जनताले लगभग दुईतिहाइको जनमत दिएर सरकारमा पुर्याएको नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष बित्दानबित्दै हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गरेपछि मुलुकमा यतिबेला द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। कोही प्रधानमन्त्रीका पक्षमा उभिएका छन्। कांग्रेसलगायत नेकपाकै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समूह सडकमा उत्रिएको छ। अर्कातर्फ बुद्धिजीवीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नागरिक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको कदम यतिबेला सर्वोच्चको कसीमा तौलिँदै छ। जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतमा विघटन ठीक वा बेठीक भनेर निरन्तर बहस जारी छ।
बहुमत दिएर स्थिरताका लागि सरकारमा पुर्याएको नेकपाका प्रधानमन्त्रीले दलीय स्वार्थ र भागबन्डा नमिलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सबैको बुझाइ छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम ठीक हो/होइन भनेर हरेक नागरिक स्तरमा चर्चा चुलिँदो छ। न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत के सहर, के गाउँ, सबैतिरका नागरिकदेखि श्रम गरेर खाने श्रमिक वर्गसमेत संविधानको धारा–उपधाराबारे जानकार हुन थालेका छन्।
सरकारका पक्षमा नागरिक आवाज उठाउनु वा विपक्षमा आवाज उठाउनु, सबैको आआफ्नै स्वार्थ होला। तर सबैभन्दा बढी असर गरिखाने श्रमजीवी तथा पेसाकर्मीलाई असर गरेको छ। दिनहुँ देशभर जनताको दैनिकीलाई असर पर्ने गरी सभा–सम्मेलन तथा हडताल भइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट रोकथामका लागि गत चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनले थिलथिलो भएको आर्थिक क्षेत्रसँगै सबैभन्दा पीडित श्रमजीवी वर्ग भएका थिए। अर्थतन्त्रले केही राहत महसुस गरिरहेकै बेला फेरि मुलुक द्वन्द्वात्मक स्थितिमा पुग्दा सबैभन्दा पीडित तिनै श्रमिक वर्ग बन्न पुगेका छन्।
राजनीतिक स्थिरताबाट मुलुकलाई समृद्धिसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाई सबै प्रकारका पेसाकर्मीलाई राहत दिनुपर्ने स्थानमा आहत दिने कार्य भइरहेको छ। यी अभियानसँग पेसाकर्मीको कुनै तालुक छैन। न उनीहरूले मुलुक सञ्चालन गर्ने स्थानमा आफूलाई पुर्याइदेऊ भनेका छन्, न त राज्य सञ्चालनकै अभिप्राय व्यक्त गरेका छन्। मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिदेऊ र गरिखान सहज बनाइदेऊ भनेका छन्।
पाँच वर्षका लागि स्थिरतापूर्वक मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपा गैरजिम्मेवार बनिदिँदा पेसाकर्मीले उदेक मानेका मात्र छैनन्; राजनीतिक स्थिरताका लागि सडकमा आउनसमेत बाध्य भएका छन्। यिनै पेसाकर्मी हुन्, जसको जगमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएको थियो।
शाही शासनका तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापालगायतले ताण्डव नृत्य मच्चाउँदै गर्दा यिनै पेसाकर्मीले केन्द्रीय बैंकको ढुकुटी बन्द गरी आफ्नो गरिखाने सवारी साधन तोडफोड गरेर आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याएका थिए। कति श्रमजीवी, पेसाकर्मी सहिद भए। हरेक पेसामा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक र वकिललगायत पनि सडकमा उत्रिएकै हुन्।
त्यतिबेलाको एउटा घटना स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ। सात राजनीतिक दलले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए, तर सबै पेसाकर्मीको समर्थन नभई आन्दोलन सफल हुँदैनथ्यो। त्यसैले दलहरूले ०६२ चैत तेस्रो साता काठमाडौंस्थित होटल र्याडिसनमा भेला गरी दसबँुदे घोषणापत्रसहित आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरेका थिए। फलस्वरूप चैत २४ देखि औपचारिक रूपमा सबै क्षेत्रमा क्रियाशील पेसाकर्मी आन्दोलनमा सहभागी भए। त्यस समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, अमृत बोहोरा, शेरबहादुर देउवा, नारायणमान बिजुक्छे, भरत विमल यादव, अमिक शेरचन र प्रभुनारायण चौधरीले गरेको हस्ताक्षरको मसी अझै पनि राम्रोसँग सुक्न पाएको छैन।
तर छोटो समय नबित्दै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन पेसाकर्मीले फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ट्रेड युनियन कांगे्रसलगायत १८ वटा पेसाकर्मी संघसंगठनले माघ २४ गते एकै समयमा देशैभर सबै जिल्लामा मौन विरोध प्रर्दशन गर्ने भएका छन्। मौन विरोध प्रदर्शनस्वरूप काठमाडौंमा मानव साङ्लो बनाई टुडिँखेल घेर्ने जमर्को गर्दैछन्।
पेसाकर्मीलाई को प्रधानमन्त्री वा कसको सरकार भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक मान्यताका आधारमा मुलुक सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मात्र सोच्छन्।
पेसाकर्मीहरू हत्तपत्त तात्दैनन्। जब सत्ताले ‘अति’ गरेको महसुस गर्छन्, उनीहरूको निर्णय निर्णायक हुने गर्छ। अर्थात् पेसाकर्मीहरू सरकार र शासकका विरुद्धमा अन्तिम तथा निर्णायक रूपमा मात्र उत्रिन्छन्। पेसाकर्मीहरू आफ्नो मर्यादाअनुरूप सडकमा उत्रन्छन् नकि युवा तथा विद्यार्थी संगठनजस्तो।
यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र हैन; विदेशमा पनि चलिआएको छ। भारत सरकारले ल्याएको कानुनले आफ्नो पेसामा आघात परेको भन्दै गत नोभेम्बरदेखि त्यहाँका किसान पनि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। त्यो आन्दोलन पनि चर्कंदो रूपमा छ।
लकडाउनका बेला पेसाकर्मीलाई गरेको उपेक्षा भनौं वा हालैको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उत्पन्न परिस्थितिले मात्र पेसाकर्मी सरकारसँग रुष्ट भएका होइनन्। यो सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत सक्रियता देखाएको पाइएन। श्रम ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साउन १ बाटै पारिश्रमिक परिमार्जन हुनुपर्छ, जो हालसम्म हुन सकेको छैन।
पेसाकर्मी यसकारण पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्। अन्य राजनीतिक कारण त छँदै छ।
केही दिनअघि सरकारको कदम सच्याउन नागरिक अगुवा सडकमा उत्रँदै गर्दा प्रहरीले ठाडो हस्तक्षेप गर्यो। नागरिक अगुवामाथि भएको त्यो घटनाक्रमले पक्कै पनि सबैलाई लज्जाबोध गराएको हुनुपर्छ।
एकपटक फेरि मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन पेसाकर्मीहरूसडकमा आउनैपर्छ।
हुन त कतिपयले यो आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको कसैकसैको भनाइ छ। हिजो पञ्चायती व्यवस्था र ०६२/०६३ मा शाही शासनविरुद्ध पेसाकर्मी, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीले लोकतन्त्रका खातिर लडेका थिए। अहिले सबै चिज भइरहेका बेला केविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर खिसीट्युरी गर्ने पनि छन्। कतिपय पेसाकर्मी आफैं पनि अन्योलमा होलान् अब पनि कसका विरुद्धमा र केका लागि लड्ने भनेर !
अर्कातर्फ सत्ता र शक्ति नपाएको झोकमा नेकपा नै फुटेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विपक्षमा रहेका दलहरू स्पष्ट मिसन तथा मुद्दाका साथ उत्रन नसकेको अवस्था एकातिर रहेको छ। मूलतः सडक तथा सत्ता दुवैतिर नेकपा नै रहेको अवस्था छ।
अघिल्ला आन्दोलनमा पेसाकर्मी आन्दोलित हुुनुको खास कारण थियो। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने छ, लोकतन्त्रका माध्यमबाट आवधिक चुनाव हुनेछ र गरिखाने श्रमजीवी तथा पेसाकर्मीहरूले निर्बाध रूपमा गरिखान पाउने आशा थियो। तर ठीक उल्टो गतिमा राजनीति बग्न थाल्यो। तर यस्तो अवस्थामा चुप लागेर हेर्ने कि सडकमा आउने भन्ने प्रश्न अघिल्तिर आएपछि पेसाकर्मीहरूले बाध्य भएर सडकमा आउने जमर्को गरेका हुन्।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सच्चिनैपर्छ। मुलुक पुस ५ भन्दा अगाडि फर्किनैपर्छ। अन्य विपक्षी दलले पनि स्पष्टताका साथ संसद् पुनस्र्थापनाको मागलाई लिएर सडकमा आएमा मात्र मुलुकले त्राण पाउनेछ। एकपटक फेरि मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन पेसाकर्मीहरूसडकमा आउनैपर्छ।
गिटी कुट्नेदेखि बौद्धिक वर्गका श्रमजीवी तथा पेसाकर्मीहरू एकै समयमा वर्तमान सरकारविरुद्ध ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर, संविधान नभत्काऊ, सुशासन कायम गर, राजनीतिक स्थिरता कायम गर, कोरोनाबाट थिलथिलो भएका पेसाकर्मीहरूलाई राहत देऊ’ भन्ने पेसागत मुद्दाका साथ एकै समयमा देशैभर कालो पट्टी बाँधेर मौन विरोध प्रदर्शनका लागि सडकमा आउन बाध्य भएका छन्। पेसाकर्मीहरू सडकमा उत्रनु भनेको निःसन्देह पनि कुनै पनि शासकलाई ठूलो चुनौती हो। यो कुरा शासन सत्ता सम्हालेकाले बुझ्न जरुरी छ।
पुनः एकपटक लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताका खातिर हामी सबै पेसाकर्मी एकजुट भएर सडकमा उत्रनु अपरिहार्य भएको सबैले मनन गरौं।
–राई ट्रेड युनियन कांगे्रसका उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन बेलायतका कार्यकारी सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
