मन्दिर देखाएर अनुदान

मन्दिर देखाएर अनुदान

दोलखा : निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला आमनागरिकले झुठा विवरण पेस गरेर अनुदान कुम्ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। 

दक्षिणी दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–१, पवटीका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले कुल पूजा गर्ने मन्दिर देखाएर निजी आवास पुनर्निर्माणबापतको ३ लाख अनुदान लिएको खुलासा भएको छ। मेलुङ गाउँपालिका–२, घ्याङसुकाठोकर घर भई पवटीमा छोरीसँग बसोबास गरिरहेकी डम्बरकुमारी कार्कीले मन्दिर देखाएर निजी घरको अनुदान लिएको देखिएको हो।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखामा २०७७ असोज २० गते बेनामी निवेदन दर्ता भयो। त्यसैका आधारमा गरिएको स्थलगत अध्ययनले कार्कीले थापा थरीहरूको कुल पूजा गर्ने मन्दिर देखाएर निजी घरको अनुदान लिएको खुलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा एकै परिवारका ३ पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरू कार्की, उनका ज्वाइँ प्रेमबहादुर थापा र देवेन्द्र थापाले घर बनाउन सम्झौता गरेको र २ वटा मात्र घर बनाएको उल्लेख छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)को प्रतिवेदनमा थापाद्वयको घर पहिचान भए पनि कार्कीको घर खोज्दा वडा कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिकलाई झुठा विवरण पेस गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन दिइएको ३ लाख अनुदान लिएको उल्लेख छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्कीसँग गरेको सम्झौता नं. २२–४४–१–०–११८ को घर कहाँ छ ? भनेर स्थलगत अध्ययन गर्दा उनका आफन्तले थापा थरीको कुल पूजा गर्ने मन्दिर बनाएको देखाएको वडाका हालका इन्जिनियर ध्रुवेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए। प्राधिकरणले माघ १० मा मेलुङ गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी तत्काल भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन वा अनुदानबापत लिएको ३ लाख असुल उपर गर्न सहजीकरण गरिदिन कडा निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले घर बनाउन वा असुल उपर गर्न पत्राचार गरेकी कार्कीको २०७६ मा नै मृत्यु भइसकेको मेलुङ गाउँपालिका–१, पवटीका वडाध्यक्ष ईश्वर कोइरालाले बताए। 

मरिसकेको मान्छेको नाममा प्राधिकरणले पत्राचार गरेको भन्दै वडाध्यक्ष कोइरालाले प्रश्न गरे, ‘कसरी सहजीकरण गर्नु ?’ कार्कीले २०७५ जेठ २८ मा चरिकोटस्थित नेपाल बैँकबाट अनुदानबापतको सम्पूर्ण भुक्तानी लिइसकेकी थिइन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.