नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन कार्यविधि पारित : कांग्रेसद्वारा विरोध
भक्तपुर : नेपाली कांग्रेसका सभासद्हरुको विरोधबीच चाँगुनारायण नगरपालिकाको जारी आठौं नगरसभाले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ बहुमतले पास गरेको छ।
सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त उक्त कलेज हाल पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। दुइटै विश्वविद्यालयले कलेजलाई निजी कलेजको रुपमा सम्बन्धन दिएको देखिन्छ।
नगरपालिकाको बिहीबार भएको नगरसभामा मेयर सोमप्रसाद मिश्रको तर्फबाट उक्त ऐन प्रस्तुत गरिएको थियो। नगरसभाको अघिल्लो बैठकमै उक्त ऐन अध्ययनको लागि भनेर सबै नगरसभाहरुलाई उपलब्ध गराइएको थियो। जसअनुसार जारी नगरसभाको बिहीबारको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरुले विरोध गरेका थिए। उनीहरुले उक्त विधेयक नगरसभामा प्रस्तुत गर्न नदिन आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेका थिए।
आफूहरुले अवरोध गर्दागर्दै मेयर मिश्रले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि नगरसभा बहिस्कार गरेर बाहिरिएको कांग्रेसका नगरसभा सदस्य उद्धव खड्काले जानकारी दिए। कांग्रेसका नगरसभा सदस्यहरुको तर्फबाट बैठकमा वडा नं. २ का अध्यक्ष शिवहरि केसीले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन कार्यविधि ऐनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणासहितको अविश्वासको प्रस्ताव हालेको उनले बताए। ‘तर मेयर मिश्रले बहुमतको बलमा हाम्रो अविश्वासको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि हामी नगरसभा बहिस्कार गरेर बाहिरियौं’, उनले भने,‘यही आधारमा नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पनि हामी विरोध गर्छौं।’
उनीहरुले कलेज सार्वजनिक कि निजी भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ। सर्वोच्चको मुद्दा नछिनिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अर्को मुद्दा परेको छ। उक्त मुद्दा सल्टाउने भन्दै मोटो रकम कमिसन मागेको भन्दै अख्तियारकै आयुक्तलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गरिसकिएको छ। त्यस्तै कलेजमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दाका अभियुक्त न्यौपाने धरौतीमा रिहा भए पनि मुद्दा टुंगिएको छैन।
यसरी सर्वोच्च, अख्तियार र विशेषमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चाँगुनारायण नगरपालिकाले उक्त कलेज सञ्चालन गर्न भनी ल्याएको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सहमति नभएको वडा अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए। उनले कलेजभित्रको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमिततालगायतको पारदर्शीपूर्ण ढंगले छिनोफानो नहुँदै नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई थप मलजल गर्नु हुने जिकिर गरे।
‘कलेजभित्र भ्रष्टाचार भएको कुरा कसैबाट लुकेछिपेको छैन’, वडा अध्यक्ष केसीले भने, ‘ती सबै पारदर्शी नभई हस्तक्षेप गर्नु भनेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा नगरपालिकाको सहमति छ भन्नु बराबर हो।’
सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआइकनै कलेजलाई नगरपालिकाले सार्वजनिक दावी गर्नु विधिको शासनको बर्खिलाप भएको वडा अध्यक्ष खड्काको तर्क थियो। उनले मेयर मिश्रले जबरजस्ती कलेजमा हस्तक्षेप गर्ने गरी विधेयक पारित गरेपछि उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार पनि मेयर आफैँ हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विधेयकमा कलेजलाई सामुदायिक सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन, व्यवस्थापन, रेखदेख र विस्तार गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको उल्लेख छ। उक्त कार्यविधिमा कलेज सञ्चालन गर्न ५ वटा संगठन संरचना हुने भनिएको छ। जसअनुसार सर्वोच्च निकायको रुपमा ४१ सदस्यीय परिषद्, ८ सदस्यीय संरक्षक समिति, ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति, ३ सदस्यीय दैनिक कार्य सञ्चालन समिति र ५ सदस्यीय गुनासो सुनुवाइ समिति रहनेछन्।
परिषद्मा संरक्षक समितिका सबै सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ। संरक्षक समितिमा भक्तपुरबाट निर्वाचित हुने २ जना संघीय सांसद र ४ जना प्रदेश सांसद सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा निजले तोकेको व्यक्ति र नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति संरक्षक समितिका सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा बैठक बहिस्कार गरेपछि उपस्थित सभासद्हरुको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरिएको पुष्टि गरे।
उनले नगरसभाले उक्त विधेयकसँगै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अर्को ऐन पनि पारित गरेको जानकारी दिए। चाँगुनारायण नगरपालिकामा सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) को बहुमत रहेको छ। उसले यहाँ मेयर, उपमेयर, ४ जना वडा अध्यक्ष र ८ जना कार्यपालिका सदस्य जितेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट भने ४ जना वडा अध्यक्ष जितेका छन्। बाँकी एकजना वडा अध्यक्ष नेमकिपाका रहेका छन्।