४४ घरपरिवारलाई विस्थापित गरेर भवन बनाउँदै चाँगुनारायण नगरपालिका

४४ घरपरिवारलाई विस्थापित गरेर भवन बनाउँदै चाँगुनारायण नगरपालिका

भक्तपुर : भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले वडा नं. ५ छालिङका ४४ घरपरिवारलाई विस्थापित गरेर आफ्नो कार्यालय भवन बनाउने भएको छ।

सरकारबाट चीरभोगको अधिकार पाएका चाँगुनारायण नपा ५ छालिङस्थित घुमाउनेमा ४४ घरपरिवारलाई उठिबास लगाउने नियतसहित नपाले आफ्नो भवन निर्माण गर्न लागेको पीडित परिवारहरुले गुनासो गरेका छन्।

नपाले साविक छालिङ गाविस ७ हाल चाँगुनारायण नपा ५ स्थित कित्ता नं. ६१९ को २१ रोपनी क्षेत्रफलमा भवन बनाउन लागेको हो। जुन २१ रोपनीमध्ये १५ रोपनी जग्गा आफूहरुले परम्परागत रुपमा भोगचलन गर्दै आएको पीडितहरुले दावी गरेका छन्।

पीडितहरुले चाँगुनारायण नपाले आफूहरुलाई उठिबास लगाउन लागेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। गएको साउनमा दायर गरिएको मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

तर उच्च अदालतले मुद्दा छिनोफानो नगर्दै चाँगुनारायण नपाले मंगलबार पीडितहरुको जग्गामा जबरजस्ती भवन निर्माणको जग शिलान्यास गरेको छ।

पीडितहरुको विरोधका बीच जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलाल, नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रलगायतले संयुक्त रुपमा भवनको शिलान्यास गरेका हुन्।

नपाले अघिल्लो दसैंमै उक्त भवन निर्माणको जग शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो तर पीडितहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेकोले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। शिलान्यास कार्यक्रम तय भएपछि नपाले पीडितहरुको भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरमाथि डोजर चलाएको थियो।

मंगलबार पनि जबरजस्ती जग शिलान्यास गरिएको पीडित लीलानाथ ढुंगानाले बताए। उनले आफ्नो पुख्र्यौली घरसहितको जग्गामा नपाले जबरजस्ती डोजर चलाएर नपा कार्यालयको भवन शिलान्यास गरेको आरोप लगाए।

उनका अनुसार २०२१ सालमा नापी हुँदा जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको थियो। जसले गर्दा नापीनक्सामा ७ नम्बर पर्ती भनेर जनिएर आएको बहानामा नपाले जबरजस्ती आफूहरुको पुख्र्यौली घरमाथि नै डोजर लगाएर उठिबास लगाएको ढुंगानाको आरोप छ।

उनले तत्कालीन भूमि हेर्ने निर्माण तथा यातायात राज्य मन्त्री श्रीप्रसाद बुढाथोकीले २०४२ साल कार्तिक २१ गते स्थलगत सर्जमिनसमेत गराएर उक्त स्थानमा बस्दै आएका २४ घरधुरीलाई आफ्नै घरजग्गा भएकाले उठाउन नपाउने निर्णय गराएको उनले दावी गरे। अहिले उक्त जग्गामा ४४ घरपरिवार बस्दै आएका छन्।

त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७५ पुस २५ गते पर्ती जनिएको २१ रोपनीमध्ये १५ रोपनी जग्गा परम्परागत भोग चलन गर्दै आएको हुँदा चीरभोगको जग्गा हो भनी ठहर गरेको ढुंगानाले जानकारी दिए।

‘सबै प्रमाणले उक्त जग्गा हाम्रो रहेको र अझ थप पुष्टि गर्न उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्था हुँदाहुँदै नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरुले जबरजस्ती हाम्रो घरजग्गमा डोजर चलाए’, गहभरि आँसु पार्दै उनले भने, ‘हामीले रोक्दारोक्दै मंगलबार त नपा भवनको जग नै शिलान्यास गरियो।’

उनले आफूहरुसँग पुर्जा नहुँदा २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्किँदा पनि राहत नपाएको र घरसमेत बनाउन नपाएको दुःखेसो पोखे।

उनका अनुसार २०७३ चैत २२ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मालपोत, नापी, अदालत, वनलगायतका प्रमुखहरुको बैठकले समेत भूकम्पपछि खुलेको स्वबासी जग्गा दर्ताको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निर्णय गरी पठाएको थियो।

आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा दर्ता गर्न लाग्दालाग्दै अहिले घरबास नै उठिबास नै हुने स्थिति आएको अर्का पीडित रुपक ढुंगानाले दुःखेसो पोखे।

‘नगरपालिका र जनप्रतिनिधिले नगरवासीको समस्या समाधान गर्छन् भनेको सुनेको थिएँ’, उनले भने, ‘तर गलत सुनेको रहेछु। हाम्रो नगरपालिका र हाम्रो जनप्रतिनिधि त हामीलाई उठिबास लगाउन सक्रिय भएर लागिपरेका छन्।’

‘२०२१ सालमा नापी हुँदा जग्गा दर्ता छुट हुन जाँदा नापी नक्सामा ७ नम्बरी पर्ती जनियो’, उनले भने, ‘त्यसपछि २०३५ सालमै पूर्वराजा वीरेन्द्रसमक्ष जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएका थियौं। पूर्वराजा वीरेन्द्रको आदेशानुसार २०३८ चैत ३ गते मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णयसमेत गरेको थियो। तैपनि जग्गा दर्ता नखुल्दा अहिले आएर हामी घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आयो।’

अदालतको मुद्दाले केही हुँदैन : मेयर मिश्र
यता नपाका मेयर मिश्रले भने अदालतमा मुद्दा हुँदैमा नपा भवन बनाउन कुनै बाधा नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नापी नक्सामै पर्ती जग्गा जनिएको हुँदा अदालतले फैसला नपाकै पक्षमा दिने भविष्यवाणी गरे।

‘जग्गाको विषयमा मुद्दा छ। उहाँहरुले उच्च अदालतमा नगरपालिकाको भवन शिलान्यास रोकी पाउँ भनी निषेधाज्ञा हाल्नु भएको थियो तर अदालतले निषेधाज्ञा दिएको छैन’, मेयर मिश्रले भने, ‘यो सार्वजनिक जग्गा नै हो। यसमा हामीले नै मुद्दा जित्ने पक्का भएका कारण मंगलबार भवन शिलान्यास गरेका हौं।’

उनका अनुसार नपाले २५ करोड ४६ लाखको भवन बनाउन ठेक्का दिइसकेको छ। पीडितहरुले चाँगुनारायण नपा, प्रमुख मिश्र र वडा नं. ५ का अध्यक्ष जयन्द्र खड्काविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। उक्त मुद्दाको पेसी यहीं फागुन ७ गतेलाई तोकिएको पीडित ढुंगानाले जानकारी दिए।


भवन बनाउन भन्दै चाँगुनारायण नपाले डोजर लगाएको स्थानीयको चीरभोग अधिकार रहेको घरसहितको जग्गा। तस्बिर : अन्नपूर्ण
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.