सन्तुलनको बाटो

आम जनतामा आधार स्थापित नभएको पक्षलाई सत्ता प्राप्तिका लागि सघाउने आन्दोलन आफंैमा अलोकतान्त्रिक हो

काठमाडौंमा हालै आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा एकजना संविधानविद् र एकजना सम्पादकलाई सुन्न पुगेको थिएँ। तर जब कुराकानी सुरु भयो, मलाई यस्तो लाग्यो म कुनै एक पक्षको राजनीतिक अभियन्तालाई सुन्दैछु। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनका विरुद्धमा बहस गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा भने प्राविधिक पक्षभन्दा बढी ओलीसमर्थक कार्यकर्तालाई गाली गर्नुमा मात्र दुवै विद्वान्को ध्यान केन्द्रित थियो। यो परिस्थिति मलाई कुनै पनि हिसाबले सहज लागिरहेको थिएन।

अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था राजनीतिक दलहरूको स्खलनलाई मात्र आधार बनाएर बुझ्दा सांगोपांगो विश्लेषण गर्न सकिँदैन। नागरिक समाज तथा मिडियाको गुमेको विश्वसनीयता र समग्रमा राष्ट्रको राजनीतिले गुमाएको नैतिकता र वैचारिक स्पष्टता अहिलेको अवस्थाका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कारण हुन्।

नेपालको राजनीतिमा चरम संघर्ष र धु्रवीकरण यसअघि पनि धेरै भएका थिए, तर यो तहको अमर्यादित शैली यसअघि छताछुल्ल सायदै भएको थियो। शक्ति संघर्षको सघनता त हरेक चरणको राजनीतिमा तीव्र नै हुन्छ र सिध्याउने खेल पटकपटक खेलिन्छ तर खेलका आफ्नै नियम र मर्यादा हुन्छन्। अहिलेको यो खेल भने तीन करोड नेपाली जनतासामु घिनलाग्दो उदाहरण बनेर उपस्थित भएको छ।

शीर्ष नेताहरूद्वारा एकअर्कासँग निम्नस्तरको हास्यव्यंग्यपूर्ण कटाक्षमा प्रतिस्पर्धा मात्र भएको छैन; सोसल मिडियामा भाइरल हुने र दुईचार सयको भीडमा परर ताली खाने रहरले घनश्याम भुसालजस्ता बौद्धिक मानिने नेतालाई पनि स्यालका कथा मात्र भन्न सक्ने बनाइदिएको छ भने रामकुमारी झाँक्रीलाई महिला स्वतन्त्रतामै अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि आत्मालोचना गर्नै नसक्ने बनाएको छ। तर त्योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा, स्वतन्त्र भनिने बौद्धिक वर्ग, सम्पादकमण्डल तथा नागरिक समाज एउटा पक्षमा लागेर यस्ता अमर्यादित शैलीलाई भत्र्सना गर्नबाट आफंैलाई रोक्ने सेल्फ सेन्सरसिपको अभ्यास गर्दै मर्यादित लोकतन्त्रको खम्बा झन्झन् कमजोर बनाउँदै छन्।

इतिहासको एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौं। २००७ सालको क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनको तीव्र भेलमा ठूलो उथलपुथल भएको थियो। त्यसलगत्तै यथास्थितिवादी र अग्रगमनकारीका बीचमा तीव्र संघर्षले नेपाली समाज तरंगित भयो। संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बीपी कोइरालाले राजीनामा दिएर कांग्रेसको मात्र सरकार बन्नुपर्ने जिकिरलाई नैतिक बल दिए। त्यसपछि कांग्रेसकै सरकार बन्यो, तर मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा।

पार्टी सभापतिसमेत रहेका मातृकाप्रसादले कांग्रेसको सरकारको नेतृत्व गर्नु कुनै पनि प्राविधिक हिसाबले नाजायज थिएन, तर पनि के हो के नमिलेको जस्तो थियो। वास्तवमा, सात सालको परिवर्तनको अपेक्षाको जिम्मेवारी र क्रान्तिको मर्म उनले बोक्न सक्दैनथे। उनी अग्रगमनका अगुवा र परिवर्तनका द्योतक थिएनन्; मात्र एकजना अवसरवादी राजनीतिकर्मी थिए। बीपी र मातृकाबीचको विवादले मातृकाले पार्टी नै छाड्नुपर्‍यो र उनकै नेतृत्वमा बनेको नयाँ पार्टीलाई राजाले सरकार चलाउने जिम्मा दिए।

तर जब निर्वाचन भयो, आम जनताले शक्तिशाली राजा र राणाहरूको विरोधमा आवाज उठाउने बीपीले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिए। यो इतिहासलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ। आज मैले यस लेखमा उठाउन खोजेको आशय एकातिर नेतृत्वको दाबी गर्ने नैतिकता र त्यसको आधारको जनअनुमोदनबारे हो भने अर्कोपट्टि हाल आएर हाम्रो समाजमा देखिएको वैचारिक संकट र नैतिकताको खडेरीको अवस्थाको हो।

मातृकाप्रसादलाई राजा, राणा र त्यसैकारण सेनाको पनि समर्थन हुँदासमेत आम जनताले नैतिकता र न्यायका आधारमा बीपीलाई आफ्ना नेता मानेका थिए। परिवर्तनका लागि संघर्षको नेतृत्व गरेर आएका बीपीले सरकारबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने माग राख्दै आफ्नो नैतिक आधार झन् बलियो बनाए। सत्ता समीकरणमा सबै बलशाली पक्ष उनको विरोधमा भएको समयमा पनि त्यही नैतिकताको बलमा उनले जनताको मन जिते। सात सालको क्रान्तिको आठ वर्षपछि पनि जनताले त्यो क्रान्तिको अगुवाइ गरेका बीपीलाई पुरस्कृत गर्न बिर्सेनन्।

तर दोस्रो उदाहरण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छ। बीपी संग्रहालयमा राखेको कोट झिकेर लगाउँदै ‘मलाई ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ’ भनेर आफैंलाई हाँसोका पात्र बनाएका प्रचण्डले आफ्नो क्रान्तिकारी अगुवाइको नैतिकता र त्यसैबाट आर्जित जनसमर्थनको आधार लोकतान्त्रिक राजनीतिमा चाहिनेभन्दा बढी चतुर्‍याइँले गर्दा गुमाएका छन्। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर जनताले उनको आँटलाई सम्मान दिएकै हुन्। तर छापामार शैलीको राजनीतिबाट मर्यादित शैलीको नैतिकतायुक्त राजनीतिमा रूपान्तरण हुँदै क्रान्तिकारी छलाङ लिन प्रचण्डले सकेनन्। त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमले प्रचण्डको नैतिक आधार लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि सकिएको लक्षण देखाएका छन्।

यो उदाहरणबाट एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ ः जति नै ठूलो शक्तिको आड लागेर सत्ता समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्न सके पनि नेतृत्वका लागि बलियो नैतिक आधार नबन्दासम्म जनताद्वारा अनुमोदित हुन सम्भव छैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यही नै हो।

यही उदाहरणलाई आधार बनाएर अहिलेको अवस्थासँग दाँज्ने हो भने नेपालमा हाल मिडिया तथा नागरिक समाज सम्पूर्णरूपमा एउटा पक्षको तर्फबाट भिडन्तमा लागेको देखिन्छ। प्रभावशाली मिडिया, जुन विचार सम्प्रेषण र राजनीतिक संघर्षको माध्यम मात्र बन्नुपर्ने हो, आफैं यो लडाइँमा एउटा पक्ष बनेर उभिएको छ। प्रचण्डले आफ्नो पोल्टामा केही प्रभावशाली मिडिया हाउसलाई पारेर सरकारविरुद्ध जनमत प्रभावित पार्ने निरन्तर प्रयास गरेको अब कसैसँग लुकेको छैन। त्यसको असर नागरिक समाजमा परेको छ। एक हिसाबले हेर्दा, अहिलेका शक्तिका खम्बाहरूमा मिडिया निकै प्रभावकारी स्वरूपमा छ तर मिडिया र नागरिक समाज कम्प्रोमाइज्ड अवस्थामा छ; जसकारण आफ्नै विश्वसनीयता बनाउन सकेको छैन।'

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतको विश्वास गर्दै उचित राजनीतिक निकासको अपेक्षा गर्नु तथा जनताको अभिमतलाई सत्ता समीकरणमा प्रकट हुने मार्गप्रदत्त गर्नु नै सन्तुलनको बाटो हुन पुग्छ।

लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मअनुसार आम जनता आफ्ना लागि विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यसैकारण जनताले रोजेका नेतालाई सत्ता चलाउने अधिकार दिनु लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हुन जान्छ र त्यसको परीक्षण आवधिक निर्वाचनबाट मात्रै हुन सक्छ। तर बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज तथा मिडियाका अगुवा एउटा हुट्ट्यिाउँ प्रवृत्तिबाट डोरिएका देखिन्छन्। यस प्रवृत्तिले यो सोच्छ कि आम जनताको आफ्नो विवेक छैन र त्यसै छाडियो भने बहुसंख्यक लहडले नेपाली जनताले पपुलिस्ट तानाशाहीलाई आधार दिनेछन्। आज धेरैजसो स्वतन्त्र भनिने बौद्धिकहरू यही आशंकाले आफूमाथि अहिलेको अवस्थामा एउटा पक्ष लिएर नै लडाइँमा होमिनुपर्ने जिम्मेवारी आएको ठान्दैछन्। परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमणअघि वक्तव्य निकाल्नु, विचाराधीन मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समूह बनाएर पक्ष लिनु यसैका उदाहरण हुन्।

मिडिया र नागरिक समाज लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बा र प्रमुख विपक्ष सचेतक बन्नुपर्ने हो तर आज आफंै बजारको प्रभाव र सत्ता समीकरणको युद्धमा संलग्न खेलाडी बन्न पुगेका छन्। अहिलेको अवस्थामा नागरिक आन्दोलनको औचित्य के ? सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला नपर्खेर किन हाम्रा नागरिक अगुवा हुट्ट्यिाउँ प्रवृत्तिमा कसैको सत्ताको खेलका हतियार बन्दैछन् ? यो प्रश्न अहिलेको नेपाली राजनीतिको स्खलनसँगै जोडिएर आएको छ।

सात सालको क्रान्तिको समयमा नेपालमा स्पष्ट दुई धार थिए। यथास्थितिसँग लड्ने अठोट गरेका नयाँ पुस्तासँग दुई फरक–फरक सोचबाट प्रेरित राजनीतिक साधन उपलब्ध थिए। कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित पार्टीहरू एकापट्टि थिए भने गान्धीवादी आदर्शको प्रभावमा डोरिएको कांग्रेसको अर्को धार थियो। यसरी वैचारिक स्पष्टताका साथ अगाडि बढेको राजनीतिक लडाइँमा नैतिकता, बौद्धिकता तथा मिहिन सामाजिक विश्लेषणको आफ्नै ठाउँ थियो। समाजलाई वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर राजनीति गरिन्थ्यो।

तर बितेका केही वर्षमा नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो पात्रको हालीमुहाली रह्यो कि विचारको राजनीति भन्ने कुनै नामोनिशान रहेन। विचार र सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने राजनीतिलाई अनैतिक छलकपटद्वारा पद, पैसा र पावर प्राप्तिका लागि मात्र प्रयोग गरियो तथा व्यक्तिगत र पारिवारिक शक्ति श्रीवृद्धि मात्र ध्येय हुन पुग्यो। यस्तो स्तरको राजनीतिक यु टर्न पटकपटक गरेर प्रचण्डले नैतिकता र विचारको राजनीतिलाई निरीह र कमजोर नेताले गर्ने कुराजस्तो मात्र बनाइदिए।

यिनै कारणले लोकतन्त्रका लागि संघर्षको आह्वान गर्दा प्रचण्डलाई के हो के नमिलेजस्तो लाग्न थालेको छ। जसरी हिजो मातृकाप्रसादले तत्कालीन शक्ति समीकरणमा सबै शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद पाउँदा पनि जनमतको आधार र सत्ता प्राप्तिका लागि चाहिने नैतिकता नभएका कारण इतिहासबाटै बहिष्कृत भएर जानुपरेको थियो, त्यसैगरी आज प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई बौद्धिक समाज तथा मिडियाको शक्ति लगाएर पनि जनतामा स्थापित गर्न सकिने आधार छैन।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो बौद्धिक समाज, मुख्य मिडियाका सम्पादकीय धार एक पक्षमा पूर्णरूपले लागेको देखिन्छ भने गाउँगाउँमा आम जनतामा ओलीप्रति निकै सहानुभूति देखिन्छ। यस प्रकारको फाटोलाई बौद्धिक समाजले जनताको लहड, आम जनताको मुख्र्याइँ तथा पपुलिस्ट राजनीति अथवा लोकरिझ्याइँको शैलीले पाएको क्षणिक सफलता भनेर बुझ्न खोजेका छन्। तर आम जनताका आकांक्षा र बुझाइभन्दा आफूलाई बढी परिष्कृत र बढी सचेत ठान्ने सोच आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो भन्ने हेक्का नराख्दा यी संस्थाहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। सचेतनाभन्दा पक्षपोषणलाई नै जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृत्ति मिडियाले नछोडेसम्म लोकतन्त्र परिष्कृत हुन सक्दैन।

यो पेचिलो अवस्थामा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार त्यही संविधानमार्फत पाएको संस्था, सर्वोच्च अदालतको विश्वास गर्दै उचित राजनीतिक निकासको अपेक्षा गर्नु तथा जनताको अभिमतलाई सत्ता समीकरणमा प्रकट हुने बाटो प्रदत्त गर्नु नै बौद्धिक समाज तथा नागरिक समूहका लागि सबैभन्दा सन्तुलनको बाटो हुन पुग्छ। आम जनतामा आधार स्थापित नभएको पक्षलाई सत्ता प्राप्तिका लागि सघाउने आन्दोलन आफैंमा अलोकतान्त्रिक ध्येय बन्न पुग्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।