काठमाडौं : इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा रहेको कन्याम चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले २०७० देखि चिया प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेको छ। यस उद्योगबाट पाँच लाख केजी चिया प्रशोधन हुन्छ।
संस्थामा आबद्ध १ सय ६३ किसानले १ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया उत्पादन गर्छन्। यहाँका किसानको वार्षिक नौ लाख केजी चिया उत्पादन हुन्छ। उद्योगको क्षमताले प्रशोधन गर्न नसकेपछि किसानले चार लाख अन्य कारखानामा लैजान बाध्य छन्।
संस्थाले प्रशोधन उद्योगमा चार करोड लगानी गरेको छ। चिया प्रशोधन हुन थालेदेखि किसानले राहत पाएका छन्। ‘यसअघि किसानले बिचौलियामार्फत ढुवानी कटाएर व्यापारीलाई कच्चापदार्थ दिनुपथ्र्यो’, व्यवस्थापक सूर्य खड्काले भने,‘तर अहिले किसानले उद्योगबाट प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन्।’ संस्थाले १३ वटा कलेक्सन सेन्टर स्थापना गरेर किसानको चिया खरिद गर्छ।
एक केजी चिया बन्न साढे ४ केजी हरियो पत्ता लाग्छ। एक केजी चिया बन्न ३ सय ५० रुपैयाँ लागत लाग्छ। भारत निर्यात हुने गुणस्तरको चिया १ हजार १ सय मूल्य पर्छ। नेपालमा ७ सयदेखि ८ सयरुपैयाँ केजीसम्म खपत हुनेगरेको खड्का बताउँछन्।
एक जना किसानले ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कच्चा पदार्थ बिक्रीबाट आम्दानी गर्छन्। संस्थाले चिया प्रशोधन गरेर वार्षिक १५ लाख नाफा गर्छ। चिया उत्पादन गर्न, गोडमेल गर्न संस्थाले सदस्यलाई ऋण पनि प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्थापक खड्काले बताए।
संस्थाले पछिल्लो समयमा अर्गानिक चिया उत्पादन सुरु गरेको छ। अर्गानिक चियाको विश्वव्यापी माग बढ्दै गएपछि क्रमशः पूर्ण अर्गानिक चिया उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। अर्गानिक चिया उत्पादनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले दुई करोड सहुलियत कर्जा प्रदान गरेको छ। गरिबी निवारण कर्जा शीर्षकमा ७.५ मा १ करोड ७५ लाख र लघु कर्जा शीर्षकमा १० प्रतिशतमा २५ हजार ऋण बैंकबाट ल्याइएको व्यवस्थापक खड्काले बताए। संस्थाले लघु कर्जा घटाएर गरिबी निवारण कर्जा लिने र सहकारी बैंकबाट सहुलियत कर्जा पाए लिने योजनामा छ। चिया केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले देशभर १ सय १० चिया सहकारीले एक अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँछन्।
‘सबैले चिया व्यवसाय गरेका छन्’ उनले भने,‘तर २५ सहकारीसँग मात्र ठूलो मेसिन छ।’ उद्योग सञ्चालन गर्न १० करोड जति लाग्छ। सहकारीले चिया उत्पादन गरेपनि लेभलिङ र मार्केटिङ गर्न सकिरहेका छैनन्। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, चिया केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि सहकारीले निजी क्षेत्रलाई लेभलिङको जिम्मा दिन बाध्य भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
