काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। त्यही नियुक्ति रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले शुक्रबारै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। त्रिपाठीले दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी भएपछि संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न सहज बनेको छ।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले पुस ५ गते संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको सिफारिस निर्णय, नियुक्ति र शपथलाई असंवैधानिक भन्दै बदर घोषित गर्न माग गरेका छन्। सापकोटाले पनि ती आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि ल्याइएको अध्यादेशसमेत असंवैधानिक रहेको दाबी सापकोटाको छ।
उनको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अपूर्ण परिषद्को निर्णयपछि संसदीय सुनुवाइबिनै शपथ खुवाइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न रिटमा माग गरिएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेसी तय गरेको छ।
यसअघि त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायत विपक्षीसँग शुक्रबारै लिखित जवाफ माग गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त पदाधिकारीको कामकारबाहीमा रोक लगाउन गरिएको मागलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। त्रिपाठीले कामकारबाहीमा रोक लगाउन सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले विपक्षी निकायसँग १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै कामकारबाहीका लागि बाटो खोलिदिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको, संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेको र अध्यादेशका भरमा अधुरो परिषद् बैठकले सिफारिस गरेको कार्य अवैध रहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। परिषद्बाट सिफारिस भएको ४५ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
