सुशासनका वाधक

सामान्यतः राजनीतिक स्थायित्व नपाएको मुलुकमा सुशासन र सदाचारको पाटो पनि कमजोर रहन्छ। यसबाट प्रशाासनिक ढिलासुस्ती हुन्छ। विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्दैन। नागरिक अधिकार कमजोर बनाउँछ। थुपै्र राजनीतिक आन्दोलन भोग्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता हर प्रकारका काममा मुख्य गाँठो बन्ने गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सुशासन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा देखिएका केही सकारात्मक पाटाले भने आशाको दियो जगाइदिएको छ। अधिकारप्राप्त हरेक सरकारी निकायले कुनै पनि बहाना नपारी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिदिने हो भने सुशासन टाढा छैन भन्ने आभास भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सुशासन र आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमिततासँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै २५ हजार उजुरी परेको थियो। यसमा अध्ययन गरेर अख्तियारले ४४१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। १८ वटा मुद्दा अकूत सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ। अख्तियारको इतिहासमा यस्ता घटना बिरलै मात्र भएका थिए। उजुरीको संख्या बढ्ने–घट्ने भए पनि मुद्दा नै दायर गरिएको यो संख्या ऐतिहासिक हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा घुस लिनेदिने दरमा कमी आएको उल्लेख गरेको थियो। जटिल राजनीतिक परिस्थति हुँदाहुँदै पनि प्राप्त यी उपलब्धिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर अझै पनि यसमा मात्रै सन्तुष्ट भएर भने पुग्दैन।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताका हर प्रकारका समस्या स्थानीय स्तरमै सम्बोधन हुन थालेका छन्। तर अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय स्तरमा भएको आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने निकायमा यस्तो समस्या आउनु दुःखद हो। यो पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले आफूलाई जनताको सेवक ठानेर काम गर्न जरुरी छ। जनताका गुनासालाई सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ। वास्तविक अर्थमा सुशासन भनेको पनि यही नै हो।

मुलुकभर सरकारी खर्च हुने कार्यालयको संख्या ६ हजारभन्दा बढी छ। यी सबै कार्यालय कुनै न कुनै रूपमा जनतासँग सम्पर्क हुने गर्छ। तसर्थ सुशासन र पारदर्शिताको सुरुवात पनि यिनै कार्यालयबाट हुनुपर्छ। पदीय दुरुपयोगमा संलग्न ठूला माछालाई कारबाही गर्नुपर्ने जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि तल्लो तहका कर्मचारीको आचरणमा सुधार आवश्यक छ। किनकि खरिदार वा सुब्बा तहमा जागिर खाएर करोडौं रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनवृत्तमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै आएको छ। यसको मतलब नीतिगत तथा अन्य ठूला प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई चोख्याउनुपर्छ भन्ने होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। सँगसँगै अख्तियारको कार्य क्षेत्रको दायरा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ। अख्तियारको अध्ययनलाई छल्ने बहानामा प्रशासनिक कामलाई पनि नीतिगत मानेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ।

मुख्य कुरा सुशासनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण आवश्यक छ। अर्थप्रशासनमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार स्वयं बन्नुपर्छ। महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार्नेतर्फ ध्यानु दिनुपर्छ। जहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ, त्यहाँ नागरिक अधिकार कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचारले कानुनी शासनमा चुनौती थपिदिन्छ र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गरिदिन्छ। सुशासन र सदाचार स्थापित गराउन नागरिक संस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।