समस्याग्रस्त सहकारी : निक्षेप बुझ्दै पीडित

समस्याग्रस्त सहकारी : निक्षेप बुझ्दै पीडित

काठमाडौं : लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले आइतबारदेखि पैसा फिर्ता पाउने भएका छन्। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार आइतबारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गरेका ९० जनालाई पैसा फिर्ता गर्न लागिएको छ। दोस्रो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक बिरामी २४ जनाको पनि पैसा फिर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले बताए। 

‘समस्या समाधान गर्दै जाने हो’, उनले भने, ‘तेस्रो चरणमा ठूला बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिनेछ।’ समितिले सञ्चालक तथा आफन्तको नाममा रहेको जग्गा रोक्का राख्ने, ऋणीबाट पैसा असुल्नेलगायत काम गरिरहेको छ। ‘पैसा तिर्न नखोज्ने प्रवृत्ति रहेछ’, उनले भने, ‘हामीले प्रहरीको सहयोगमा ऋणीबाट पैसा असुली रहेका छौं।’ समितिले लुनिभा र सोसाइटलबाट दुई करोड रकम असुल गरेको छ। उक्त रकम आइतबारदेखि ९० जना र अरू केही दिनपछि २४ जनालाई फिर्ता गर्न लागिएको हो। सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार सबै बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्नेगरी समितिले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। सोसाइटलको साँवाब्याज गरी १० करोड २२ लाख १३ हजार र लुनिभाको २० करोड २९ लाख ४१ हजार दायित्व छ। समितिका अनुसार सोसाइटलको साँवा मात्रै ९ करोड ७८ लाख ४२ हजार र लुनिभाको १३ करोड ७३ लाख २९ हजार तिर्नुपर्ने दायित्व छ। सोसाइटलका २ सय ४० जना बचतकर्ता र लुनिभा २ सय १४ बचतकर्ताले उक्त रकम माग दाबी गरेका छन्। सरकारले २०७५ फागुनमा सोसाइटल र २०७६ साउनमा लुनिभालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। 

समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेलले आइतबारदेखि ५० हजारभन्दा घटीका बचतकर्तालाई साँवा रकम शतप्रतिशत फिर्ता गर्ने बताए। थप पैसा उठ्ने क्रममा रहेकाले १/२ लाखसम्मका बचतकर्ताका पनि साँवा शतप्रतिशत फिर्ता गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। फागुनसम्म थप १ करोड असुल्न सकिने समितिले विश्वास लिएको छ। यसबाट अरु बचतकर्तालाई पनि पैसा बाड्न सकिने पौडेलले बताए। लुनिभा र सोसाइटलको २/३ महिनामै सकिनेगरी गृहकार्य गरिरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.