न्यायपालिकामा निष्पक्षताको अपेक्षा

अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने चिन्तन र प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दल र यसका पात्रमा हुन जरुरी छ

अहिले सबैको नजर सर्वोच्च अदालतका केन्द्रित छ। सडक आन्दोलनमा क्रियाशीलता दिनेहरू संसद् विघटन र यसको पुनस्र्थापनाका लागि शक्ति प्रदर्शनको अभ्यास र प्रतिस्पर्धारत छन्। सत्तारुढ दलका दुई समूहका निष्पक्षताको परिभाषा आआफ्नै प्रकारका छन्। एक पक्षलाई संसद् विघटन संविधानसम्मत भएको निर्णय आउँदा र अर्को पक्षलाई संसद्को पुनस्र्थापना हुँदा मात्र अदालतको निष्पक्षता देखिनेछ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रका पक्षमा महत्त्वपूर्ण कार्य समयसमयमा गर्दै आएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शाही आयोग खारेजको माग राख्दै परेको रिटको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन न्यायाधीशलाई भौतिक अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी आएको धम्कीको बेवास्ता गर्दै अदालत गएर शाही आयोगलाई असंवैधानिक मान्दै खारेज गर्ने सम्मानित न्यायमूर्ति यही अदालतमा थिए।

एक उच्चस्तरीय कर्मचारीको नियुक्तिलाई अदालतले तत्काल कार्यान्वयन गर्न निषेध गरिदिएको आक्रोशमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेस भइरहेको र प्रधानन्यायाधीश अदालत आउन नैतिकता र संवैधानिक प्रावधानका कारण असहज भई अनुपस्थित रहेको सन्दर्भमा महाभियोगको प्रस्तावलाई निस्तेज गराई प्रधानन्यायाधीशलाई विधिवत् आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने न्यायमूर्तिले नै सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। यी दुई प्रतिनिधि घटनाबाट नेपालका न्यायमूर्तिहरू अदालतको गरिमा र निश्पक्षता कायम गर्न राजनीतिलगायत जेजस्तो जोखिमको सामना गर्नसमेत तत्पर रहेको देखिँदै गर्दा राजनीतिले न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने हर्कत पटकपटक भएका छन्। नेपालको न्यायपालिका राजनीतिबाट प्रभावित नभई आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार रहनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार देखिएका छन्।

२०४७ सालको संविधानले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट पृथक् राख्ने कोसिस गरेको थियो। अदालतमा राजनीतिले चासो लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री किसुनजीमा थियो। देशका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान अब्बल दर्जाका सम्मानित न्यायमूर्तिका रूपमा मानिन्थे। उनैलाई ऐन परिवर्तन गरी प्रधानन्यायाधीशबाट हटाइयो। पञ्चायती समयमा न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिता दरबारसँग थियो। न्याय सम्पादन गर्दा दरबारको स्वार्थविपरीत निर्णय कतिपय अवस्थामा गरी अदालतको स्वच्छ छवि कायम गरिएको थियो। तर नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने गरी कार्य हुँदै आएका छन्। न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना राजनीतिको अत्यधिक प्रभाव कायम हुने गरी बनाइयो।

हाम्रो न्यायपरिषद् कार्यपालिकाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रकृतिको छ। पञ्चायती कालको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगजस्तै न्यायपरिषद् छ। किनकि यसले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारका विषयमा कारबाही गर्नुपर्छ। अभियोक्ता, अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ता सबै भूमिकामा न्यायपरिषद् छ। न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित गराई कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकको तरिकालाई अवलम्बन गरिएको छ। राम्रो छवि बनाएका र निडर न्यायमूर्तिको संज्ञाले विभुषित विश्वनाथजीले आफ्ना सहोदर भाइहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन मर्यादाक्रमको उल्लंघन गरे। पहिलोपटक राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायपालिकामा प्रवेश गराउन बारको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा बसाले।

अहिलेको जीवन्त विषय संसद् पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय अदालतबाट हुनेमा विश्वस्त हुनुको विकल्प देखिँदैन।

अदालतलाई आफ्नोअनुकूल परिचालन गर्नुपर्ने महसुस नेपालका राजनीतिज्ञले गर्दै गए। यसका पछाडि केही कारण छन्। देशमा धेरैपटक संसद् विघटन हुँदै गए। मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले अनुपयुक्त भएको निर्णय दियो। यस घटनाबाट एमालेलाई न्यायाधीश आफ्नै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस हुन पुग्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले बाबुराम र प्रचण्ड सरकारका निर्णय उल्टाउँदै गर्दा माओवादी सर्वोच्चमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने सोचमा पुगे। नेपाली कांग्रेसले अदालतको महत्त्व बुझेको थियो। यसबाट सबै प्रभावशाली दलहरू अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने सोचका साथ अघि बढ्न थाले। दोस्रो कारण हो– देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विशेषगरी राजनीतिक भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भएको छ। आफू र आफ्नानिकटकालाई भ्रष्टाचार गर्न अभयदान दिई अदालतबाट बचाउने प्रयोजनका लागि पनि यसको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण ज्यादा हुँदै गएको छ। अपराधमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्ता र गुटमा रहेकालाई संरक्षण गर्ने अभिप्रायले अदालतको महत्त्व बोध गर्न पुगे।

अब विशेषगरी सर्वोच्चमा नियन्त्रण कायम गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूका बीच हुँदै गयो। तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि बनाएका कांग्रेससम्बद्ध कानुनमन्त्रीले तीनजना कांग्रेसनिकट मानिनेलाई क्रमशः प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाई आफ्नो दलको मुख्यालयमा अब लामो समय अदालतको नेतृत्व कांग्रेसका पक्षमा हुने तर्क पेस गरिरहँदा नेतृत्ववर्गमा खुसीयाली छाएको अवस्था थियो। सरकार परिवर्तन भई एमाले सरकारमा आएपछि दलसँग घनिष्ट सम्बन्ध रही महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका एक र दलबाट समानुपातिकतर्फको सांसद् बनेका अर्कालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र होइन; लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी नियुक्त गर्ने काम भयो। यस पराक्रमबाट त्यस दलमा विजयउन्माद देखियो। जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि सबै दललाई स्तरअनुसार भागबन्डा गर्ने क्रमले अभ्यस्तता पायो। कांग्रेसको सरकार भएको समयमा माधवजीले आफ्नै भाइलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाए।

यसैगरी सबै दलकाले बनाएका दलका इमानदार पात्रहरू सर्वोच्चमा स्थापित गराउने परम्परा छ। यसको विकृत रूप त्यसबखत देखियो जब एमालेको सरकार हुँदा दसजना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो। न्यायाधीश पदको शपथ लिइसकेपश्चात् यी न्यायाधीश बल्खु दरबार पुगी तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथबाट निर्देशन लिए। वर्तमान समयमा ठूलै सेलिब्रेटीको हैसियतमा रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले २०७३ सालमा मध्यरात न्यायपरिषद्को सदस्य नरहेका राजनीतिक दलका नेतालाई आफ्नो निवासमा आमन्त्रण गरी न्यायपरिषद्का सदस्यहरू वरिष्ठ न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीशको निवासमा मध्यराति उपस्थित हुन नामञ्जुर गरेपश्चात् उनीहरूको अनुपस्थितिमा अनधिकृत दलका नेताको परामर्शमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्यायिक इतिहासमा कालो धब्बा लगाउने काम भयो। यसरी न्यायपालिकामा राजनीतिले नराम्ररी पकड जमाउँदै गयो। यसले निरन्तरता पाइराखेको छ।

अहिले संसद् विघटन गर्ने र संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडक तताइरहेकाहरू सबैका कार्यकर्ताले न्यायमूर्तिको हैसियतमा अदालतमा प्रवेश पाएका छन्। यस विकृतिलाई न्याय सेवामा संस्थागत गर्न उहाँहरूलाई कुनै संकोच भएन। सत्तामा रहँदा अदालतमा कसरी नियन्त्रण जमाउने ? चिन्तनका साथ तानाबाना बुन्नेहरू नै सत्ताबाट बाहिर रहँदा निष्पक्ष न्यायपालिकाको खोजी गर्नुहुन्छ। अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिई क्रियाकलाप गर्न निसंकोच अघि बढ्नुभएको छ। यतिखेर न्यायमूर्तिलाई संविधानको व्याख्या गरी संविधान पढाउनेहरू असंख्य देखिएका छन्। राजनीतिज्ञहरू मात्र संविधानका ज्ञाता भएको जस्तो देखिँदै छ। राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने ठूला मुद्दाहरूमा नेपालका न्यायमूर्तिहरू सधैं गम्भीर देखिएका छन्।

संसदीय व्यवस्थाको लामो सफल अभ्यास गर्दै आएको संयुक्त अधिराज्यमा संसद् विघटन संसद्को दुईतिहाइले मात्र गर्न सक्छ। अन्य धेरै उन्नत मुलुकमा संसद्को बहुमतबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ। संसद् सरकार गठन गर्ने, सरकार हटाउने निकाय हो, जनताको घर हो। यही सन्दर्भलाई नेपालको वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेको छ। सरकार आफैंमा महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। राष्ट्रिय भलाइको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा बहुमतको सरकारले पनि विघटन गर्न मिल्ने अभ्यास विकसित र लोकतान्त्रिक देशमा पाइएको छ।

प्रतिनिधि उदाहरण दिनुपर्दा सन् २०११ मा क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफेन हापेर थिए, हाउस अफ कमनमा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिराखेका थिए। सबै प्रतिपक्षी र आफ्नै दलका समेत मिलेर उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे, प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखियो। अब उनीसँग राजीनामा दिने वा विघटनको निर्णयमा जाने दुईटा मात्र विकल्प बाँकी थियो। ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विकल्पमा निर्णय लिए। निर्वाचनबाट अत्यधिक स्थानमा विजयी भई निरपेक्ष बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जनताले उनलाई प्रदान गरे। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आफ्नै दलले काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेकाले संसद् विघटन गरेको भन्ने छ। यी सबै विषयमा सम्मानित अदालतको पर्याप्त ध्यान जानेछ र सही निर्णय आउनेछ।

अहिलेको जीवन्त विषय संसद् पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय अदालतबाट हुनेमा विश्वस्त हुनुको विकल्प देखिँदैन। अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने चिन्तन र प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दल र यसका पात्रमा हुन जरुरी छ। अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गरौं, तर एउटा विषय स्पष्ट छ– दुवै समूहका पक्षमा निर्णय आउन सक्दैन। यस अवस्थामा यदि अदालतबाट विवेक गुमेको निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिला त्यसको जवाफदेहिता आफैं लिन तत्परता देखाउन जरुरी छ। यो राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विचलित नबनौं। यस अवस्थामा हामी द्विविधामा रहेको अवस्था छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को धारा १४(१) अनुसार अदालत सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैमा हाम्रो वर्तमान संवैधानिक प्रतिबद्धता रहेको छ।

लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने पक्षमा हाम्रो अदालत कतिसम्म अब्बल देखिने हो ? दलका सक्रिय कार्यकर्ता न्यायाधीश बनिराखेको अवस्थामा उनीहरूबाट यस प्रकारको अपेक्षा गर्न सकिने हो वा होइन ? सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तअनुरूप उनीहरू स्वतन्त्र मनस्थितिका साथ न्यायसम्पादन गर्न सक्षम हुने हुन् वा होइनन् ? सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्दै संविधानवाद, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमाको संरक्षण गर्न सक्षम हुने हुन् वा होइनन् ? सचेत जनतामा यी अहम प्रश्नले पक्कड जमाइराखेको छ। यस अवस्थामा नेपालका न्यायमूर्तिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका दुईतिहाइ संख्याका न्यायाधीश रहँदा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पको राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने उनको दाबीलाई अमान्य गर्न सक्ने अमेरिकाका न्यायाधीशहरूमा जस्तै अदम्य साहस हाम्रा न्यायमूर्तिमा हुन जरुरी छ। नेपालका न्यायमूर्तिको परीक्षण सबैभन्दा ठूला न्यायाधीश जनस्तरबाट निष्पक्ष ढंगले हुने अवस्था नजिकिँदै छ।