भारतमा किसान आन्दोलन व्यापक हुन थालेपछि इन्टरनेट सेवा काटियो

भारतमा किसान आन्दोलन व्यापक हुन थालेपछि इन्टरनेट सेवा काटियो

नयाँदिल्ली: एक सातादेखि प्रदर्शनकारी किसानहरु र प्रहरीबीच झडप भएपछि सोमबार दिल्लीसँग जोडिएका विभिन्न जिल्लाहरुमा इन्टरनेटको लाइन काटिएको छ ।

विवादास्पद कृषि कानूनको विरोधमा केही महिनादेखि नै विभिन्न जिल्लाका किसानहरु आन्दोलित बनिरहेका छन् । उनीहरुको प्रदर्शन राजधानी दिल्लीतर्फ मोडिएपछि सिमानामा प्रहरीसँग व्यापक भिडन्त भएको हो ।

पछिल्लो समय केही प्रदर्शनकारीको ज्यान नै जाने गरी भिडन्त भएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार सोमबार केन्द्र सरकारले हरियाणा प्रदेशका दिल्लीसँग जोडिएका १४ देखि २२ जिल्लामा इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाएको हो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो पटक मंगलबार हरियाणाका जिल्लाहरुमा २४ घण्टाका लागि इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । तर विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट कटौतीको तालिका भिन्दाभिन्दै राखिएको छ ।

यस्तै दिल्लीसँग जोडिएका अन्य केही जिल्लामा पनि इन्टरनेट सेवा काटिएको छ । नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक दंगाबाट बच्नका लागि भन्दै इन्टरनेट काटिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत साता किसानहरुको आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुगेपछि सरकारले इन्टरनेट सेवा काटेको जनाएको छ । गत नोभेम्बरदेखि नै भारतका विभिन्न प्रान्तबाट ठूलो संख्यामा किसानहरु कृषि कानूनको विरोध गर्दै प्रदर्शन निकाल्न थालेका हुन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत सेप्टेम्बरमा तीन वटा विवादास्पद कृषि कानून ल्याएको थियो । तर किसानहरुबाट व्यापक विरोध हुँदैआएको छ । नोभेम्बरदेखि नै दशौँ हजारको संख्यामा किसानहरुले भारतका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन निकालेका छन् ।

विशेषगरी राजधानी दिल्लीसँग जोडिएका प्रान्तहरुबाट किसानहरुले राजधानीसम्म प्रदर्शन गर्दै जाने भनी र्‍याली निकालेका थिए । तर प्रहरीको अवरोधपछि उनीहरुले अर्को चरणमा ट्याक्टरसहित नै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । किसानहरुको ट्याक्टर र्‍यालीलाई भने प्रहरीले रोक्न नसक्दा केही ठाउँमा हिंसा समेत भयो ।

गत साताको मंगलबार भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन समेत हजारौँको संख्यामा किसानहरुले विशाल प्रदर्शन निकालेका थिए । राजधानी दिल्लीमा सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा किसानहरुले व्यापक विरोध प्रदर्शन निकालेका थिए ।

प्रदर्शनको क्रममा दर्जनौँ अधिकारीहरु घाइते हुनुका साथै एक प्रदर्शनकारी मारिएका छन् । साथै संयुक्त किसान मोर्चाका अनुसार एक सय भन्दा धेरै प्रदर्शनकारी अझै वेपत्ता भएको पनि बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.