यो कसको संविधान ?

हिन्दु परम्पराअनुसार पुस महिना शुभ त होइत तर खोइ किन हो शासक वर्गलाई यही महिना अधिक प्यारो लाग्ने गरेको भान हुन थालेको छ। पुस ५ गतेको दिनलाई सायदै नेपाली जनताले भुल्ने छैनन्। समय फरक, शासक फरक, शासन गर्ने पद्धति फरक तर शासन गर्ने प्रविधि भने झन्डैझन्डै पुस १ को झैं लाग्ने।

सत्ता टिकाउने खेलको थालनी यही महिनाको सुरुवातबाटै भएको हामी पाउन सक्छौं। राणाकालीन समयमा नेपाली नागरिकले रैती भएर जीवनयापन गर्नुपर्‍यो। रैतीबाट नागरिक बन्न अनेक संघर्ष गर्नुपर्‍यो फलस्वरूप नागरिक त बने तर त्यही नागरिकका मतबाट सत्तामा पुगेका आमनागरिकमध्येका एकले नै पुनः इतिहास ब्युँताउन खोज्दै छन्। केही सिपाइले बोकेका लौरो र बन्दुकको नालको सहारामा आफूलाई बलियो ठान्ने फगत खोर्को राष्ट्रवादको नारामा रमेर बसेका छन्।

राष्ट्रवादको नारा यति मजाले घन्काए; जसको ध्वनिले हुन सक्छ पार्टीको आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्न जनताका मतबाट बनेको ‘संविधान’ लाई नै केवल रैतीले मालिकलाई टक्र्याएको भेटी पो सम्झिए। उनको यो कार्यले फेरि त्यही झल्को दियो; जुन विगतमा भएको थियो। नेपालीको सार्वभौमिकतामाथि नै ठूलो आकारको प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्। श्री ५ सँग संघर्ष गरेका कारणले हुन सक्छ उनलाई तत्कालीन श्री ५ भन्दा फरक हुन मन नलागेको। जनताका मतलाई कुल्चेर श्री ५ को ताज पहिरिन मन त लाग्यो नै; साथै आफ्नो पार्टी पहिचानलाई समेत गुमाउँदै छन् (दुवैतर्फले)। संविधान जनताले बनाएकै हो तर निर्वाचित संसद् भंग गरिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र अरू पनि अंगहरू छन्। संविधान पढ्ने हो भने त्यहाँ नागरिकलाई प्रत्याभूत नगरिएको अधिकार नै छैन अर्थात् भरपूर अधिकार प्रदान गरिएको छ।

हामीसँग लोकतन्त्रको प्राण वा आत्माविहीन शरीर मात्र छ। शक्ति सम्बन्ध उस्तै रहने अनि लोकतन्त्रमा लोक जहिले पनि केन्द्रमा होइन पाखामा पर्ने अवस्था भइरहेछ। अनि तिनै जनतालाई उपयोग गरेर सत्ताबाहिर रहेका पार्टीहरू आफ्नो मार्ग तय गर्दैछन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण संविधान जारी भएलगत्तै संविधानको विरोध गर्ने पार्टीका पदाधिकारी आज त्यही संविधानको बचाउनिम्ति आन्दोलन गर्दैछन्। उनीहरूको यस्तो दोहोरो चरित्रले आम नागरिकलाई प्रश्न गर्न बाध्य गराइदिएका छन्, कतै यो संविधान विदेशीको सम्झौताअनुरूप त बनाएका थिएनन् ?

व्यक्तिगत क्षमता विकासमा भन्दा पनि राज्यले व्यक्तिलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक ओहोदामा पुग्ननिम्ति मलाई मेरा लागि छुट्टै स्थान छुट्ट्याइदेऊ भन्न सिकाएको छ। यो संविधानको त्रुटि होइन र ?

नेपालको संविधान, २०७२ धारा ५१ मा स्पष्टरूपमा १३ वटा राज्यनीति उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये धारा ५१(घ) (१०, ११) को प्रावधानले सशंकित बनाइदिएको छ। साथै धारा ५१(झ) ले नेपाललाई सस्तो श्रम बजारका रूपमा मात्र इंकित गरेको छैन; उक्त धाराले सत्तामा आसीन शासक वर्गलाई युवा तथा युवतीमाथिको श्रम दमनलाई प्रोत्साहन गरिदिएको छ। धारा ५५ अनुसार यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिन छैन भनी स्पष्ट भाषामा भनेकै छ। यो प्रावधानले त झनै मस्तिष्कमा तरंगै पैदा गराइदिएको छ।

संसद् विघटनपश्चात पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका छन्– यो त संविधानले दिएको अधिकार हो। धारा ७६(७) ले यो अधिकार मलाई दिएको छ भन्दै भाषणमा बेतुकका कुरा गरेर अमूल्य समय बर्बाद गर्दै छन्। जर्ज अर्बेल (सन् १९८४) ले आफ्ना नेताले जे गरे, सबै ठीक छ भन्ने कार्यकर्ताप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘तिम्रो पार्टीले भनेको छ— तिमीहरूका आँखा र कानले थाहा पाएका प्रमाण खारेज गर र प्रमुख नेताको कमान्ड जे आउँछ, त्यसलाई अन्तिम सत्य मानेर अनुसरण गर।’ पूर्व प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेर समय व्यतीत गर्ने पार्टीका पदाधिकारीलाई यो भनाइ समयसान्दर्भिक नै हुन्छ। उनीहरूलाई पनि थाहा छ– यो असंवैधानिक कार्य हो भनेर तर पनि पदको लोभमा लिप्त हुनुहुन्छ।

झन्डै दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि केपी ओलीले एकै सैद्धान्तिक विचारधारा भएका आफ्ना सखीहरूलाई मिलाउन सकेनन् नै; साथै मुलुकमा विगतमा भन्दा धेरै गैरकानुनी क्रियाकलाप हुँदासमेत मूकदर्शक बनेर बसे। जब चारैतिरबाट घेराउमा पर्ने पक्कापक्की भयो, त्यसपछि मात्र संसद् नै भंग गर्ने पुगे। उनले गरेको यो व्यवहार राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेजस्तै ‘जसरी बीसौं शताब्दीमा अनुदारवादी शासकले लोकतन्त्रमाथि अनेक धावा बोल्यो। एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिँ लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार हुन सक्छ।’ यस्तै अनेक कारणमध्ये एक भ्रष्टाचार पनि हो, जसले ओली पटकपटक भन्ने गर्थे, ‘म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र गर्नेको मुख पनि हेर्दिनँ’ तर भनाइ र गराई मिल्न सकेन।

के विगतका संविधानले देशमा स्थिर सरकारको जग बसाउन सकेन भनेर यसपटक नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको होइन र ! तर पनि फेरि किन त्यही पद्धतिलाई आत्मसात गरे ओलीले ? अरस्तुले भने झैं ‘क्रान्ति चानचुने कुरा होइन, तर प्रायशः त्यसको सुरुआत भने चानचुने कुराबाटै हुने गर्छ।’ जुन अहिले हाम्रोमा भइरहेको छ।

समग्र रूपमा हेर्दा यस संविधानले आमनागरिकलाई नेपाली होइन, जातिगत रूपमा विभाजित गराइदिएको छ। साथै विभेदको मूल स्रोत नै संविधान बनेको छ। यस संविधानले ‘शासन गर्दै विभाजन गर’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हामी पाउन सक्छौं। संविधानमा प्रयोग भएका भाषाले नेपालको मौलिकता झल्काएको छैन। देशको मूल कानुनका रूपमा ग्रहण गरिरहँदा नेपाली भाषाको मौलिकतामा आधारित छैन। यसै संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि नवीन सोच भएका व्यक्तिलाई उमेरको हदम्याद (४५ वर्ष) राखेर सहजै बहिष्कार गरिदिएको छ।

राज्यलाई नवीन सोच भएका युवायुवतीले आर्जन गरेको शिक्षाप्रति विश्वास नै छैन। अर्थात् राज्यलाई आफैंले प्रदान गरेको शिक्षा पद्धतिमाथि नै विश्वास छैन। नेपाली नागरिकलाई स्वाधीन त होइन; पराधीनको मार्ग रोज्न प्रेरित गरेको छ। व्यक्तिगत क्षमता विकासमा भन्दा पनि राज्यले व्यक्तिलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक ओहोदामा पुग्ननिम्ति मलाई मेरा लागि छुट्टै स्थान छुट्ट्याइदेऊ भन्न सिकाएको छ। यीलगायत अन्य कतिपय धेरै यस्ता प्रावधान छन्, जुन नेपाली नागरिकको हितमा छैन।