सडक निर्माणमा छलाङ

नेपालगन्ज : गत वर्ष नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना सामुदायिक विकास कार्यक्रमको साना भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत ७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ८७ वटा बाटो (१० किलोमिटर) पीपीसी सडक निर्माण गरेको थियो। एडीबीले दुई वर्षको अवधिमा नेपालगन्जमा मात्र १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सडकमा लगानी गरेको थियो। १ अर्र्ब ६३ करोड रुपैयाँमा ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र पक्की नाली बनायो। उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षमा पनि सडकमा बजेट विनियोजन गरेको छ। 

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सडक निर्माण गर्ने स्थानीय तहमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नै बनेको छ। उपमहानगरमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारका साथै एसियाली विकास बैंकको गरी झन्डै सवा चार अर्बको बाटो बनाइएको छ। जहाँ जिल्लामै सबैभन्दा बढी ९० किलो मिटर त कालोपत्रे सडक नै बनेको छ। ४० किलोमिटर पीसीसी र २९ किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल र कच्ची सडक स्तरोन्नति (माटो पटान र इँटा सोलिङ ) भएको नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणा बताउँछन्। ‘अब झन्डैझन्डै सबै ठाउँमा सडक विस्तार भइसकेको छ।

सडक निर्माणमा त हामीले कायापलट नै गरेका छौं।’ नेपालगन्जको अधिकांश कालोपत्रे सडकको दुवै किनार वा एकापट्टि नाली पनि निर्माण गरिएको छ। तराईको पुरानो सहर नेपालगन्जमा गएको दुई वर्षमा भएको विकास र बजेट विनियोजन हेर्ने हो भने विकास भनेकै सडक जस्तो आभास हुन्छ। विगतमा साँघुरो बाटो र फोहोर मानिने नेपालगन्ज चिल्लो सडकले अहिले सहरको मुहार नै फेरिएको छ। 

नेपालगन्ज मात्र होइन, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि सडक निर्माण उस्तै छ। जिल्लामा दोस्रो धेरै सडक निर्माण खजुरा गाउँपालिकामा भएको छ। खजुराले ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ। १६ किलोमिटर कालोपत्रेको टेन्डर भइसकेको योजना शाखा प्रमुख दिलबहादुर पौडेल बताउँछन्। एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। हरेक वर्ष कम्तीमा पनि १६ किलोमिटरका दरले खजुरामा कालोपत्रे सडक बनिरहेको छ। ‘हरेक वडाको सडक कालोपत्रे भएको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपती दाबी गर्छन्, ‘हाम्रो पाँचवर्षे कार्यकालमा एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य छ।’ 

बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरी यो वर्ष पनि दुई किलोमिटर निर्माण जारी रहेको बताउँछन्। १२ किलोमिटर जति सडक ग्राभेल भएको छ। जिल्लामा व्यवस्थित सहरीकरणको नमुना मानिने  कोहलपुर नगरपालिकामा भने अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सडक कम बनेको छ। नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख इन्जिनियर बालकृष्ण महतारा क्षेत्रीका अनुसार १४ किलोमिटर कालोपत्रे र १८ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको छ। उनले प्रस्ट पारे, ‘पीसीसी सडक भने पाँच सय मिटर मात्र बनाएका छौं। पीसीसी नाली भने ६ किलोमिटर जति बनाइएको छ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पनि ग्राभेल बाटो धेरै बनेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूका अनुसार साढे १२ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरिएको छ। ६० किलोमिटर ग्राभेल र दुई किलोमिटर पीसीसी सडक बनाइएको छ। हुलाकी राजमार्गको झन्डै १२ किलोमिटर र नरैनापुर–अगैया जोड्ने प्रदेश सरकारको तीन किलोमिटरबाहेक स्थानीय तहको लगानीमा नरैनापुरमा सडक कालोपत्रे भएको छैन। ‘बाटो नै थिएन। कतै बाटो चौडा बनाउने त कतै नयाँ बाटो खोल्ने काम गरेका छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तिायाक अहमद साह भन्छन्, ‘सडक निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो तर पक्की सडक धेरै बनाउन सकेका छैनौं।’ कालोपत्रे हुलाकी सडक, विद्युत्, सञ्चार सुविधाले विगतको दुर्गम नरैनापुरको जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्जसँग सहजै सम्पर्क स्थापित मात्र भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकासका कारण सुगम कहलिन थालेको छ।

डुडुवा गाउँपालिकाले आठ सय मिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको छ। पालिकामा ग्राभेल भने जिल्लामा दोस्रो धेरै ७३ किलोमिटर भएको छ। तीन किलोमिटर पीसीसी सडक पनि निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाको योजना शाखा अधिकृत ओमबहादुर राना क्षेत्रीले वडा नं. १ मा पीसीसी सडक निर्माणकै चरणमा रहेको बताए। जानकी गाउँपालिकामा ६ किलोमिटर कालोपत्रे र १० किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादवले जानकारी दिए। अध्यक्ष यादवले भने, ‘यो वर्ष मात्र थप १० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्न टेन्डर भइसकेको छ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहले झन्डै १० अर्ब (९ अर्ब ६८ करोड ८२ लाख ५० हजार) रुपैयाँबराबरको सडक निर्माण गरेका छन्। जिल्लाभरिको कालोपत्रे, पीसीसी, ग्राभेललगायतको सडकको लम्बाइ ५ सय ४९.८०० किलोमिटर अर्थात् ५ सय ५० किलोमिटर बनेको छ। जुन संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेभन्दा पनि बढी हो। नेपालगन्ज–काठमाडौंको दूरी ५ सय २१.७ किलोमिटर छ। 

जिल्लामा कालोपत्रे सडक १ सय ९७ किलोमिटर बनेको छ। भौतिक पूर्वाधारबारे दक्खल राख्ने सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बाँकेका इन्जिनियर होमनाथ भुसालका अनुसार ६ मिटरभन्दा बढी चौडाइ भएको एक किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न औसत चार करोड रुपैयाँ लाग्छ। यो तथ्यांकलाई मात्र आधार बनाउँदा पनि कालोपत्रे सडकका लागि ७ अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। त्यसैगरी ३ सय ५ किलोमिटर ग्राभेल/कच्ची बाटो निर्माण भएको छ। ६ देखि ७ मिटरको सडकमा माटो फिलिङसहित ग्राभेल गर्दा

कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ। यो आधारमा १ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँको ग्राभेल सडक बनेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा कम पीसीसी सडक साढे ५७ किलोमिटर बनेको छ। इन्जिनियर भुसाल ४ देखि ६ मिटर चौडाइको पीसीसी सडक प्रतिकिलोमिटर ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ लाग्छ। अर्थात् औसत ५५ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटरको आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्दा पनि ३१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको पीसीसी सडक बनेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहमा भएको विकास हेर्दा ‘विकास भनेको सडक’ जस्तो लाग्छ। जनप्रतिनिधिका लागि देखाउने विकास र स्थानीयको माग गर्ने विकास सडक हुँदा जिल्लामा सडक निर्माणले छलाङ नै मारेको छ।