एउटा ढलेको रूख

नयाँ पुस्ताले संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भएको हो भन्ने स्वीकार गर्दै विकल्पका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा सिद्धार्थ राजमार्गबाट एक किलोमिटर मात्र भित्र एउटा ठाउँ छ; जहाँ ठाउँको नाम लेख्ने बोर्डमा लेखिएको छ– ढलेको शमी। वालिङबाट चापाकोट जाने बाटोमा पर्ने त्यस ठाउँमा एउटा ठूलो शमीको रूखको चौपारी थियो; जुन केही वर्षअगाडि ढल्यो। यसै ठाउँमा आफ्ना पुख्र्याैली खेतबारीमा खेतीपातीमा अक्सर व्यस्त भेटिन्छन् सेतै कपाल फुलेका भोजराज अर्याल। उनी वालिङ गाउँ विकास समितिका प्रथम अध्यक्ष तथा वालिङ नपाका प्रथम मेयर हुनुहुुन्छ।

‘हामी बीपीको सम्मोहनमा परेर राजनीतिमा आएका रहेछौं। त्यही निष्ठा छाड्न सकेनौं। तर अहिले कांग्रेस फेददेखि टुप्पासम्म गुन्डा र तस्करको रंगमञ्च बन्यो। हेर्दै दिक्कलाग्दो अवस्था छ’, एक हातमा कोदालो बोकेका अर्यालले एकपटक मलाई यसरी आफ्नो तिक्तता व्यक्त गरेका थिए। यो पछुतो उनले कांग्रेसका लागि मात्र व्यक्त गरेको भए पनि सिद्धान्तमा निष्ठा राखेर राजनीति गर्ने त्यो समयको समाजका हरेक अगुवाको प्रतिनिधि सोच हो। अर्यालजस्तै धेरै युवाले समाजमा रूपान्तरणका लागि आन्दोलन र क्रान्तिको बाटो रोजेका थिए। पञ्चायतकालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका कारण र ३६ सालमा पञ्चहरूलाई कालोमोसो दलेका कारण उनको टाउकाको मूल्यसमेत तोकिएको थियो। तर प्रजातन्त्रको यात्रा भने एउटा पछुतोमा गएर अडिएको अनुभव देशले गरिरहेको छ।

गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा ०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र ल्याएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान जारी भएपछि नेपाल प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था र सवैधानिक राजतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आयो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर सत्ताका लागि लुछाचुँडीले तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचन भयो। त्यसपछिको कम्युनिस्ट सरकारको पनि उस्तै हालत भयो पार्टी सत्ता संघर्षकै कारण विभाजनमा पुग्यो। चरम भ्रष्टाचारले प्रजातन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भयो र नेपालको राजनीतिले अस्थिरताको बाटो समायो। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा घात–प्रतिघात, गुट–उपगुट र टुटफुट सुरु भयो। नेताबीचको झगडा र सदनमा प्रतिपक्षको अवरोधले हिंसाको बाटो समाएको माओवादी पार्टीलाई मलजल प्राप्त भयो। देश हिंसामा फस्यो। माओवादी हिंसाका कारण धेरै नेपाली मारिए र विस्थापित भए। स्थानीयदेखि केन्द्रीय निर्वाचन हुन सकेनन्। राज्यका सबै अंग भताभुंग भए। विगतका सहयात्री पदको भागबन्डा लगाउँदै दरबारमा निवेदन चढाउन लामबद्ध मात्र भएनन्; आफ्नै पार्टीका नेताले आफ्नै सरकारलाई अल्पमतमा समेत पुर्‍याए। अर्कातिर भने द्वन्द्व झन्झन् चर्किंदै गयो।

भारतको सक्रियतामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई कमजोर बनाउँदै राजनीतिक दलहरू एक भएर हिंसाको अन्त्य त भयो; तर राजनीतिक अवस्था फेरिएन। पहिलो संविधानसभाको असफलता र संक्रमणकालमा पनि अस्थिरताउन्मुख संसदीय संस्कारको निरन्तरताले घोर निराशा थप्यो। प्रजातन्त्रको महŒवपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने घटनाले न्याय क्षेत्र नै कमजोर हुन पुग्यो। न्याय क्षेत्र राजनीतिक फोहोरको आहालमा डुब्यो। देशले नाकाबन्दीको मार खेप्दा पनि संंसद् छलफलको थलो बनेन। जसका कारण नेपालको भविष्यको निर्णायक शक्ति व्यवस्थापिका–संसद् बन्न सकेन। नेपालका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भताभुंग भए। संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति संस्थालाई बलियो बनाउनभन्दा कमजोर बनाउन र आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गरियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्तो गरिमामय संस्थालाई सुरक्षा, निवास, सुविधा र हुँदाहुँदा भाषा प्रयोगमा समेत विवादित बनाइयो।

जब गणेशमान र कृष्णप्रसादहरू बाहिरिन बाध्य भए र मदन भण्डारीहरूलाई कुनै शक्तिले पन्छाइदियो तब आदर्श र नैतिकताको खडेरीको युग सुरु भयो।

संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका दैनिकीसँग जोडिएका आधारभूत अधिकारका मुद्दाको सुनिश्चितता हुन सकेन। पिछडिएका वर्ग, समूह र व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक र समावेशी प्रणाली परिवार, नजिकका नातेदार, गुट, टाठाबाठा र व्यापारभन्दा माथि जान सकेन। दुईतिहाइ बहुमत पाएको पार्टीमा देखिएको सत्ता संघर्ष र त्यसले नांगो पारेको अहिलेको अवस्थाले हाम्रो राज्यका संस्थाहरू तथा हरेक क्षेत्रका नेतृत्वको विश्वसनीयता धुलोमा मिसाएको छ।

दोष कसको त ?

बेलायत र भारतको जस्तै द्विसदनात्मक व्यवस्था हामीले अंगीकार गरेका हौं पहिलो जनआन्दोलनपछि। ३० वर्ष लामो पञ्चायत अन्त्य गरेर आएको थियो नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र। सात सालले सम्झौता ल्यायो र राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो।

केही कांग्रेसी त्यो सम्झौतामा सहमत भएनन्। पूर्ण क्रान्ति खोजिरहे। युद्ध जारी रह्यो। मातृकाप्रसाद कोइरालासम्मिलित सरकारले भारतीय सेना बोलाएर विद्रोहीलाई ठेगान लगाए।

राजाले प्रदान गरेको संविधानले प्रजातन्त्रको बाटो खोल्यो तर महेन्द्रले महत्वाकांक्षा बढाए। जननिर्वाचित संसद्लाई बर्खास्त गरे। नेताहरूलाई जेल हाले। व्यवस्था मुठीमा लिए। देश राजदण्डको इशारामा नाच्यो। विश्वबन्धु र तुलसी गिरीहरूले यु टर्न गरे।

भ्रष्टाचारलाई मुख्य कारण देखाएर गरिएको उक्त ‘कु’ ले कुनै पनि मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग सिद्ध गरेर जेल चलान गर्न सकेन। राजाको नियत ठीक थिएन भन्ने त्यहींबाटै थाहा हुन्छ। पृथ्वीनारायणका सन्तानले देशलाई आफ्नै बाउको बिर्ता ठान्नु स्वाभाविक हो। ज्ञानेन्द्रलाई अझै पनि महेन्द्र सपनामा आएर तँ नालायकले गर्दा यो देश गुम्यो भनेर भन्छन् होला बेलाबेलामा। त्यसमा अचम्म मान्न पर्दैन। त्यो भूत काबुमा राख्न सकेको भए आज उनी नागार्जुनका बनमा सीमित हुनुपर्थेन।

खोइ, ‘राष्ट्र–निर्माण’ मा प्रभावकारी कथानक बनाउन सफल त भए महेन्द्र। तर राष्ट्ररूपी ओदानका तीन खुट्टा– मूल मर्म धान्ने तीनवटा कुरा– राष्ट्र वा महान् आदर्शप्रतिको समर्पणभाव समृद्धि, विकास र खुसी तथा यी प्रक्रियामा जनताको सम्मति र सहभागिता– यी तीनैवटाको सन्तुलन बनाउनमा चुके महेन्द्र। दलहरूलाई दरकिनार गरेर त्यो सम्भव थिएन। सन्तुलन गुम्यो। तर अब फेरि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेका लागि जवाफचाहिँ अझै पनि यो भएन। त्यसको जवाफ त यतिमा छ– राजतन्त्रले वा राष्ट्रवादी महेन्द्रले नक्सा छाप्दा नै लिपुलेकको भाग छुटाएका थिए।

अब ‘बेनेफिट अफ डाउट’ दिन थाहा नभएर हो कि भन्ने सोच्नेहरूका लागि पनि त्यही जवाफ हुन्छ– राजतन्त्रले थाहा नभएर हो कि भन्ने सुविधा पाउँछ र भोलि फेरि पारस वा अरू कोही राजा हुँदा पनि भक्तहरूले यस्ता अनेक बहाना निकालिहाल्छन्। हाम्रो तीसबर्से असफलताको एउटा खलपात्र त ज्ञानेन्द्र स्वयं नै हुन्। त्यसकारण लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। तर जुन प्रकारको ४७ सालमा परिवर्तन भयो; त्यहाँ पूर्ण क्रान्ति सम्भव थिएन। नेपालका तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूले सात सालको बदला मात्र लिएका थिए राजालाई बेनेफिट अफ डाउट दिँदै। धेरै नेताहरू आफैं सात सालदेखि वा सत्र सालदेखि नै राजनीति गर्दै गरेका नेताहरू थिए। हुन पनि ३० वर्ष कति छिटो बितेर जाँदो रहेछ हामीले देखिसक्यौं ४७ सालबाट यता।

द्विसदनात्मक यो प्रणालीमा ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भन्दै बाबुराम–प्रचण्डहरूले सशस्त्र क्रान्ति गरे। के यो तीस वर्षको खलनायक उनीहरू हुन् ? मेरो परिवर्तन चाहने मन उनीहरूलाई खलनायक मान्दैन त्यो क्रान्तिका लागि। हो, हिंसाले नेपाली समाजलाई धेरै क्षति गर्‍यो र विकासक्रमलाई अस्तव्यस्त बनायो। कमसेकम पाँच दशकको घाटा देशलाई भयो। तर केही क्रान्तिकारी छलाङ चाहिएको थियो समाजलाई। त्यो क्रमिक विकासमा आउनुअघि नै सामन्ती संस्कारको राक्षसले समाज, राज्य र राष्ट्रलाई फेरि जकडेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने अवस्था आउन सक्थ्यो।

तर बाबुराम–प्रचण्डहरू खुला राजनीतिमा आएपछि जे गरे; त्यसका लागि यो तीस वर्षका मुख्य खलपात्र हुन् ज्ञानेन्द्रपछिका। अधुरो क्रान्ति र सम्झौता त ठीकै थियो तर जसरी मूल्य–मान्यतामा स्खलन भएर आयो। त्यो घोर विचलन क्रान्तिको मर्मप्रति घात थियो। एक छट्टु मदारी मात्र भएर बाँचेका छन् प्रचण्ड आज– कुनै समय क्रान्तिका अगुवा युगपुरुष। अवसरवादी ढोंगीबाबाभन्दा कम लाग्दैनन् आज बाबुराम भट्टराई–कुनै समयका आगो र आदर्शका पथप्रदर्शक।

स्खलनको बीउ

तर स्खलनको बीउ त्यो संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्रमा छ। त्यो व्यवस्था संवैधानिक राजा हुँदा उसलाई स्पेस दिँदै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने व्यवस्था हो बेलायतको, जहाँ लोकतन्त्र संस्कारले धानिएको छ लिखित संविधान नहुँदा पनि। तर हामीकहाँ त्यो व्यवस्था टाउकाको किनबेचको खसीबजार मात्र भयो।

जब गणेशमान, कृष्णप्रसादहरू बाहिरिन बाध्य भए र मदन भण्डारीहरूलाई कुनै शक्तिले पन्छाइदियो। आदर्श र नैतिकताको खडेरीको युग सुरु भयो।

यहाँ नामै तोकेर गिरिजाप्रसाद, देउवा, केपी, वामदेव वा माधाव नेपाल आदि खलनायक खोज्न त सकिन्छ; तर यी सबै त्यो घुमाउरो ओरालो यात्राका पडावहरू मात्र हुन पुगेका हुन्। यी तीस वर्षका खलनायक यी सबै हुन् भनेर भन्नु त कसैको पनि दोष छैन भनेजस्तै हो। त्यसकारण नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको हो र अब यसको विकल्प खोजिनुपर्छ।

स्पष्ट छ– समय पछाडि फर्कंदैन। गहिरिएर हेर्दा अर्को कुरा पनि देखिन्छ– नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हरेकपटक रुढिवादी सामन्ती शक्ति कमजोर हुँदै गइरहेको छ सुस्तसुस्त। के अब अर्को क्रान्तिकारी छलाङको समय भएको हो ?

अहिलेको नेतृत्व र सम्भ्रान्तहरू यही यथास्थितिवादबाट फाइदा लिएकाहरूले त होइन भन्नेछन् पक्कै। तर सधैं युग छेडेर परिवर्तन ल्याउने समाजको तीखो अग्रगामी टुप्पोले हो। बहुमतको सम्मतिले इतिहासमा कुनै क्रान्ति भएको छैन। आजको अवस्थामा नयाँ पुस्ताले संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भएको हो भन्ने स्वीकार गर्दै विकल्पका लागि आन्दोलन गर्न अत्यावश्यक छ।