तराई तथा भित्री मधेसमा थोरै रकम ऋण दिएर करोडौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्ति निकै वर्षदेखि फस्टाइरहेको छ। निमुखा जनतालाई अनेक जालझेलमा पारेर टाट उल्टाइको अवस्थामा पुर्याउँदा पनि घटनामा कमी आउन सकेको छैन। कानुनी राज्यको अभाव र पर्याप्त चेतना अभावमा यस्ता सामाजिक अपराधमा संलग्नहरू सल्बलाइरहेका छन्। जग्गाधनीलाई सडकमा रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएर आफू भने आलिसान जिन्दगीमा रमाउनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। निमुखा जनतालाई न्याय दिने काममा प्रशासन कुनै पनि पक्षबाट प्रभावित हुनुहुन्न।
कसैलाई पैसा सापटी लिनुपर्यो भने कबुल गरिएको रकमको २० प्रतिशत सुरुमै कट्टा गरेर ऋणीले साहुलाई नै बुझाउने चलन यहाँ छ। त्यसपछि उक्त रकमको हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले ऋणीले साहुलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयमा कबोल गरिएअनुसारको रकम बुझाउन सकिएन भने झन्डै दोब्बर रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तराईतिर त झन् खेतबारी नै बन्धकी राखेर साहुसँग पैसा लिने चलन छ। आफूले ऋण दिएको आडमा राम्रोसँग लेखपढ गर्नसमेन नजान्ने परिवारलाई थाहै नदिई जग्गा अर्कैलाई बेचेर कुस्त कमाउन पल्केकाहरूको बिगबिगी नै चलेको छ। प्रशासन, मालपोतलगायतका सरकारी कार्यालयलाई समेत प्रभावित पारेर लाखमा ऋण दिएका दलालहरूले ऋणीको करोडौं रुपैयाँ पर्ने सम्पत्ति हडपेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। विधि सपना बोकेर यस्ता कार्यमा संलग्न ऋणी परिवार भने घरवारविहीन मात्रै भएका छैनन्, कतिले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजिसकेका छन्। जग्गा धितो लिएर पैसा दिने साहुहरूमा ऋणीले ब्याज तिर्न खोज्दा सकेसम्म लिनै नमान्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। ब्याज लिन नमान्ने तर केही समयपछि ब्याज तिर्न नसकेको दाबी गर्दै जग्गा हडप्ने जस्ता हर्कत उनीहरूबाट हुन्छ। महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने कागजमा ब्याज तथा सावा तिर्ने कबुल गरे पनि महिनैपिच्छे तिरेको रसिद नदिने र जग्गा फुकुवा गर्न जाँदा पैसा तिरेको प्रमाण माग्दै उल्टै धम्क्याउने कार्यसमेत हुने गरेको छ। यसले निमुखा जनतालाई टाट पारेको छ।
करोडौं सम्पत्तिको मालिक भएर पनि सडकमा रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। समाजमा धेरै जग्गा भएका कोही सोझा मानिस भेटियो भने उसलाई विविध प्रलोभनमा पारेर जग्गा धितो राख्न प्रेरित गरिन्छ। धितो राखेर आएको पैसाले व्यापार–व्यवसाय गरेर अर्को करोडौं सम्पत्तको मालिक बन्ने सपना देखाइन्छ। यस्तो कार्यमा संलग्न गिरोहको पहिचान भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। पीडितलाई झन् पीडा दिँदै सडकमै बास बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका दलालहरू भने निस्फिक्री आलिसान जिन्दगी बिताइरहेका छन्। यस्ता विकृति नियन्त्रणका लागि समाजमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतका समूहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। कतिसम्म भने कतिपय घटनामा स्थानीय तथा केन्द्रीय राजनीतिमा पकड जमाइसकेका नेता नै यस्ता कुकृत्यमा लाग्ने गरेका छन्। समाजमा हुने अन्य अपराधसरह यस्ता गतिविधिमा सामेल हुने व्यक्तिलाई पनि आर्थिक अपराधी ठानेर कडा कारबाही गर्नुपर्छ। समाजका अगुवाले नै निमुखा जनताको सम्पत्ति हडप्नेजस्तो गम्भीर कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु दुखद हो।
अझै पनि मधेसतिर साहुसँग ऋण लिने र कागज नै गरेर चर्को दरमा ब्याज दिने कार्य संस्कारजस्तै बनेको छ। यस्तो प्रचलनको अन्त्य नभएसम्म यस्ता कुकृत्य नियन्त्रण गर्न कठिन छ। कागजी प्रतिवद्धता नै गरेर ऋण लिने चलन भएका कारण कतिपय घटनामा प्रशासनलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ। तैपनि प्रशासनले यस्ता समस्यालाई मिहिन ढंगले केलाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ। समाजमा सोभाm जनतालाई ठग्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले संरक्षण गर्नुहुन्न। तत्कालको फाइदा मात्र हेरेर प्रचलित कानुनी प्रावधानभन्दा वाहिर गएर ऋण लिने दिने काम बन्द गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
