काठमाडौं : १५ मंसिर २०७७ । यो ऐतिहासिक दिनलाई स्वास्थ्यकर्मीहरू ‘युगान्तकारी’ कारूपमा स्मरण गर्छन्। किन त ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘एउटा पालिकामा एउटा अस्पतालको शिलान्यासको सुरुआत भएको छ। यस खालको काम पहिले भएको थिएन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी कदम हो। ’
१५ मंसिरमा मुलुकभर ३ सय ९ स्थानीयतह (पालिका)मा एकसाथ अस्पताल भवन शिलान्यास गरियो। प्रदेश २, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास पनि भयो। मन्त्री, पूर्वमन्त्रीलाई पनि शिलान्यासमा भ्याइनभ्याइ भयो। सरकारले ३ सय ९६ वटा अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, स्थानीय तहले जग्गाप्राप्तिमा गरेको ढिलाइ लगायतका विविध कारणले एकैदिन सबै प्रदेशका ३ सय ९ पालिकामा भवननिर्माणको शिलान्यास भएको थियो। सबै स्थानीयतहमा अस्पतालको निर्माण पूरा हुँदा मुलुकभर ४ हजार ८ सय ७५ शय्या थपिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकभरका सबै स्थानीयतहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियानअन्तर्गत गरिएको यो सुरुआतले उपचार पाउने संवैधानिकहकको प्रत्याभूति दिने अपेक्षागरिएको छ। सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायमा आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि हुने आशा पलाएको छ। नवजातशिशु मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउनुको साथै औसत आयु बढाउनेतर्फ सुखद् संकेत गरेको छ। स्वस्थ र सबल नागरिकको विकास गर्ने सोचलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच नभइरहेको बेला यो ऐतिहासिक कदम थियो। कोभिड– १९ को महामारीमा मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमी देखिरहेको अवस्थामा सरकारको यो कदमले प्रशंसा पाएको छ। डोकोमा बोकेर टाढा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीलाई लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय स्वरूप, भौगोलिक एवं जनसंख्याको अनुपातमा अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित स्थापना गर्नु सुखद मानिएको छ। जिउने मात्रनभएर सामाजिक,
शारीरिक र मानसिकरूपले स्वस्थ रहन पाउने अधिकार पनि बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत पर्दछ। संविधानप्रदत्त मौलिकहकको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो। सर्वोच्च अदालतले बिरामी पर्दा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भएको र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सरकारी अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकारको कर्तव्य भएको ठहर गरेको छ।
औषधोपचार सेवा अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गत पर्दछ। २०४८ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. रामवरण यादवको पालामा हरेक गाउँविकास समितिमा उपस्वास्थ्य चौकी बनाउने कार्यको थालनी भएको थियो। उपस्वास्थ्यचौकी बनाउने कामको सुरुआतलाई २३ वर्षपछि स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। ‘त्यो बेलापनि धेरैले युगान्तकारी कदमरूपमा प्रशंसा गरेका थिए। अहिले अर्को ऐतिहासिक कदमको सुरुआत भएको छ। ’ डा. गौतमले भने।
अहिले एउटा पालिकामा डाक्टरसहित अस्पताल निर्माणको सुरुआत भएको छ। अहिले वडामा स्वास्थ्यचौकी छ। स्वास्थ्यचौकी नभएका स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र छ। सरकारले सबै स्थानीयतहमा ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषण अनुरूप कार्यान्वयनलाई पनि अगाडि बढाएको छ। आधारभूत अस्पतालमध्ये प्रदेश १मा १ सय ८६, प्रदेश २ मा ५३, बागमतीमा ५१, गण्डकीमा ५३, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४२ र सुदूरपश्चिममा ५४ वटा अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढेको छ। पाँचशय्याको ५२, १० शय्याको १ सय ९, १५ शय्याको २ सय ३५ अस्पताल निर्माण हुनेछ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकाअनुसार, आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोतको सुनिश्चित गरिएको छ। अस्पताल निर्माण गर्न ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्थानीयतहमा पठाइसकिएको छ। सरुवा रोग नियन्त्रणको लागि सातै प्रदेशमा ५०/५० शय्याको अस्पताल निर्माणको लागि ५६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ। अस्पताल निर्माणको क्रममा थप बजेटको निकासा हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार, स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाको निर्माण कार्यरम्भ हुँदा स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सुनिश्चितताको लागि सहयोग पुग्छ। ‘निजी क्षेत्रमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हट्छ। ’ डा. प्याकुरेलले भने।
चुनौतीहरू
सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा अस्पतालको तह र स्तरअनुसार चिकित्सक, उपकरणलगायत अन्य कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अस्पतालमा अत्यावश्यक जीवन बचाउने औषधि (लाइफ सेभिङ ड्रग्स) को जोहो गर्नुपर्छ। डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अस्पताल भवन हुने तर स्वास्थ्यकर्मी नहुने वा औषधिको नहुने समस्या हुनु हुँदैन। ’ मनसुनको समयमा झाडापखाला, हैजा लगायतका महामारी हुँदा उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मी नभएको वा जीवनजलको अभाव भएका घटनाहरूपुनः दोहोरिन नदिन संवैधानिक कर्तव्यबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने डा. प्याकुरेलको तर्क छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वउपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङ चिकित्सकहरूका सहर केन्द्रित रहेकोले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। डा. गुरुङ भन्छन, ‘भौतिक संरचना निर्माण हुनु राम्रो पक्षहो। यससँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमकाअनुसार, सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सेवा प्रवाहमा खटाइनेछ।
सर्वोच्च अदालतले पनि बिरामी हुँदा उपभोक्ता औषधि वा सेवा नपाई मर्छ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने फैसला गरेको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकालाई भार थपिने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी बताउँछन्। प्रदेश र संघले पनि सहयोग गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री अधिकारीको सुझाव छ।
दूरदराजमा रहेका नागरिकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन पर्दैन कि भन्ने आशा जगाएको छ। नयाँ अस्पताल भवन निर्माणसँगै जनशक्ति र अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा पनि समयमै गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सामुदायिक वन एवं समुदायले चलाएका विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटीजस्तै अस्पताल सञ्चालनमा नयाँ मोडालिटी अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम बताउँछन्। ‘सरकारले भवन बनाइदिने मात्र होइन। नयाँ मोडालिटीमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ। ’ डा. गौतमले भने।
यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई खर्चका रूपमा लिइन्थ्यो। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजनलाई लगानीका रूपमा हेर्न थालिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
भौतिक पूर्वाधारसँगै उपकरण र दक्ष जनशक्तिको पनि समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन पनि उत्तिकै खाँचो छ। सरकारले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। स्थानीयतहमा चाँडोभन्दा चाँडो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बनाउन सके स्वास्थ्य एवं पोषणसम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
