भूमाफियाबाट अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको विवरण ढिलै भए पनि सार्वजनिक भएको छ। विगतमा मुलुकभर सरकारी स्वामित्वका जग्गा र तीमध्ये भूमाफियाबाट कति अतिक्रमित भएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांकसमेत थिएन। सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगले दुई वर्ष अध्ययन गरेर भर्खरै तयार गरेको प्रतिवेदनले सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति र पात्रका बारेमा समेत उजागर गरेको छ। साथै यति नै बेला माफियाको कब्जामा रहेको सरकारी जग्गा तुरुन्त राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने र त्यस्ता जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण कार्यसमेत रोक्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक स्तरबाट पनि दबाब सुरु भएको छ। प्रतिवेदनको मर्म र नागरिकको माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारी स्तरबाट तुरुन्त प्रक्रिया आरम्भ हुनुपर्छ। व्यक्ति वा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको सरकारी सम्पत्ति सरकारमातहत ल्याउनुपर्छ।
राष्ट्रवाद र मुलुक विकासका जति ठूलो गफ हाँके पनि सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति रजाइँ गर्ने मौका मिल्यो भने व्यक्तिगत लाभका लागि जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि पछि नपर्ने घातक मानवीय प्रवृत्ति बढ्ने क्रममा छ। मुलुक जतिसुकै कंगाल बनोस् वा अरूलाई जेसुकै होस् आफू भने धनदौलतले सर्वसम्पन्न बन्ने उत्कट चाहना पूरा गर्न सार्वजनिक जग्गासमेत नछोड्ने गलत प्रवृत्ति मुलुकभर झांँगिरहेको छ। मुलुकभर ७० हजार वर्गफिट सरकारी जग्गा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। तीमध्ये २० जिल्लामा कुल ८ हजार १ सय ९२ रोपनी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। यी जग्गा सार्वजनिक गुठी, मन्दिर तथा सरकारी जग्गा रहेको छ। यी सबै जग्गाको मूल्य ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ। मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशत रकमबराबरको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। यो अवस्थाले सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न पल्केकालाई झन् उत्साहित बनाएको छ। यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई बेलैमा निरुत्साहित नगर्ने हो भने सरकारी जग्गा मिच्ने र व्यक्तिको नाममा पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने निश्चित छ। आयोगले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरेको अध्ययनबाट ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिगत बनाउने क्रममा सरकारी कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेका छन्।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने मात्रै होइन, त्यस्ता जग्गा शक्तिको आडमा जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिने र पछि तोकिएको सर्तविनै फिर्ता नगर्ने गलत अभ्यास पनि भइरहेको छ। सरकारी जग्गा लिजमा लगाउने गरी सरकारले ६ वर्षअघि नै कार्यनीति बनाएको थियो तर उक्त कार्यनीति कार्यान्वयनमा नै आउन सकेको छैन। जसका कारण मुलुकका सात हजार ५ सय ८५ रोपनी जग्गा सरकारी कार्यालयमातहत आउन सकेको छैन। विगतको लिज भंग गरेर चल्तीको भाउमा फेरि लिजमा दिने कार्यनीतिको उद्देश्य थियो। तर विगतमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको आडमा जग्गा लिएकाले न जग्गा फिर्ता गरे न त फेरि सम्झौता गर्न नै आए। ढिलै भए पनि प्राप्त प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सरकारी, गुठी वा सार्वजनिक जस्तो जग्गा भए पनि व्यक्तिको चंगुलमा पर्न दिनु हुँदैन। अतिक्रमित जग्गा निःसर्त फिर्ता ल्याउनुपर्छ।
यस्ता कुकृत्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियानमा नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको नराम्रो कामको विरोधसँगै सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै उसका अभियान सार्थक बनाउन प्रयत्न गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
