलाएको सेनाले यहाँका हरेक राजनीतिक निर्णय प्रभावित पार्नसक्ने बताइन्छ । मिडिया र जनताको पनि नजरमा आन सान सूकी जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षमा सेनाले उनीभन्दा बढी नै प्रभावशाली ठान्ने गर्छ ।
कतिपय सन्दर्भमा सेनाले देशको शासन व्यवस्थामा आफ्नो 'दायित्व र अधिकार'को रुपमा समेत लिने गर्छ । जबसम्म पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देश उदार बन्दैआएको थियो यसलाई सेनाले उचित रुपमा नलिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस्तै पछिल्लो समय विदेशी लगानी लगायत संरचनागत लाभ प्रत्यक्ष रुपमा सेनाले लिनसक्ने बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
