दैलेखमा दलित समुदायको विशाल जनप्रदर्शन: ‘सचेत हौऔँ, संगठित बनौँ, संघर्ष गरौँ’

दैलेख : एकताको सन्देश दिँदै पश्चिम नेपालका दलित समुदायले शनिबार दैलेखमा विशाल जनप्रदर्शन गरे ।

दलित तथा शोषित उत्पीडित समुदाय केन्द्रित सामाजिक चेतनामुलक जागरण अभियान अन्तरगत पश्चिम नेपालका दैलेख, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, सल्यान, जाजरकोट लगायत जिल्लाका दलित समुदायहरुले दैलेखमा शक्ति प्रर्दशन गरेका हुन् ।

दलित, शोषित तथा उत्पीडित समुदायको चेतनास्तर माथि उकास्न र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने अभियान स्वरुप दलित समुदायले शक्ति प्रदर्शन गरेको जनाए । दलित समुदायहरु ‘सचेत हौऔँ, संगठित बनौँ, संघर्ष गरौँ’ सन्देशको नारासहित दैलेखबाटै सुरु भएको राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान अन्तरगत दलित समुदायका झण्डै १० हजार नागरिकहरुको सहभागिता थियो ।

जागरण अभियान पूर्वको सप्तरी र पश्चिमको दैलेखबाट सुरु भएको अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले उद्घोष गरे । जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध तथा दलित सदमुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको संयोजक सुनारले बताए ।

‘दलित समुदायका पुर्ख्यौली पेशा संकटमा परिसकेको छ । तर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संविधानमा देशी विदेशीका आँखा छल्न दलित अधिकारका कुराहरु लेखिए तर, कागजमै सिमित बन्यो’ सुनारले भने । संविधानमा व्यवस्था भएको दलित समुदायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेशालाई संरक्षण गरिनुपर्ने सुनारको माग छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विशुंखेले दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि दलित एकता जरुरी रहेको बताइन् । ‘दलितका हजारौँ मुद्दा छन् तर ती मुद्दा राजनीतिक सवाल बन्न सकेका छैनन्,’ विशुंखेले भनिन् ‘दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चितका लागि जुट्नैपर्छ ।’

गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका उपप्रमुख मैना विकले संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार जवाफदेही नभएको बताइन् । स्थानीय दलित जनप्रतिनिधि मञ्च दैलेखका संयोजक दिनेश विकले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको श्रृंखला बढ्दै भएको बताए । छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध दलित समुदाय जागरुक हुनुपर्ने विकको भनाइ छ ।

जागरण अभियान अन्तरगत दैलेखमा भएको दलित समुदायको विशाल भेलाले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे माग–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मागपत्रमा क्षतिपूर्ति सहित दलितहरुलाई विषेश अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गरिनुपर्ने, नागरिकता विहिन दलितहरुका लागि अविलम्व नागरिकता व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

दलित समुदायले पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जग्गाको हकभोग सहित लालपूर्जा व्यवस्था गरिनुपर्ने, जल, जंगल, जमीन र पुँजीमा हकबन्दी कायम गरिनुपर्ने, छुट्टै दलितको कानूनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी हदभन्दा बढी भएको जग्गा कटौती गरी दलित र गरिव समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने, दलित समुदायमाथि भएका जघन्य अपराध तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछुत, भेदभाव, दमनमा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपने माग पनि उनीहरुले गरे ।

त्यस्तै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समाज निर्माण, धर्मको आधारमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा गरिने छुवाछुत तथा भेदाभावको अन्त्य, दलित समुदायको सीप दक्षताको उचित मुल्यांकन गर्दै व्यवसायिक उद्योगको स्थापना गरी युवा स्वरोगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने र दलित समुदायको जनगणना सहित तथ्यांकको आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्र निजामती, सेना–प्रहरी र उच्च पदस्थ तहमा समानुपातिक रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।