देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाको मनोमानीविरुद्ध पीडित आन्दोलनरत

भक्तपुर : भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाले मनोमानीपूर्ण ढंगले जग्गा बाँडफाँट गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनी तथा किसानहरु आन्दोलनरत छन्। भक्तपुर नगरपालिकाको साविक वडा नं. ५, १० र १५ तथा हाल वडा नं. २ र ६ स्थित देकोचा, कासन, व्यासी, मिबाछें, इतापाके क्षेत्रको एकहजार ६ सय ५४.६ रोपनी जग्गामा उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको हो।

उत्तरमा खासाङखुसङ खोला, दक्षिणमा भक्तपुर नगरकोट सडक, पूर्वमा देकोचा चोकदेखि बन्को जाने पुल र पश्चिममा सल्लाघारी–ठिमी पुरानो बाटोको चौघेरा भएको देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनी २०७२ माघ २५ गते स्वीकृत गरिएको थियो। आयोजना अहिले छैटौं वर्षसम्म चालू अवस्थामा रहेको छ।

पीडित जग्गाधनी तथा किसानहरुले भक्तपुर नपा र नपामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आयोजनामा चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। नपा र नेमकिपाले आफ्नो आसेपासेलाई राम्रो एवं आकर्षक ठाउँमा जग्गा दिएर फरक मत राख्ने र पहुँच नभएकाहरुलाई खोला किनार र अनाकर्षक क्षेत्रमा जग्गा दिनेगरी बाँडफाँट गरेको उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले जग्गाको योगदान र कटौतीमा समेत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको आरोप लगाएका छन्।

पर्याप्त छन् आरोप पुष्टि गर्ने आधार

पीडितहरुको आरोपलाई पुष्टि गर्ने केही आधार पनि छन्। पहिलो आधार, भक्तपुर सल्लाघारीबाट हाकुफल्चा–सानो व्यासी औद्योगिक क्षेत्र हुँदै ठूलो व्यासी भएर कमलविनायक–नगरकोट पुग्ने सडक छेउकै घर भएको जग्गा गायब पारिएको छ। यो सडक सडक विभागअन्तर्गत छ। जुन हाल २० मिटर कायम भएको छ।

दोस्रो आधार, आयोजनाभित्रै पर्छ भक्तपुर नपाले सञ्चालन गर्दै आएको ख्वप कलेज रहेको करिब ५ सयभन्दा बढी रोपनीको क्षेत्र। तर त्यस क्षेत्रलाई आयोजनाले छोएको छैन। उक्त क्षेत्र भएर विद्युत प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइन अघि बढेको छ। अरु क्षेत्रमा यस हाइटेन्सन लाइनमुनि बाटो कायम गरिएको छ तर ख्वप कलेज क्षेत्रभित्र बाटो जनाइएको छैन। उल्टै कलेजको उत्तरपट्टि सर्वसाधारणको बाटो काटेर कलेजलाई नै जग्गा छोडिएको छ। आयोजनाका अनुसार उक्त जग्गा किन्न भनेर कलेजले आयोजनालाई एक करोड रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी दिइसकेको छ तर पीडितहरुले आफूहरुको जग्गामा बाटो नराखी कलेज पोस्ने काम गर्नु अन्याय भएको गुनासो गरे। ख्वप कलेज व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भक्तपुर नपाकै मेयर हुने व्यवस्था छ। जुन अन्यायपूर्ण काम गर्न मेयरको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पीडितहरु बताउँछन्।

तेस्रो आधार, आयोजनाभित्रै नेमकिपाले सञ्चालन गर्दै आएको प्रभात अंग्रेजी स्कुल रहेको छ। यस स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवाल रहेका छन्। उक्त स्कुलको जग्गालाई पनि आयोजनाले छोएको छैन। उल्टै स्कुलको वरिपरि सेल्स प्लट र उत्तरपट्टि खुला ठाउँ छोडिदिएको छ। जुन खुला ठाउँ प्रवेश गर्ने दुई मुखमध्ये एउटा विद्यालयतर्फ राखिएको छ। यसले प्रस्ट हुन्छ स्कुलको निजी प्रयोजनको उद्देश्यले आयोजनाले खुला ठाउँ राखेको छ। जसमा नेता सुवालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पीडितहरुको दावी रहेको छ।

पीडितहरुले सेल्स प्लट स्कुललाई नै बेच्ने उद्देश्यले त्यसको वरिपरि राखिएको दावी गर्छन्।
‘स्कुल आफै खुला एवं सार्वजनिक ठाउँ हो’, एकजना पीडितले भने, ‘त्यसैले फेरि स्कुलसँगै अर्को खुला ठाउँ किन ? किनभने भोलि स्कुलले चलाउन परने !’

चौथो आधार, नपा र पार्टीको कलेज तथा स्कुल क्षेत्रलाई छुनसम्म नछोएको आयोजनाले आयोजनाभित्रै रहेका दुइटा निजी स्कुल एभरेस्ट र सामुदायिकको जग्गामा भने हस्तक्षेप गरेको छ। एभरेस्ट स्कुल परिसरको बीचबाटै बाटो लगिएको छ भने सामुदायिक स्कुलको जग्गा नै अन्यत्र सारिएको छ।

पाँचौं आधार, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छन्, तुलसीराम धुख्वा। पेसाले कुखुरापालन व्यवसायी धुख्वा नेमकिपाकै कार्यकर्ता हुन्। आयोजनाले अध्यक्ष धुख्वाको पिताको नाममा रहेको करिब ३ रोपनी जग्गालाई एउटै प्लट र त्यसमाथि बीचमा पारेर चारैतिर बाटो कायम गरिदिएको छ। त्यस्तै नेमकिपाका कार्यकर्ता तथा भक्तपुर नपाका कर्मचारीहरुको जग्गालाई पनि यसरी नै राम्रो एवं आकर्षक ठाउँमा आकार मिलाएर जग्गा बाँडफाँट गर्न लागिएको पीडितहरु बताउँछन्।

पार्टी नेता–कार्यकर्ता नै विरोधी

पार्टीका केन्द्रीय नेता तथा कार्यकर्ता र आफूले भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरुले नै अन्याय गर्न थालेपछि आयोजनाको विरोधमा नेमकिपाकै कार्यकर्ताहरु लागिपरेका छन्। आयोजनाको मनोमानीविरुद्ध आन्दोलन गर्न गठित संघर्ष समितिको अध्यक्षमा सञ्चज्ञान याकामी र सचिवमा विधान याकामी छन्। यी दुवै नेमकिपाका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरु विद्यार्थीकालदेखि नै नेमकिपाको राजनीतिमा सक्रिय छन्।

अध्यक्ष सञ्चज्ञान याकामीका पिता शंखबहादुर याकामी त झन् नेमकिपाका कट्टर कार्यकर्ता। नेमकिपाले सञ्चालन गरेको बाली काट्ने आन्दोलन र भर्पाइ आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका। उनको एक वर्षअघिमात्रै निधन भएको थियो।

तर उनै दिवंगत याकामी जन्मे हुर्केको पुख्र्यौली घरजग्गा खोसेर आयोजनाले अर्कैलाई पारिदिएको छ। २० मिटर फराकिलो भक्तपुर नगरकोट सडक छोएको आफ्नो पुख्र्यौली घरजग्गा नै अरुलाई पारिदिएपछि किसान कार्यकर्ता शंखबहादुरका छोरा सञ्चज्ञानलाई के कस्तो बित्यो होला ?

‘मेरो पिताले मात्रै होइन मैले पनि नेमकिपाको लागि अहिलेसम्म लडिरहेको छु’, उनी भन्छन्, ‘पार्टीको विरोध गर्दा एकपटक मेरो बुबाले काकालाई खाना खाइरहेको थालले नै हिर्काएको मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। तर अहिले त्यहीं बुबाको छोराले पार्टी र नपाको गलत काम कारबाहीको विरोधको नेतृत्व गर्नुपर्ने दिन आयो।’

उनी अहिले आयोजनाको विरोध गर्दा पार्टीकै विरोध गरेको भन्ने सम्झन नहुने तर्क गर्छन्। उनी अगाडि थप्छन्, ‘केही नेता तथा कार्यकर्ताले फट्याइँ गरे होलान् तर सिंगो पार्टीले यस्तो त्रुटिपूर्ण काम गरेको छ भन्न मिल्दैन।’

तर पार्टीको नाम मुछिएपछि पार्टीले पनि समाधान दिनुपर्नेमा भने उनले जोड दिए।

अहिले पार्टीले सत प्रतिशत नतिजा निकाले भक्तपुर नपाले सञ्चालन गरेको आयोजनाले अधिकांश पार्टीकै किसान कार्यकर्ताहरु अन्यायमा परेकाले हिजो पार्टीलाई सघाउनेहरु नै अहिले विरोधमा उत्रिएका छन्। पार्टीको आधार बलियो बनाउन पार्टीका हरेक आन्दोलनमा सहभागी पार्टीको पहिलो पुस्ता नै अहिले आयोजनाले अन्याय गरेको भन्दै सडकमा छन्। पार्टीका पूर्वकोषाध्यक्ष स्व. आशाकाजी बासुकलाकी श्रीमतीसमेत आयोजनाले विस्थापित गर्न लाग्यो भन्दै प्लेकार्ड बोकेर संघर्षमा होमिएकी छन्। पार्टीको पहिलो पुस्तामात्रै होइन, दोस्रो छोरा पुस्ताको युवाविद्यार्थीहरु पनि आयोजनाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। पहिलो र दोस्रो पुस्तासँगै तेस्रो नाति पुस्ता पनि अहिले आयोजनाविरुद्धको संघर्षमा सहभागी छ।

त्यस्तै फास्टट्रयाक बनाउन लाग्दा खोकनावासीलाई विस्थापित गर्न लाग्यो भनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरदेखि आफ्नो कार्यकर्ताहरु लगेर विरोध गर्दै आएको छ। जुन विरोध कार्यक्रममा देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र घरजग्गा भएका किसानहरु पनि सहभागी हुँदै आएका छन्।

तर भक्तपुरमै किसानहरु विस्थापित हुन लाग्दा नेमकिपाले आधिकारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। खोकनामा पार्टीले गरेको विरोध कार्यक्रममा सहभागी कार्यकर्ताहरु अहिले आयोजनाको विरोधमा भएको संघर्षका कार्यक्रममा पनि सहभागी छन्।

उनीहरु खोकनाका किसान दुख्दा आय्या भन्ने पार्टीले आफ्नै कार्यकर्तालाई दुःख पर्दा र उठिबास गर्न लाग्दा पनि पार्टीले चुसम्म नबोलेकोमा अचम्भित छन्।

‘हिजो पार्टीकै लागि लडेका थियौं’, पीडित किसानहरु भन्छन्, अहिले पनि पार्टीको हरेक आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्दै आएका छौं तर पार्टीले हाम्रो दुःख देख्न सकेको छैन। उल्टो पार्टीले नै एकापसमा लडाउँदै छ।’

यसले भक्तपुर नपामा भोलि नेमकिपालाई राजनीतिक रुपले धेरै अप्ठ्यारो पार्ने प्रस्ट देखिएको स्वयम् पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता स्वीकार गर्छन्। त्यसमाथि यस संघर्षमा सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) को दुइटै समूह ओली र दाहाल–नेपाल समूह तथा नेपाली कांग्रेसले चासो दिइसकेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष याकामी बताउँछन्।

‘सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) का दुइटै समूह र नेपाली कांग्रेसले हाम्रो संघर्षमा चासो दिएर आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्’, उनले भने, ‘तर हामै्र पार्टी नेमकिपाले के समस्या भयो भनेर प्रश्नसम्म सोधेको छैन।’

उनका अनुसार आयोजनाले उनको घर रहेको जग्गा पाउने उनकै छिमेकी हुन्। आयोजनाको कारण सञ्चज्ञान र उनका छिमेकी दुवै त्रास र दुःखमा छन्। सञ्चज्ञान आयोजनाको कारण आफ्नो पुख्र्यौली घरसहितको जग्गा गुम्ने त्रासमा छन्, त्यो पनि २० मिटरको पक्की सडक छोएको। फेरि उनका छिमेकीको पनि आफ्नै दुःख छ, ‘करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरजग्गा आयोजनाबाट कसरी खरिद गर्ने, त्यो पनि आफ्नै छिमेकीको ?

आयोजनाको कारण दुवैजनामा एउटै त्रास देखिन्छ, कतै आफूहरु जग्गाविहीन भएर सुकुम्बासी त हुनुपर्ने होइन ?

‘मेरो त आयोजनाले पुख्र्यौली घरसहितको जग्गा खोस्ने देखियो’, पीडित सञ्चज्ञान भन्छन्, ‘मेरो छिमेकी पनि आयोजनाले थपिदिएको मेरो घरजग्गा किन्नुभन्दा आफ्नो भएको घरजग्गा पनि बेचेर हिँड्छु भन्दैछन्। त्यसैले आयोजनाले त वास्तविक जग्गाधनी र किसानलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पो बढ्यो।’

आयोजनामा पीडितका सयौं उजुरी

पीडितहरुले जग्गा बाँडफाँट गर्दा अन्यायमा पारेको भन्दै आयोजनामा सयौं उजुरीसमेत दिएका छन्। त्यस्तै संघर्ष समितिले सुधार गर्नुपर्ने १६ बुँदे मागसमेत आयोजनामा पेस गरेको छ।

संघर्ष समितिले नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवाल, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तुलसीराम धुख्वा तथा पदाधिकारीहरुले आयोजनामा चलखेल गरेको भन्दै उनीहरुको घरसमेत घेरिसकेका छन्। त्यस्तै भक्तपुर नपाका १० वटै वडा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोजना सञ्चालन भएको वडा नं. २ र ६ वडा कार्यालयमा घेराउ गरिसकेका छन्। उनीहरुले नपा कार्यालयमा घेराउ गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरेका छन्।

पीडित गोपालकृष्ण याकामीले नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नाम नलिइकनै पार्टी र नपाले आफ्ना आसेपासेहरुलाई राम्रो ठाउँमा आकार मिलाएर जग्गा दिएर अरुलाई मर्कामा पारेको आरोप लगाए।

उनले २ वर्षमा सकाउँछौं भनेर जग्गा रोक्का गरेको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि आफूहरु चुप लागेर बसेकोमा अहिले आएर आयोजनाले झन् पेलेको गुनासो गरे।
‘आयोजना छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा ढिलो भइरहेको छ। काम धेरै नै सुस्त छ’, पीडित याकामीले थपे, ‘हामी आयोजनाको विरोधी होइनौं। त्यसैले राजीखुसी नै आफ्नो जग्गा दिएकै थियौं। काम गर्दा कुनै बाधा व्यवधान हालेनौं तर अन्तिममा आएर हामीलाई नै मर्कामा पार्ने काम भयो।’

उनले पारदर्शीपूर्ण ढंगले काम नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे। एकपक्षले उक्त आयोजना सुरु गर्ने बेलादेखि विरोध गर्दै आएको थियो। खेतीयोग्य जग्गा क्षेत्रमा नपाले प्लानिङ गरेर किसानविरोधी काम गर्न लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए तर उक्त विरोध हुँदाहुँदै नपाले आयोजना अघि बढाएको थियो।

पीडितहरुले महिना दिनदेखि संघर्ष गर्दा पनि आयोजना, भक्तपुर नगरपालिका र नेमकिपाले ठोस निर्णय दिएका छैनन्। पीडितहरुले पनि आफ्नो संघर्ष जारी राखेका छन्। भक्तपुर नपाको आठौं नगरसभा अहिले चालू नै छ। उक्त नगरसभाबाट कुनै न कुनै निकास दिने आशामा पीडितहरु रहेका छन्। जसले गर्दा आइतबार नपा कार्यालय घेराउ गर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष याकामीले जानकारी दिए।

गुनासो सम्बोधन हुन्छ : आयोजना

यता आयोजनाले भने पीडित किसानहरुको गुनासो सम्बोधन हुने बताएको छ। आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर ओमहरि थाले पीडितहरुले आरोप लगाए जसरी नियोजित रुपमा कुनै चलखेल नभएको स्पष्टीकरण दिए।

‘आरोप लगाउन पाइन्छ तर त्यसरी आफ्नो मान्छेलाई हेरेर कसैलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छैन’, उनले भने, ‘तैपनि आएको गुनासोको सम्बोधन हुन्छ। नियोजित रुपमा कसैले काम गरेको पाइए कारबाहीको भागीदार पनि बन्छ।’

उनले आयोजनाले अन्तिम निर्णय गरिनसकेको हुँदा सच्याउने र सच्चिने ठाउँ अझै बाँकी रहेको सुनाए। आयोजना क्षेत्रको भौगालिक अवस्था प्रायः एउटै भएकाले राम्रो ठाउँ कस्तोलाई र नराम्रो कस्तो ठाउँलाई भन्ने प्रश्न मुख्य नहुने उनको भनाइ थियो।

‘आयोजनाभित्रको भौगोलिक क्षेत्र एउटै हो। राम्रो कस्तोलाई भन्ने, नराम्रो कस्तोलाई भन्ने ?’, प्रमुख थाले थपे, ‘आयोजनाले सबै क्षेत्रलाई समान विकास गर्ने र समान महत्वको मानेको छ।’
उनले विवाद समाधान भएको ३ महिनाभित्र सबै क्षेत्रको प्लट मिलान गरी जग्गाधनीलाई स्थायी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको सुनाए। तर अहिले केही क्षेत्रमा विवाद आएकाले आयोजनाको समयावधि लम्बिने उनको भनाइ थियो।

अबको ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न

‘अहिलेकै अवस्थाले पनि आयोजना ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ’, इञ्जिनियर थाले भने।
उनका अनुसार सुविधा केही छैन तर प्रतिशतमात्रै बढी काटियो भन्ने धेरैको गुनासो रहेको छ। त्यस्तै नगरकोट सडक छोएको घरजग्गाको समेत प्रतिशत धेरै काटिएको गुनासो आएको उनले बताए।

अहिले भौतिक रुपमा नगरकोट सडक विस्तार भए पनि नापी नक्सामा मापदण्डमा परेर सडक विस्तारमा परेको जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा बढी समस्या भएको प्रमुख था बताउँछन्।
‘सडकमा परेर पनि लगत कट्टा नहुँदा आयोजनाले त्यसलाई जग्गा मानेर अहिले बाटो छेउका जग्गालाई बाटो नभएको कित्ता जग्गा मानेर धेरै प्रतिशत काटिँदा धेरैको आपत्ति भएको हो’, उनले भने, ‘अब नक्सामा भएको जग्गालाई आयोजनाले बाटो मान्न त मिल्दैन नि !’

तर पीडितहरुले भने सडक मापदण्डमा परेर सकिएको जग्गाको लगत कट्टा नभएको भए कट्टा गरेपछि मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले सडक मापदण्डमा गइसकेको जग्गा र वर्षौंदेखि भएको बाटोलाई आयोजनाको नयाँ सडकसरह जग्गाधनीको योगदान कटाउनु आयोजनाको बदमासी भएको बताएका छन्।

आयोजनालाई १०५ रोपनी जग्गा

आयोजनाभित्र २ हजार १३ जग्गाधनीका जग्गा रहेका छन्। आयोजनाले कूल ३ हजार ५ सय २५ कित्ता जग्गाको प्लट निर्माण गर्नेछ। जसमध्ये एकसय ५ रोपनी ९ आना जग्गा आयोजनाले पाउनेछ। आयोजनाले पाउने जग्गामध्ये ६१ रोपनी २ आनाको एकसय १५ वटा प्लट बिक्री गर्न पाउनेछ। त्यस्तै ४४ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलको ९ सय ३५ वटा प्लट जग्गाधनीलाई थपेर दिनुपर्ने आयोजना प्रमुख थाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोजनाले पाएको कूल क्षेत्रफलको ६.३८ प्रतिशत अर्थात एकसय ५ रोपनी ९ आना जग्गामध्ये जग्गाधनीबाट मात्र ३ प्रतिशतमात्रै उपलब्ध भएको थियो। बाँकी जग्गा सार्वजनिक रहेको उनको भनाइ थियो।

आयोजनाभित्र २८ ठाउँमा खुला क्षेत्र राखिएको छ। आयोजनाले जग्गाधनीबाट पूर्वाधार निर्माणको लागि ३ प्रतिशत र खुला क्षेत्रको लागि ३.७५ प्रतिशत जग्गा कटौती गरेको छ। त्यस्तै आयोजनाले बाटोलगायत गरी ६९ प्रतिशतसम्म जग्गा कटौती हुने उल्लेख गरेको छ तर पीडितहरुले ८४ प्रतिशतसम्म जग्गा कटौती गरेर आयोजनाले असमान व्यवहार गरेको भन्दै संघर्ष गर्दै आएका छन्।

सुरुमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको सञ्चालन खर्च अहिले आएर एक अर्ब ७० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाले औसत प्रतिआना ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर अहिले प्रतिआना क्षेत्रअनुसार बढीमा २८ लाखसम्ममा जग्गा किनबेच भइरहेको बताइएको छ।