अब मधेशी, आदिवासी जनजाति मिलेर अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आयो: नेता महतो

अब मधेशी, आदिवासी जनजाति मिलेर अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आयो: नेता महतो

विराटनगर : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना स्थायी समाधान नभएको बताएका छन्। विराटनगरमा मगंलबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता महतोले प्रतिनिधिसाभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरे पनि स्थायीरुपमा जनताको समस्याको समाधान नहुने बताएका हुन्  ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा नै तत्कालिन एमाले , कांग्रेस र माओवादीले  मधेश, मुस्लिम र थारुलाई  अधिकार नदिने गरी प्रतिगमन गरेर संविधान जारी गरेको आरोप लगाए। उनले भने, 'प्रतिगमन गरेर जारी गरेको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेका छन्।'

प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन गर्ने ओलीले संविधानमाथि ‘कु‘ गरेर लोकतन्त्रलाई हत्या गर्न खोजेको उनको आरोप थियो। निर्वाचन र पुनस्र्थापना दुवैले जनताको समस्याको स्थायी समाधान नदिने उनको तर्क थियो।

पुनस्र्थापनाले ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको संविधान फेरी ट्रयाकमा आउने उनले जिकिर गरे। निर्वाचन भएपछि फेरी प्रतिगमन नहुने कुनै अधार नरहेकाले जनताको स्थायी समस्याको समाधान गर्न मधेश , थारु , मुस्लिम ,आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको मर्मअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए  । 

सबै समुदायका अधिकार र पहिचान समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।  यद्यपी सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरे आफूले स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए । जसपाले संविधान बनाउने बेला भएको प्रतिगमन र नेकपाको प्रधानमन्त्री स्वार्थको लागि गरेको असंवैधानिक प्रतिगमनविरुद्ध आफूहरुले संघर्ष गर्दै आएको उनले बताए । दुवै प्रतिगमनविरुद्ध मुलुकमा एकिकृत राष्ट्र आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

विगतमा पटकपटक आन्दोलन भयो तर शासकले त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरेको दावी गर्दै उनले भने,' अब मधेशी, आदिवासी जनजातिले मिलेर अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आयो।'

उनले एक्ला एक्लै लडेर परिवर्तन नहुने धारणा राखे । उनले भने,'प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले बनाएको संविधान अस्वीकार गरेका छन्। संविधानलाई मिचेका छन्।' जनताले आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तह लगाउने उनले दावी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.