धादिङमा आत्महत्या बढ्दो, मनोपरामर्श अभियान आवश्यक

धादिङमा आत्महत्या बढ्दो, मनोपरामर्श अभियान आवश्यक

धादिङ : यस वर्ष धादिङमा आत्महत्या बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार ६ महिनामा आत्महत्याबाट ७८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

पछिल्लो ६ महिनामा देखिएको अवस्था विश्लेषण गर्दा आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न गाउँ गाउँमा मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रम आवश्यक देखिएको धादिङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) महेन्द्र खड्काले बताए। अघिल्लो वर्ष ९५ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए।

‘प्रहरीको काम अपराधी समात्नु र कारवाही गर्नु मात्रै नभइ जनताको सेवा र सुरक्षा गर्नु तथा अपराध न्यूनीकरण गराउनु पनि एक हो,’ एसपी खड्काले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अपराधसँगै आत्महत्या न्यूनीकरण गर्नुका साथै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ।’ धेरैजसो आत्महत्यामा कोभिडपछिको आर्थिक समस्या, वैदेशिक रोजगारी, घरायसी झगडालगायतका कारण अनुसन्धानबाट देखिएको उनले खुलाए।

जीवनयापनमा अकल्पनीय परिवर्तन हुँदा, दीर्घरोग लाग्दा, व्यापार व्यवसायमा घाटा हुँदा, वा सामाजिक बहिष्कार जस्ता कारणले व्यक्तिले आफ्नो ज्यान फाल्ने निर्णय लिने सम्भावना मनोविमर्शकर्ता रामकुमार थापा औंल्याउँछन्। धादिङमा भने यसको एउटा प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारीबाट उत्पन्न हुने समस्या रहेको उनको ठम्याइ छ।

‘सरदर एक महिनामा १३ जनाले ज्यान फालिरहेको देखिन्छ,’ मनोविद् थापाले भने, ‘यो तथ्यांकले धादिङको अवस्था निकै डरलाग्दो देखाउँछ। स्थानीय तहहरुले न्यूनीकरणका ठोस योजना नबनाउने हो भने यसले भयावह रुप लिनसक्छ।’

६ महिनामा २ सय ४१ उजुरी

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ६ महिनामा २ सय ४१ उजुरी परेका छन्। ६ महिनामा जबरजस्ती करणीका १९ उजुरी परेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष जबरजस्ती करणीको उजुरी बढेको एसपी खड्काले जानकारी दिए।

धादिङ प्रहरीका अनुसार ६ महिनामा विभिन्न अपराधमा अदालतबाट दोषी करार भइ फरार रहेका ३० जना पक्राउ गरिएको छ। उनीहरुबाट २१ लाख ८१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको एसपी खड्काले जानकारी दिए। अपराध गरेर भागेका ४० आरोपी पनि पक्राउ गरि प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.